ट्रम्पविरुद्ध चीन : दोस्रो टक्करका लागि तयार बेइजिङ

गत वर्ष माइक पोम्पियोको संस्मरणात्मक पुस्तक आयो, ‘एक इन्च नदेऊ’। स्वाभाविक थियो, यो पुस्तक चीनमा अत्यधिक पढियो। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँदा परराष्ट्रमन्त्री बनेका पोम्पियोको पुस्तकको एक वाक्यले राष्ट्रपति सी चिनफिङ क्रोधित भए। त्यो वाक्य थियो, ‘अमेरिकाले ताइवानलाई पूर्ण रूपमा कूटनीतिक मान्यता दिनुपर्छ।’

सीको क्रोध असामान्य थिएन। बरु यो त चीनमा बढ्दो चासोको प्रमाण थियो। यदि ट्रम्प र उनका साथीहरू अमेरिकी सत्तामा फर्किए चीनका लागि यो पुनरागमनको अर्थ के? यतिबेला बेइजिङमा यो चासो व्याप्त छ।

ट्रम्पले चार वर्ष अमेरिका हाँक्दा चीनसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो। जब उनी सन् २०२० मा ह्वाइट हाउसबाट बाहिरिए, चीनले लामो सास फेरेको थियो। ‘ट्रम्प हट्नु सकारात्मक हो’, चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले ट्विट गरेको थियो।

उसो त हालका राष्ट्रपति जो बाइडन पनि चीनका लागि कम टाउको दुखाइ बनेका छैनन्। किनभने बाइडनले आफ्ना पूर्ववर्तीका धेरैजसो चीन नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन्। कतिपय मुद्दामा त अझ कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। चीनलाई तह लगाउन उसका महादेशीय छिमेकीहरूसँगको गठबन्धनलाई बलियो बनाउने प्रयत्न गरेका छन्।

यद्यपि बाहिर देखिने गरी कडा बने पनि पर्दापछाडिबाट उनले आफ्ना प्रतिनिधिलाई चीन पठाउन बन्द गरेका छैनन्। चीनसँग अनौपचारिक नै सही, संवाद जारी राख्नुपर्छ भन्ने मनसाय उनको छ। जसलाई सीले सकारात्मक मानेका छन्।

चीनलाई नचिढ्याउने नीति

गत जनवरीमा ताइवानले राष्ट्रपतीय निर्वाचन ग¥यो। यो निर्वाचनको मेसोमा अमेरिकाले चीनलाई चिढ्याउन सक्थ्यो तर अमेरिकाले त्यस्तो नीति अख्तियार गरेन।

अमेरिकामै पनि अब चाँडै निर्वाचन हुँदैछ। आउँदो नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनबाट ट्रम्प सत्तामा फर्किए चीनलाई फाइदा हुने कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरुको बुझाइ छ। ती अधिकारीहरुको आकलन के छ भने ट्रम्पले यस्ता कदम चाल्नेछन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिकाको साख अझ घटाउनेछ। यसो भए चीनको दाबी बलियो बन्नेछ। पछिल्ला केही वर्षदेखि चीन दाबी गरिरहेको छ, विश्व व्यवस्थामा अमेरिका पहिलेजस्तो बलियो छैन।

ह्वाइट हाउसमा छँदा ट्रम्पले धेरै अमेरिकी मित्र देशहरूलाई चिढ्याएका थिए। बाइडनले आफ्नो पालामा ती देशलाई फकाउन प्रयास गरे, केही हहसम्म सफल पनि भए। ट्रम्प आएमा अमेरिकी गठबन्धन फेरि कमजोर हुने आकलन छ। यसको फाइदा उठाउने ध्येयमा सी हुनेछन्। तब त उनी युरोपसँग सम्बन्ध विस्तारमा लागिपरेका छन्।

