नयाँ सरकारसँग गभर्नर नरम, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। बुधबार राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधन भएको जानकारी गराएको हो। यही मार्गदर्शन संशोधनको माग राख्दै व्यवसायीहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा थिए।

अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेल आएसँगै उनले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न तयार भएको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो।

यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका बारेमा छलफल गरे पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी टसमस भएका थिएनन्। व्यवसायीहरूले गभर्नरसँग गरेको छलफलमा पनि संशोधन गर्न नसकिने बताएपछि आन्दोलनमा उनको राजीनामाको मागसमेत उठेको थियो।

तर, नयाँ अर्थमन्त्रीको आगमन भएको हप्तादिनमै गर्भनर अधिकारीले व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीले २०८२ असारसम्ममा पाँचवटा किस्तामा कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था १ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा लिँदा भने लागू हुने छैन। यसअघि यसको सीमा ५० लाख थियो।

त्यस्तै तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीले २०८० असारसम्म १० प्रतिशत भुक्तानी गरे हुने भएको छ। त्यसपछिका हरेक ६/६ महिनामा २०/२० प्रतिशत किस्ता तिर्नुपर्ने संशोधित मार्गदर्शनमा छ। अन्तिम किस्तामा ऋणीहरूले ३० प्रतिशत किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने छ।

यस्तै, अल्पकालीन अवधिको कर्जा नवीकरण नहुने भएको छ। चालु पुँजी प्रयोजनको स्थिर प्रकृतिको आवधिक कर्जालाई ३ देखि १० वर्ष अवधिमा बैंकले वर्गीकरण गरेर प्रवाह गर्न सक्ने छन्।

यसअघि चालू पुँजी कर्जाका लागि चाहिने ५ वर्षको व्यवसायिक वित्तीय विवरणलाई पनि ३ वर्षमा झारेको छ। आज बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले गत भदौमा जारी गरेको मार्गदर्शन कात्तिक १ देखि लागू भएको थियो।

संशोधित चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनः