राष्ट्रपति भण्डारीको उतारचढावपूर्ण ७ वर्षे कार्यकाल

काठमाडौँ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुईपटक गरेर आफ्नो ७ वर्षे कार्यकाल फागुन २९ मा पूरा गर्दैछिन्। २०७२ कात्तिक ११ मा पहिलोपटक राष्ट्रपति पद सम्हालेकी उनले २०७४ फागुन २९ देखि दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी पाएकी हुन्।

राष्ट्रपति भण्डारीको पहिलो कार्यकालभन्दा दोस्रो कार्यकाल बढी उतारचढावपूर्ण रह्यो। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष रहेकी उनलाई मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेपछि पनि त्यही पार्टीको नीति अनुसरण गरेको आरोप निरन्तर लागिरह्यो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा संसद्को दुवै सदनबाट दुईपटक पारित गरेर पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार नभए पनि उनले त्यसबेला सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठानिनन्।

संसद्‍बाट दोहोर्‍याएर पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उनी विवादमा तानिएकी थिइन्। संवैधानिक समय सीमाभित्र विधेयकबारे कुनै निर्णय नगरी राष्ट्रपतिले नयाँ कानुन बन्ने बाटो तत्कालका लागि रोकिदिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट परेका थियो। जुन अहिले विचारधीन छ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने उनको कार्यलाई कतिपयले एमालेको पार्टी नीतिसँग जोडेका छन्। एमालेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुनुपर्ने अडान राखेको थियो। ७ वर्षे प्रावधान नरहेको नागरिकता विधेयक रोकेर राष्ट्रपतिले राष्ट्रियताका पक्षमा अडान लिएको भन्दै एमालेका नेता र कार्यकर्ताले उनको प्रतिरक्षा गरे।

नागरिकता विधेयक प्रकरण अगाडि पनि उनका कार्यलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गर्न गरेको सिफारिसलाई केही घण्टाभित्रै सदर गरिदिएपछि उनको भूमिका आलोचित बनेको थियो। पार्टीभित्र विवाद बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गर्न सिफारिस गरेका थिए।

दोस्रोपटक ओलीले गरेको सिफारिसअनुसार २०७८ जेठ ८ गते मध्यरातमा संसद् विघटनलाई सदर गरेपछि भण्डारीले चौतर्फी आलोचना खेपिन्। दोस्रोपटक संसद् विघटनको सिफारिस ओलीले रातको १२ बजेपछि गरेका थिए भने राष्ट्रपतिले त्यसको एक घण्टाभित्रै सदर गरेकी थिइन्।

राष्ट्रपतिको उक्त कार्यप्रति विपक्षी दलसहित नागरिक समाजका व्यक्तिले समेत कडा आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपतिले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको बताएका थिए। त्यस बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समेत उनको आलोचना गरेका थिए। केहीले त उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए।

राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को को विवाद मिलाउन संलग्न भएको आरोपसमेत खेप्दै आएकी छन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला तटस्थ भूमिकामा बस्नुपर्ने राष्ट्रप्रमुखले नेताहरूलाई शीतलनिवासमा बोलाएर पार्टीको विवाद मिलाउन खोजेकी थिइन्।

नेकपाभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त दलका नेताहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सामूहिकरूपमा भेटेकी थिइन्। उनले २०७७ असारमा तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति कार्यालयमै भेटेकी थिइन्। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने षड्यन्त्र भइरहेको’ दाबीसमेत गरेका थिए। यद्यपि एमाले नेताहरूले यस आरोपको खण्डन गर्ने गरेका छन्।

राष्ट्रपति कतै सवारीमा निस्कँदा राजाका पालामा जस्तै जाम हुने र जनताले सास्ती व्यहोर्ने जनगुनासो पनि भण्डारीले ७ वर्षे कार्यकालमा निरन्तर सुनिरहिन्। यस्ता गुनासाहरू सम्बोधन नभए पनि नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपतिका रूपमा इतिहास लेखन गर्न भने भण्डारी सफल भएकी छन्।

संविधानविद् विपिन अधिकारी नेपालमा ‘तटस्थ’ भूमिकामा रहनुपर्ने संस्थाहरू आलोचित हुनुमा विभिन्न कारण देख्छन्। कारणहरूलाई केलाएर आगामी दिनमा त्यसअनुसारको तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरणका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

एकातर्फ त्यस्ता संस्थाहरूप्रति जनस्तरमा विश्वास कम हुने र अर्कोतिर असल अभ्यास तथा परम्परा बसाउन नसक्ने गरी कुनै पनि संस्था अगाडि बढ्न नहुने उनले बताए। राष्ट्रपतिका हकमा पनि यही लागू हुने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिका कतिपय आलोच्य कामले पनि कानुनी वैधता त पाउला तर राजनीतिक वैधता (लेजिटमसी) गुमायौँ भने जनविश्वास पनि खण्डित हुन्छ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद प्रदीप यादव त भण्डारीको ७ वर्षे कार्यकाललाई हेरेर राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित अधिकार र विशेषाधिकारबारे संसद्‍मा छलफल हुनुपर्ने बताउँछन्। दुईपटकसम्म संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाउँदासमेत राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिदिएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिको भिटो अधिकारबारे नवनिर्वाचित संसद्‍मा छलफल हुन जरूरी छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार जहाँ राजनीति गर्नुपर्ने हो त्यहाँ त्यही गरिनुपर्ने मत राख्छन्। उनी भन्छन्, ‘जहाँ राजनीति गर्ने हो त्यहाँ गरौँ, राजनीति नगर्नुपर्ने ठाउँमा सबै मिलौँ। राष्ट्रपति सम्मानित हुनु भनेको गणतन्त्र पनि थप बलियो हुनु हो।’

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका सञ्चार विज्ञ राजेन्द्र दाहाल नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिले ‘गल्ती गर्दैन’ भन्ने परिकल्पना गरेको र गल्ती गरेको आभास हुँदा विगतमा राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर प्रश्न उठेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति जस-अपजसबाट बाहिर छ, उसले गरेका सबै काम कार्यकारीले वहन गर्छ भन्ने हो। तर, अभ्यासमा विवादित काम राष्ट्रपतिबाट भएकाले नागरिकस्तरमै राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रबारे चासो हुन थालेको छ।’

राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयमा दलहरू सतर्क हुनुपर्ने बताउँछन्, पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण। ‘दलहरूले नै राष्ट्रपतिलाई राजनीति गर्ने मौका दिए,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा उहाँलाई रोक्नका लागि राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी नियम कानुन बनाएर, संसद्ले पास गरेको विधेयक स्वतः कानुन बन्छ भनेर भनेको भए हुन्थ्यो।’

राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी कानुन नभएका कारण वर्तमान राष्ट्रपतिले ‘सरकारका विभिन्न निकायलाई बोलाएर वार्ता गर्ने, सेनाका जर्नेललाई बोलाएर छलफल गर्ने, सरकारलाई थाहा नै नदिइकन विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिने’ जस्ता कार्य गरेको उनलाई लाग्छ। उनी थप्छन्, ‘यो संस्थाले नेपालमा द्वैध शासनको झल्को दिन थाल्यो। पञ्चायतकालमा दरबार र सिंहदरबारको द्वैध शासन देखिएजस्तो भयो।’

गणतन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो राष्ट्रप्रमुख बनेकी राष्ट्रपति भण्डारी फागुन २९ पछि एमालेको राजनीतिमा फर्कने धेरैको अनुमान छ।