हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिमूलक तस्बिर
सुलीकोट- गोरखाको पहिलो नगरपालिका गोरखाले आफू मातहातका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु पर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार नगरपालिकाले विद्यालयलाई निर्देशन पत्र जारी गर्दै आगामी शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना हुन सुरु हुनुभन्दा पहिले गोरखा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा समान पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार एवं प्रभावकारी बनाउन उक्त निर्णय गरी निर्देशन गरिएको गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर राना मगरले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रका लागि आउँदो वैशाख १ गतेबाट नयाँ भर्ना सुरु हुने भएकाले नगरपालिकाको नगरसभाबाट पारित भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशन गरिएको हो।
अब जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीलगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले शैक्षिक सत्र २०८१ बाट आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु पर्ने उनले बताए।
गत चैत २४ गते बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठकले नगरशिक्षा समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा नआए कारबाही गरिने समेत निर्देशन पत्रमा अबगत गराएको छ। साथै सबै सामुदायिक विद्यालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमको पूर्णरुपमा पालन गर्न पनि निर्देशन गरेको छ।
नगरपालिकाले गरेको उक्त परिपत्रमा संस्थागत विद्यालयले स्थानियत तहबाट स्वीकृत भएको निःशुल्क मात्र लिन पाउने जुन विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छैना सो विद्यालयले कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने निर्णयसमेत गरेको छ। स्वीकृत शुल्क सम्बन्धमा शिक्षा नियमवाली २०५९ को दफा १४६ ले तोकेको मात्र र सो शुल्कलाई विद्यालयको बेवसाइटमा अनिवार्य प्रकाशित गर्नुपर्ने निर्देशन पत्रमा उल्लेख छ।
छात्रवृद्धि कोटा निर्धारणसमबन्धी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को (३) क, ख र ग बमोजिम बालिविकास शिक्षादेखि १२ कक्षासम्म पाँच सयजना विद्यार्थी भएमा १० प्रतिशत, ८०० जनासम्म भए १२ प्रतिशत र ८०० जनाभन्दा माथि भएमा १५ प्रतिशत छात्रवृद्धि दिनुपर्ने भनिएको छ। यसरी उपलब्ध गराइएको छात्रवृद्धि सार्वजानिक गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ।
नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालय तथा संस्थागत विद्यालयका बालबालिकाहरुले एउटै पोसाक सर्ट आकशे निलो वा सेतो रंग र निलो रंगको पाइन्ट तथा स्कट अनिवार्य लगाएर नगरपालिकाले गरेको निर्णयमा सहयोग गर्न गोरखा नगरपालिकाले नगरवासीसँग आग्रहसमेत गरेको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
