काठमाडौँँ- नेपालमा मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार घटना बढेका छन्। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी बनेका ऐनकानुन प्रक्रिया र सिफारिस भएका मुद्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा यस्ता घटना बढेको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्ला प्रतिवेदनले यसलाई पुष्टि गरेको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कार्य एक गम्भीर अपराध मानिन्छ। यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न नेपालमा थुप्रै संस्थासंस्था सक्रिय छन्। तर त्यस्ता प्रयास प्रभावकारी देखिएको छैन।
विगतमा यौन व्यवसायका लागि महिला तथा किशोरी/युवती बेचबिखनमा पर्दै गएकोमा मानव बेचबिखनका नयाँनयाँ प्रयोजन थपिँदै जाँदा जुनसुकै उमेर समूह तथा लिंगका व्यक्ति जोखिमको अवस्थामा पर्ने गरेका हुन्।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा १८७ जना पीडित भएका छन्। यसमा १८ वर्षमुनिका ७९ बालिकासहित १८३ महिला र १८ वर्षमुनिका एक बालकसहित चार पुरुष गरी १८७ जना रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल प्रहरीमा प्रदेशगत रूपमा दर्ता भएको मानव बेचबिखनसम्बन्धी जाहरी दर्ता हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा २७ वटा छ। त्यहाँ एक जना पुरूष र ३९ जना महिला गरी ४० जना मानव बेचबिखनबाट पीडित छन्।
प्रदेश नं. १ का २३ वटा जाहेरीमा ३७ जना महिला र एक पुरुष गरी ३८ जना पीडित, मधेश प्रदेशको १३ वटा जाहेरीमा १५ महिला पीडित, बागमती प्रदेशको पाँचवटा जाहेरीमा आठजना महिला पीडित, गण्डकी प्रदेशको सातवटा जाहेरीमा नौ महिला पीडित छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको २७ वटा जाहेरीमा ३९ जना महिला र एक जना पुरुष गरी ४० जना, कर्णाली प्रदेशको चार वटा जाहेरीमा चार जना महिला पीडित, सुदूरपश्चिम प्रदेशको २५ वटा जाहेरीमा ३५ जना महिलापीडित भएका छन्।
उपत्यकाका नौवटा जाहेरीमा १४ महिला पीडित, ब्युरोको २१ वटा जाहेरीमा २२ महिला तथा दुई जना पुरुष गरी २४ जना मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालभरका सबै प्रहरी एकाइमा मानव बेचबिखनसम्बन्धी १३६ वटा जाहेरी दर्ता भएको थियो। जसमा (१८ वर्षमुनिका ७१ जना बालिकासहित) १९१ महिला र (१८ वर्षमुनिका चार जना बालकसहित) १४ जना पुरुष गरी २०५ जना पीडित थिए। गत आर्थिक वर्षमा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा नै सबैभन्दा बढी जाहेरी दर्ता भएको देखिन्छ।
जसमा मानव बेचबिखन सम्बन्धी प्रदेश नं. १ मा २२ वटा जाहेरीमा ३३ जना महिला पीडित, मधेश प्रदेशमा ८ वटा जाहेरीमा एक पुरूष र १० महिला गरी ११ जना पीडित, बागमती प्रदेशमा १३ वटा जाहेरीमा २२ जना महिला पीडित छन्।
यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा ५ वटा जाहेरीमा ९ जना महिला पीडित, लुम्बिनी प्रदेशमा ३० वटा जाहेरीमा एक पुरुष र ४४ महिला गरी ४५ जना पीडित, कर्णाली प्रदेशमा २ वटा जाहेरीमा ३ जना महिला पीडित र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९ वटा जाहेरीमा २५ जना महिला पीडित छन्।
उपत्यकामा २६ वटा जाहेरीमा ३६ जना महिला र ६ जना पुरुष गरी ४२ जना पीडित र ब्युरोमा ११ वटा जाहेरीमा ९ जना महिला र ६ जना पुरुष गरी १५ जना मानव बेचबिखनबाट पीडित थिए।
पीडितको संख्या र फर्स्योट भएको मुद्दा
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा आव २०७६/७७ र २०७७/२०७८ गरी दुई आर्थिक वर्षमा २७० वटा मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसमा ३९२ जना पीडित छन्। बेचबिखनमा परेका व्यक्तिमध्ये ३९.५ प्रतिशत बालबालिका (३८.२ प्रतिशत बालिका, १.२७ बालक), ५६.८ प्रतिशत महिला, ३.५ प्रतिशत पुरुष छन्।
आव २०७६/७७ र आव २०७७/७८ गरी दुई आर्थिक वर्षमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी भएका मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दाको लगतसमेत गरी ४०२ मुद्दामा ९६ वटा मुद्दा (२३.८८ प्रतिशत मुद्दा) मात्र फर्स्योट भएको महान्याधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उच्च अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र २०७७/७८ का लगतसमेत जम्मा ६१७ मुद्दामा ३१२ वटा (५०.५ प्रतिशत) मुद्दाको फर्स्योट भएको छ। आव २०७६/७७ र आव २०७७/७८ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट जिल्ला अदालतमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका लगतसमेत ७६० वटा मुद्दामा २९८ वटा (३९.२ प्रतिशत) मुद्दा र्स्योट भएको छ।
यसरी विभिन्न तहका अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये मानव बेचबिखनका मुद्दामा जम्मा ३९.६ प्रतिशत मुद्दाको मात्रै फर्स्योट भएका छन्।
वैदेशिक रोजगारमा ठगी तथा अलपत्र परेका सर्वोच्चमा रहेका मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७७ र २०७७/७८ मा १४५३ मुद्दामा ४४७ वटा (३०.७ प्रतिशत) मुद्दाको फर्स्योट भएको छ।
मानव बेचबिखन बढ्नुको कारण