हुन त ट्रम्प राष्ट्रपति बन्दा अमेरिकालाई फाइदा पनि हुनेछ। अमेरिकी अधिकारीहरु भन्छन्, फाइदाभन्दा बढी घाटा छ। यद्यपि फाइदा घाटाको ठ्याक्कै निर्क्योल ट्रम्पले आफ्नो वरपर कस्ता मान्छेलाई ल्याउँछन् भन्ने कुराले पनि गर्नेछ।

ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पोम्पियो ह्वाइट हाउस फर्कने सम्भावना छ। पोम्पियो आफैँले ट्रम्पलाई सघाउन तयार रहेको बताएका छन्। यहाँ बिर्सन नहुने तथ्य के छ भने पोम्पियो त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसलाई चीनले प्रतिबन्ध लगाएको छ। उनीसँगै ट्रम्प प्रशासनका २८ अधिकारीलाई चीन छिर्न वर्जित गरिएको छ। पोम्पियोसँग चीन असाध्यै रिसाएको छ। यसको उदाहरण हो, बाइडनले राष्ट्रपतीय जिम्मेवारी लिनुभन्दा एक दिनअघि चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले दिएको अभिव्यक्ति, ‘पोम्पियो यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठूला जोकर हुन्।’ सिनजियाङमा चीनले युद्धअपराध गरेको दाबी पोम्पियोले गरेपछि प्रवक्ता माओले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।

राष्ट्रपति छँदा ट्रम्पले चीनसँग सुरु गरेको ‘ट्रेड वार’ मा अमेरिकी मोर्चा सम्हालेका थिए, रोबर्ट लाइटहाइजरले। उनी त अहिले पनि चीनलाई अमेरिकी बजार, प्रविधि र पुँजीमा पहुँच दिन नहुने बताउँछन्।

‘ट्रम्प राष्ट्रपति बने अमेरिका-चीन सम्बन्धलाई माथि जान दिइने छैन तर तलचाहिँ जति पनि जान दिइनेछ, चिनियाँ बुझाइ यही छ,’ अमेरिका-चीन सम्बन्धका शोधकर्ता युन सन भन्छन्।

अमेरिकामा हुन गइरहेको निर्वाचन र सम्भावित नतिजाबारे चिनियाँमा गहिरो चासो छ। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले त औपचारिक रूपमै टिप्पणी गर्ने गरेको छ। ‘अमेरिकामा जो राष्ट्रपति बने पनि चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई माथि लैजाने प्रयास हुनेछ भन्ने विश्वास हामीमा छ। अमेरिकामा केही व्यक्ति छन् जसले निर्वाचनमा फाइदा पुग्छ भनेर चीनविरोधी भावना फैलाइरहेका छन्। हामी यो कार्यको विरोध गछौँ,’ चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ।

निक्सन नीति उल्ट्याउँदै

चीन ट्रम्प आगमनले ल्याउन सक्ने बदलावसँग जुध्ने तयारीमा छ। अमेरिकी निर्वाचन र उम्मेदवार ट्रम्पको अभियानलाई नजिकबाट नियाल्न बेइजिङले भिन्दै टोली नै बनाएको छ।

ट्रम्प निर्वाचित भए दुई देशबीच फेरि एकपल्ट व्यापार युद्ध हुने प्रारम्भिक आकलन चीनको छ। यसकारण चिनियाँ कम्पनीहरू आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने प्रयासमा छन्। चीनले खाडीमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको विकास र विस्तारमा पनि संलग्न हुने प्रयत्न गरिरहेको बताइँदैछ। ट्रम्प आए चीनमाथि प्रविधि युद्ध छेडिने डरले चीन यतिबेला आत्मनिर्भर बन्न हतारिएको हो।

पछिल्लो समय अमेरिकाले चीनलाई विश्व बजारमा सस्ता वस्तु निर्यात नगर्न पनि आह्वान गरिरहेको छ। अमेरिका र उसका मित्र देशहरू के ठान्छन् भने सस्ता वस्तु बनाउन सक्ने क्षमता चीनको बलियो हतियार हो। धेरैको बुझाइ छ, चीनको अर्थतन्त्र दशकौँपछि सबैभन्दा अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। यसबाट मुक्त हुन चिनियाँ सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ। उसको प्रयासको अंश हो, बढीभन्दा बढी निर्यात। निर्यातको ठूलो अंश तिनै सस्ता वस्तुले ओगट्छन्।

राष्ट्रपतिका रूपमा ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्किएमा चीनप्रति कस्तो आर्थिक नीति अँगाल्छन् भन्ने जानकारी बटुल्न चीन लागिपरेको छ। फलतः चिनियाँ अधिकारी यतिबेला अमेरिकी व्यापार वृत्तका नेताहरूसँगको सम्पर्क र छलफल बढाइरहेका छन्। उनीहरूलाई चिनियाँले गरिरहेको मुख्य प्रश्न यही हो, ‘ट्रम्पले क्याबिनेटमा क-कसलाई ल्याउलान्?’

बाइडनको राष्ट्रपतीय कार्यकालमा विश्व राजनीति झन् विभाजित बनेको छ। कारण हो, युक्रेन र गाजामा जारी युद्ध। विभाजित विश्वमा एकातिर अमेरिका र युरोप छन् भने अर्कातिर चीन र रुस। ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए यी धुव्र भत्किन सक्छन्।

सीसँग नजिक रहेकाहरू के भन्छन् भने चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई डर छ, कतै ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई आफूनजजिक त तान्दैनन्? सीको डर किन पनि जायज हो भने ट्रम्पले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा रुससँगको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेका थिए।

यत्तिका वर्षमा सीले रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग विशेष सम्बन्ध स्थापित गरेका छन्। यदि ट्रम्प पुटिनसँग नजिकिए यसले चीन-रुस सम्बन्धमा असर गर्न सक्ने सीको बुझाइ छ। पश्चिमासँगको घम्साघम्सीमा चीनसँग उभिने भएकाले सी रुसलाई आफ्नो साथमा राखिरहन चाहन्छन्।

ट्रम्प चीन नीतिमा कहाँसम्म पुग्न सक्छन्? यसको जबाफमा चिनियाँ विज्ञ भन्छन्, ‘निक्सनले जे गरेका थिए, ट्रम्पले ठ्याक्कै उल्टो गर्न सक्छन्।’ पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले सोभियत संघलाई तह लगाउन चीनलाई आफूनजिक ल्याएका थिए। ट्रम्पले फ्याँक्न सक्ने पत्ता हो, रुसविरुद्ध चीन।

अमेरिका अचेल रुसलाई चीनबाट आइरहेको सहयोग रोक्न केन्द्रित छ। बाइडन प्रशासन रुसतिर भइरहेको रक्षा सहयोग तत्काल रोक्न बेइजिङमाथि दबाब दिइरहेको छ। गत साता बेइजिङ ओर्लिएका अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले चिनियाँ राष्ट्रपति र अन्य अधिकारीलाई दिएको सन्देश पनि यही थियो, ‘रुसी फौजलाई सहयोग गर्न बन्द गर।’

एउटा सत्य के हो भने पछिल्ला दिनमा अमेरिका-चीन सम्बन्धमा तनाव हट्दै गएको छ। समस्या समाधान नभए पनि स्थिति तलमाथि भएको छैन, विशेषगरी बाइडन र सीबीचको भेटपछि। गत नोभेम्बरमा दुई राष्ट्रपतिले अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियामा भेटवार्ता गरेका थिए। भेटवार्ताको उद्देश्य थियो, दुई देशबीच रहेको संवादहीनता अन्त्य गर्ने। अमेरिकी आकाशमाथि चिनियाँ जासुसी बलुन उडेपछि तिक्तताले नयाँ उचाइ लिएको थियो।

