जग्गा अधिग्रहणको अधिकारसहित उपमहानगरसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन माग

लुम्बिनी– उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलनले उपमहानगरहरूको अधिकार यकिन गर्न छुट्टै ऐन जारी हुनुपर्ने माग गरेको छ। बुटवलमा माघ २१ र २२ गते उपमहानगरपालिकाहरूका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको राष्ट्रिय सम्मेलनले यस्तो माग गरेको हो।

सम्मेलन ७ बुँदे बुटवल घोषणा पत्र जारी गर्दै उक्त माग राखेको छ।

उपमहानगपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवालाई सुदृढ र अधिकारसम्पन्न बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने साथै संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्नुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ।

सम्मेलनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपमहानगर सञ्जाल नेपालका संयोजकसमेत रहेका बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डेयले घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै स्थानीय सेवा सञ्चालनको मार्गदर्शक ऐनका रूपमा रहने

संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म जारी हुन नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन, वृत्तिविकास, सेवासुविधासम्बन्धी कानुन निर्माणमा समेत जटिलता भएको बताउँदै  स्थानीय तहको  सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएकाले अविलम्ब संघीय निजामती सेवा ऐनको आवश्यकता परेको तर्क गरे।

यस्तै उपमहानगरपालिकाहरूका महत्त्वपूर्व प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रका मौलिकताका सम्बन्धमा समस्या र सम्भावनाहरूलाई सम्मान र सम्बोधन गर्दै उपमहानगरहरूबीच अन्तरसम्बन्धको विकास, प्रवर्द्धन, आपसी सहयोग र सहकार्यलाई मजबुत बनाउन उपमहानगर सञ्जाल, नेपालको माध्यमद्वारा संस्थागत गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

सम्मेलनलाई उपमहानगरहरूले आलोपालो रूपमा आयोजना गर्ने, आयोजक उपमहानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालयसमेतको व्यवस्थापन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

घोषणा पत्रमार्फत उपमहानगरका नीति, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्र बनाई संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि व्यवस्थित सहरीकरण, नीति निर्माणलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन जग्गाप्राप्ति अधिकारलाई स्थानीय तहमा दिलाउन पहल गर्ने र उपलब्धिमुलक एवम् जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

यस्तै उपमहानगरहरूका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा संघ र प्रदेश सरकार एवम् राज्यका अन्य अंग र निकायहरूसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्न ऐक्यबद्धता सम्मेलनले जनाएको छ।

सम्मेलनको बन्दसत्रमा ११ वटा उपमहानगरपालिकाहरूका प्रस्तुति राख्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

यसअघि सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए। प्रमुख शेरचनले संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए।

उनले स्थानीय सरकारहरूमा पनि महानगर, उपमहानगर र गाउँनगरको अवस्था र समस्या फरक-फरक रहेकाले आर्थिक सामाजिक हिसाबले श्रोत साधनको वितरणबारे छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले बुटवलले उपमहानगरपालिकाहरूका साझा समस्याको समाधानको खोजी गर्ने अभ्यासको थालनी गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले यसले संघीयतालाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै महानगर फोरमका संयोजक तथा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले संघीयता बलियो बनाउनका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिरुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाइँले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा संघीय सरकारले विशेष चासो देखाउनुपर्ने बताए।

नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजनाहरू दोहोरिने गरेको र योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने गरेकोमा त्यसलाई सुधार गर्दै समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने बताए।

नेपाल नगरपालिका संघका सहकोषाध्यक्ष तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीना कुमारी लामाले संघीयता सफल बनाउन स्थानीय सरकारहरूलाई सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।