बेचबिखनका आयाम परिवर्तन र सिफारिस मुद्दा कार्यान्वयन हुन नसक्दा बेचबिखनका घटना बढेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विद्यमान गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बढ्दो सहरीकरण, जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन र पछौटेपनका कारण ठूलो समुदाय बेचबिखनको जोखिममा रहेको आयोगले जनाएको छ।
मानव बेचबिखन गम्भीर अपराध हो भन्ने थाहा नहुनु, आफन्त तथा नजिकको व्यक्तिका कारण घटना भएमा कानुनी प्रक्रियामा नजानु, पारिवारिक तथा सामाजिक सहयोग नहुनु, किशोरीको विद्यालय छाडने क्रम नरोकिनुले पनि मानव बेचबिखन बढिरहेको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालका माध्यमले यस्ता घटना बढाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रोजगारका नाममा अनियमित बाटो भई गैरकानुनी भारत र अन्य देशतर्फ जाँदै गरेका नेपाली बेचबिखनको सिकार भएका छन्। ती नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिन एकातिर खुला सिमानाका कारण सजिलो छैन। अर्कोतर्फ जाँचचौकी भएको स्थानमा जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव छ। आवश्यक सबैसँग सोधपुछ तथा व्यक्ति पहिचानमा समस्या हुने गरेका जोखिम बढेको छ।
कोभिड-१९ का कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको जीविकोपार्जनमा समस्या भएपछि जोखिम उठाउन भए पनि रोजगारीका लागि भारत तथा अन्य वैदेशिक मुलुकमा जाने र आन्तरिक रूपमा विभिन्न होटल, रेस्टुराँ तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा असुरक्षित रूपमा श्रम गर्न बाध्य भएकाले पनि मानव बेचबिखनका घटना बढेको उल्लेख छ।
भारतमा यौन व्यवसाय, श्रमिक, बालविवाहका नाममा, चीनमा विवाह र सांस्कृतिक कार्यक्रम, सञ्जाल व्यवसाय, आर्केस्टामा नाच्न, घुमफिर, मनोरञ्जन क्षेत्रमा रोजगार दिलाउने बहानामा बेचबिखन तथा ओसारपसार भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल प्रहरी मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा दर्ता भएका उजुरीअनुसार देशभित्र पनि बेचबिखनको अवस्था बढ्दो छ। विभिन्न सहरी क्षेत्रमा दोहरी साँझ, डान्सबार, मसाज सेन्टर, खाजा घरजस्ता मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवाका क्षेत्रमा बालबालिकाको श्रमशोषण, यौन दुर्व्यवहार तथा शोषण, मानसिक उत्पीडनबाट पीडित/तथा प्रभावित भई मानव बेचबिखनको उच्च जोखिम अवस्थामा रहेको अध्ययनले जनाएको छ।
ती पीडितहरू सूचना, स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा, आत्मसम्मान, सुरक्षित बासस्थान, स्वास्थ्यसम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा, पारिवारिक पुनर्मिलन, बालबालिकाको विशेष संरक्षण, स्वदेश फिर्ताजस्ता अधिकारबाट मात्र नभएर यौन, दासता तथा श्रमशोषण, अपमानजनक व्यवहार र लैंगिक हिंसाविरुद्ध बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।
पीडितको सुरक्षा, जीविकोपार्जन, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सामाजिक एकीकरणका लागि गरिएका प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको एवं साक्षीको सुरक्षा गर्ने कार्यमा प्रभावकारिता नदेखिँदा पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने कार्यमा थप जटिलता देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका अधिकांश समस्याहरू बाहिर नआउने र बाहिर आएकामध्ये पनि सबै औपचारिक कानुनी उपचारको प्रक्रियामा नपुग्ने आयोगले जनाएको छ।
तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवारी बन्न सुझाव
मानव बेचबिखनको उच्च जोखिमको अवस्थामा रहेका समुदाय/व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका साथै सामाजिक सुरक्षा र राहतमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी जोखिममा रहेका समुदाय/व्यक्तिको संरक्षणमा सरकारले विशेष व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी तथ्यांक एकीकृत गर्ने, पीडित तथा जोखिममा पर्न सक्ने व्यक्तिको पहिचान निर्देशिका बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले सुझाव दिएको छ।
यस्तै पीडित तथा जोखिम अवस्थामा रहेकाको उद्धार, संरक्षण, फिर्ती, पुनर्स्थापना र सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणसँंग सम्बन्धित कार्यविधिको संशोधन तथा कार्यान्वयनमा जोड दिन र मानव बेचबिखन र ओसारपसार नियन्त्रणका लागि बनेका विभिन्न कानुनीको कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ।
मानव बेचविखन तथा ओसारपसारजस्तो जघन्य अपराध रोकथाम गर्न संघले राष्ट्रिय नीति तथा कानुन बनाउने, प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको समन्वय गर्ने र स्थानीय तहले मानव बेचबिखनसम्बन्धी विषयको विवरण अध्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ।
यसका लागि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, नेपाल प्रहरी, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम, परिवार तथा निजी क्षेत्रलाई समेत सहकार्य र समन्वयमा ल्याउन र तालिम प्राप्त जनशक्ति खटाउन आयोगले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।
