हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमनका दायरामा ल्याउने भएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण मनि लाउण्डरिङ्ग निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ पारित गरेसँगै सोही विधेयकमा समेटिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
विधेयक संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि लागू हुने छ। सेयरपुँजी वा कारोबारको आकार ५० करोड नाघेमा त्यस्ता संस्था केन्द्रिय बैंकको नियमन दायरामा आउनु पर्ने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदको तल्लो सदनले पारित गरेपछि अब सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ।
सरकारले कुनै एक सहकारी संस्थालाई अधिकतम निक्षेप संकलनको सीमा २५ लाख लाख्ने प्रस्ताव गरे पनि संसदले यो व्यवस्थालाई हटाएरमात्रै विधेयक पारित गरेको छ।
सहकारी विभागको सिफारिसमा ५० करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी वा वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न ऐन संशोधन भएको छ।
राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरुको प्रकृति बेग्लै भएका कारण, ती संस्थाहरुको स्थापना र सञ्चालनको मोडालिटी भिन्न भएको जस्ता कारण देखाउँदै नियमन गर्ने अवस्थाबाट पन्छिँदै आएको थियो। अहिलेका कानुन लागू भएपछि सहकारी संस्था पनि राष्ट्र बैंक दायरामा आउँछन्।
डेढ दशकदेखि बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकको मातहतमा दोस्रो तहको नियामक निकाय खडा गर्ने प्रस्तावमाथि पनि छलफल समेत चल्दै आएको र अहिले आएको विधेयक लागू भएपछि सहकारीका नियमनको दायिन्व थपिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणकर भट्टले जानकारी दिए। अहिले नियमनका कुरा मात्र आएको छ ऐन लागू भएर आएपछि छलफल हुने उनको भनाइ छ।
लामो समयदेखि सहकारीमा समस्या भएको तथा नियमन गर्न नसकेको आरेपका बीच राष्ट्र बैंकलाई लाग्ने गरेको थियो।
