हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई)ले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) २०२२ सार्वजनिक गरेको छ। यस वर्षको सूचकांकमा डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन्।
यस सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ। ५० भन्दा कम अंक प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा मानिने गरिएको छ। यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको र विश्वका दुई तिहाई मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सीपीआई २०२२ मा नेपाल ३४ अंक पाएर ११०औँ स्थानमा उक्लिएको छ। गत वर्ष नेपालको अंक ३३ सहित ११७औँ स्थानमा थियो। नेपालको अंकमा झिनो सुधार भएता पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमा भने कायमै रहेको छ।
सीपीआई २०२२ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अंक पाएको छ। भुटान २५औँ स्थानमा छ। मालदिभ्स र भारत समान ४० अंकसहित ८५औँ स्थानमा, श्रीलंका ३६ अंकका साथ १०१औँ, पाकिस्तान २७ अंकका साथ १४०औँ, बंगलादेश २५ अंकसहित १४७औँ र अफगानिस्तान २४ अंकसहित १५०औँ स्थानमा रहेका छन्। चीनले ४५ अंक पाएर ६५औँ स्थान प्राप्त गरेको छ।
सन् २०२२ मा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी-डीईएमसहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई सीपीआई २०२२ को आधार मानिएको छ।
सर्वेक्षणमध्ये विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सूचना संकलन गरेको थियो।
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ।
ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ। बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो।
त्यस्तै वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ। भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम)ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषय समेटेको थियो।
यस्ता विषयमा समस्या कायमै रहेकाले सन् २०२२ को सूचकांकमा नेपालको स्थान औसतभन्दा तल रहेको अर्थात् भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याकै रूपमा रहेको देखिएको छ।
