शिक्षकका समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमा अलग्गै समिति

काठमाडौँँ- शिक्षकको हकहितमा क्रियाशील संघ संस्थाहरू र इच्छाकामना गाउँपालिकाबीच शैक्षिक संवाद समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। एजुकेशन इन्टरनेशनल (ईआई)सँग आबद्ध नेपालका ३ वटा शिक्षक युनियनहरू सस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टु), नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले बागमती प्रदेशका ३ वटा पालिकासँग शैक्षिक संवाद समिति स्थापना गर्ने सहमति गरेका हुन्।

उनीहरूले पालिकास्तरीय सामाजिक संवादसम्बन्धी क्षमतामुलक तालिम सञ्चालन गर्ने, तालिम सञ्चालनपछि स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूसंघ सहकार्य गर्नेलगायतका सहमति गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङसँग पुस १४ गते, थाक्रे गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासंघ राष्ट्रिय सदस्य रामकुमार आचार्यसँग पुस १५ गते र स्टुका प्रतिनिधिको सक्रियतामा मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका मेयर मिनाकुमारी लामासँग पुस १६ गते संवाद समिति गठनका विषयमा सहकार्य गर्ने १६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको ईस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले जानकारी दिए।

यसका साथै मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दोर्जे लामा स्याङ्तान र ईस्टुका मकवानपुर अध्यक्ष सचिन लामाबीच संवाद समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो।

काठमाडौँमा नेपाल शिक्षक संघको सक्रियतामा पुस १५ गते नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगाना र नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले सहकार्य गर्ने सहमती पत्रमा हस्तारक्षर भएको छ।

युनियन इनिसियटिभ्स फर ट्रेन युनियन एण्ड एजुकेशन राइट्स (युनाईट) परियोजना र स्थानिय तहबीच शैक्षिक संवाद समिति गठन गरी नियमित छलफल गर्न सहमत हुँदै बजेट तथा पालिकाको नीति कार्यक्रम निर्माण गर्नु पूर्वशिक्षकका संस्थाहरूसँग छलफल गर्ने सहमति भएको हो।

यसका साथै बैठक र संवाद वर्षमा कम्तिमा दुई पटक आयोजना गर्ने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न शैक्षिक संवाद समितिलाई क्रियाशील बनाउने,पालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा स्रोत र साधनको प्रयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सहमति भएको छ।

पालिकाभित्र बसोबास गर्ने बालबालिकालाई विद्यालयमा पठनपाठनमा सहभागी गराउने, दिवा खाजा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, बालमैत्री विद्यालय बनाउनका लागि लगानीमा बृद्धि गर्ने, प्रविधिमैत्री विद्यालय निर्माण, पोशाक, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक वितरण तथा न्यायिक विद्यालय बनाउने विषयमा सहमति भएको हो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय र प्रदेश शिक्षा ऐनसँग अनकूल हुने गरी समय सापेक्षा, शिक्षक/विद्यार्थीमैत्री शिक्षा नियमावली बनाउने, आपतकालीन सिकाइ निरन्तरता र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि प्राविधिक प्रशिक्षण प्रदान गर्ने सहमति भएको छ।

विद्यालय विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने, विपन्न परिवारका बालबालिकालाई उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि गरिएको व्यस्थालाई निरन्तरता दिने, शिक्षक सुत्केरी बिदामा बसेको बेला स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गर्ने, १० वर्षे शिक्षा योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, विद्यार्थीलाई आत्मरक्षाको तालिम र सेनेटरी प्याड निर्माणको कार्ययोजना ल्याउने विषयमा सहमति भएको छ।