भेटवार्ताअघि चिनियाँ पक्षले एउटा प्रस्ताव राखेको थियो। त्यो थियो, दुई नेता सँगसँगै केही दुरी हिँडेको दृश्य कैद गरिनुपर्ने। चिनियाँ सरकार यो दृश्य चीनमा प्रसारण गर्न चाहन्थ्यो। यसको उद्देश्य हो, राष्ट्रपति सीले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई नियन्त्रणबाहिर जान दिएका छैनन् भन्ने स्पष्ट पार्नु। सन् २०१३ मा सी र बाराक ओबामाबीचको भेटलाई पनि त्यसरी नै कैद गरिएको थियो।

चिनियाँ प्रस्तावलाई अमेरिकाले अस्वीकार गरेन। फलतः सी र बाइडन चार घण्टाको वार्तापछि सान फ्रान्सिस्कोमा सँगै कुराकानी गर्दै हिँडिरहेको देखाइएको थियो।

बाइडनले चीनलाई लिएर ट्रम्पले लिएको आर्थिक नीति अपनाएका छन्। सँगसँगै उनको भनाइ के छ भने अमेरिकी सरकार चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर गम्भीर छ र जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढेको छ। ‘चिनियाँलाई थाहा छ बाइडनले केके कुरामा ठिक गरिरहेका छैनन् भनेर। तर सम्बन्ध सन्तुलनका कदम चालेकाले बाइडनलाई सम्मान गर्छन्,’ चिनियाँ मनोविज्ञानका जानकार रिक वाटर्स भन्छन्। वाटर्स कुनै समय ह्वाइट हाउसमा कार्यरत थिए।

बाइडन र सीबीचको त्यो भेटवार्तामा कैयौँ मुद्दामा छलफल अघि बढाउने निर्णय भएको थियो। तर कुनै पनि विषयमा छलफल द्रुत गतिमा अघि बढेको छैन। बाइडन प्रशासनको भनाइ छ, छलफलले गति लिन समय लाग्छ। उता बेइजिङ गम्भीर छलफल गर्नुअघि आगामी निर्वाचनको नतिजा पर्खिरहेको छ।

‘ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्किए अहिले बाइडन प्रशासनसँग छलफलको कैयौँ मुद्दामा पछि हट्नुको कुनै अर्थ नहुने चिनियाँ बुझाइ छ,’ चिनियाँ मामिला विज्ञ स्कट केनेडी भन्छन्। अमेरिकी थिंक ट्याङ्क सेन्टर फर स्टारटेजिक एन्ड इन्टरन्यासनल स्टडिजसँग आबद्ध केनेडी केही दिनअघि बेइजिङमा चिनियाँ अधिकारी तथा सरकारी सल्लाहकारसँगको छलफलमा थिए।

नमिठो अनुभव

लामो समय अमेरिकाले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाइराख्ने नीति लियो। जब सन् २०१६ मा ट्रम्प राष्ट्रपति बने तब नीति फेरियो। सुरुमा राष्ट्रपति सी र उनी नजिककाहरू ठान्थे, चीनको आर्थिक हैसियतसँग डराएर ट्रम्प जथाभाबी बोलिरहेका छन्। सन् २०१८ को सुरुवातमा ट्रम्पले चीनबाट हुने आयातमा अंकुश लगाउन थाले। त्यसबेला पनि चीन अत्तालिएको थिएन। उसले सोचेको थियो, चीनले जबाफी कदम चालेपछि ट्रम्प पछि हट्नेछन्।

अमेरिकी निर्णयको जवाफ चीनले पनि दिँदै गयो। अमेरिकाले चिनियाँ आयातमा ३ प्रतिशतको लेभीलाई १२ प्रतिशतसम्म पु¥यायो। चिनियाँले यसअघि ट्रम्पजस्ता अप्रत्यासित अमेरिकी नेताको सामना गर्नुपरेकै थिएन। ‘ट्रम्पको पालामा हामीले असाध्यै नमिठो अनुभव सगाँल्नुप¥यो,’ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध कूटनीतिज्ञ लिउ जियानचाओले भनेका छन्। यो वर्षको सुरुवाती समयमा अमेरिकी थिंकट्यांकहरूसँग छलफल गरेका जियानचाओलाई चीनको आगामी परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा हेरिन्छ।

ट्रम्पले लगाएको र बाइडनले निरन्तरता दिएको ट्यारिफले बेइजिङलाई साँच्चै आर्थिक नोक्सान गराएको छ। पेकिङ, फुदान र अन्य केही प्रबुद्ध विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार अमेरिकी ट्यारिफको मारमा परेका चिनियाँ कम्पनीहरूको अमेरिकातर्फको निर्यात घटेको छ। उनीहरूले अनुसन्धानका लागि छुट्याउने बजेटमा कटौती गरेका छन्। समग्रमा भन्दा चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा असर पुगेको छ। चिनियाँ अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार व्यापार युद्धका कारण अमेरिकालाई जति नोक्सान भएको छ त्यसको तीनगुणा बढी नोक्सान चीनलाई भएकोे छ। यति हुँदा पनि ट्रम्पको नीतिले पूर्ण रूपमा सफलता पाएको भने होइन।

जारी व्यापार युद्धलाई रोक्न सन् २०२० को सुरुमा दुई देशबीच प्रारम्भिक समझदारी भने भएको थियो। त्यसले चीनले दुई सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी वस्तु तथा सेवा दुई वर्षभित्र आयात गर्ने सहमति जनाएको थियो। अमेरिकी थिंकट्यांक पिटरसन इन्स्टिच्युटका अनुसार चीनले आफ्नो प्रतिबद्धता ६० प्रतिशतले मात्र पूरा गर्न सक्यो। अमेरिकाले आशा गरेअनुसार चीनले आफ्नो आर्थिक नीतिमा फेरबदल गरेन। चीनले त्यहाँ भएका कम्पनीहरूलाई सहुलियत दिइरह्यो, ताकि उनीहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुले विश्वबजारमा अन्य देशका वस्तुसँग सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सकून्।

प्रविधिमाथि प्रतिबन्ध

हाल चीन प्रविधि विकास र विस्तारमा केन्द्रित छ। ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बने उनले अमेरिकी प्रविधिमा चिनियाँ पहुँचलाई अंकुश लगाउने सम्भावना बलियो भएकाले चीनले आफ्नो तयारी गरिरहेको हो।

ट्रम्प पहिलोपटक राष्ट्रपति हुँदा चीनसँगको आर्थिक वार्तामा अमेरिकी टोलीको नेतृत्व गरेका लाइटहाइजरजस्ताा व्यक्तिहरू चीनविरुद्ध कठोर प्रविधि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पैरवी गरिरहेका छन्। ट्रम्प यसपालि राष्ट्रपति बने यिनै लाइटहाइजर अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा छ। ‘कुनै पनि व्यापार सित्तैँमा हुँदैन,’ उनी भन्छन्।

ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि सिर्जना हुने सम्भावित चुनौतीलाई पन्छाउन चीन योजना बनाइरहेको छ। योजना बनाउँदै गर्दा चिनियाँ अधिकारी अमेरिकी तथा युरोपेली विज्ञहरूकै सुझाव सुनिरहेका छन्। चिनियाँहरू अन्य देशसँग प्रविधिमा विकास र विस्तारमा सहकार्य गर्ने प्रयासमा छन्।

चीन तथा सेमिकन्डक्टरमाथि अनुसन्धान गर्ने जिम्मी गुडरिचका अनुसार चीन यतिबेला आबुधाबीको प्रविधि केन्द्रसँग आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रयासमा छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स सरकार मातहतको यो केन्द्रले हाल विश्वभरका ३४ देशका ७० संस्थासँग सहकार्य गरिरहेको छ।

अमेरिकी सरकारले भविष्यमा लगाउने सक्ने प्रविधि प्रतिबन्धको असर कम गर्ने चिनियाँ तयारीले आउँदा महिनामा झनै तीव्रता पाउनेछ। यही मेसोमा वासिङ्टनलाई डर छ, अमेरिकी आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स चिप्समा चिनियाँ कम्पनीहरूले अन्य देशमार्फत पहुँच स्थापित गर्नेछन्।

आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए चिनियाँ आयातमा ६० प्रतिशतसम्म आयातकर लगाउने ट्रम्पको भनाइ छ। यद्यपि ट्रम्पको यस्तो निर्णय कसरी लागू होला भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। तर जे होस्, जतिजति निर्वाचन नजिकिन्छ ट्रम्पले यस्ता प्रतिबद्धता निरन्तर जाहेर गर्दै जानेछन्।

ट्रम्पको निर्वाचन प्रचार समितिका प्रवक्ता ट्रम्प पहिलेदेखि नै चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर स्पष्ट रहेको बताउँछन्। उनले ट्रम्पले विगतमा दिएको अभिव्यक्तिलाई बिर्सन नहुने पनि बताए। ‘म अमेरिकाको विकासका लागि चीनमाथि कर बढाउन चाहन्छु,’ ट्रम्पले गत वर्ष भनेका थिए, ‘आर्थिक र रक्षा नीति बनाउँदा म कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छु नै। चीनमाथिको परनिर्भरता हटाउने मेरो लक्ष्य हो।’

ट्रम्पले राष्ट्रपति छँदा बनाएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य रहेका माट टर्पिन चीनलाई विगतमा भएका समझदारी पालना गर्न ट्रम्पले बाध्य बनाउने अनुमान गर्छन्। उनको बुझाइमा चीनसँग वार्ता गर्न फेरि लाइटहाइजर नै उपस्थित हुनेछन्। गत वर्ष पुस्तक प्रकाशन गरेका लाइटहाइजर चीनलाई अमेरिका र पश्चिमा लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ठान्छन्।

मोलमोलाइको अस्त्र

चीन पछिल्लो समय अमेरिका र अन्य विकसित देशको विकल्पमा अन्य बजार खोजिरहेको छ। यसको उदाहरण हो, रुसजस्ता विकासशील देशतर्फ बढेको निर्यात। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चीनको कुल वस्तु निर्यातमा विकासशील देशका बजारले आधा हिस्सा आगटेका छन्। जबकि सन् २०१७ मा उनीहरूको हिस्सा ४२ प्रतिशत थियो।

हुन त अमेरिकी बजारमा आफ्नो पहुँच नखोसियोस् भन्नेमा चीन गम्भीर छ। उसको परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलाबेलामा विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यापार युद्ध र अत्यधिक आयात करले कसैलाई फाइदा नगर्ने पुष्टि भएको बताउने गरेको छ।

चीनसँगको व्यापार मामिलामा ट्रम्प स्पष्ट भए पनि ताइवानलाई लिएर उनको विचार स्पष्ट छैन। गत जुलाईमा फक्स न्युजले उनलाई सोधेको थियो, ‘चीनले ताइवानमाथि हमला गरे अमेरिका रक्षामा उत्रिन्छ?’ ट्रम्पको जबाफ थियो, ‘मैले यो प्रश्नको जबाफ अहिले दिएँ भने चीनसँगको छलफलमा मेरो पोजिसन कमजोर बन्छ।’

के पनि भनिन्छ भने ट्रम्प ताइवान मुद्दालाई बार्गेनिङ चिपका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्। उनी यो मुद्दालाई देखाएर चीनलाई बढीभन्दा बढी अमेरिकी वस्तु खरिद गर्न लगाउन चाहन्छन्। यस्तो नीतिले सम्भवतः आंशिक सफलता मात्र हासिल गर्नसक्छ। ‘ताइवान त सीधै चीनको हो। यसका लागि चीनले किन सम्झौता गर्छ र?’ एक चिनियाँ परराष्ट्र मामिला विज्ञ प्रश्न गर्छन्।

द वाल स्ट्रिट जर्नलबाट