हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भ्रष्टाचारका ४७ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा स्थानीय तहका मात्रै रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवदनअनुसार ४७.५४ प्रतिशत मुद्दा स्थानीय तहका मात्रै रहेका छन्।
आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी परेका उजुरीमा छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेकामध्ये ४७.५४ प्रतिशत मुद्दा स्थानीय तह प्रशासन र शिक्षा क्षेत्रका रहेका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा आयोगले विभिन्न क्षेत्रका कुल १६२ मुद्दा विभिन्न अदालतमा दायर गरेको छ। तीमध्ये ७७ मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। ६६ मुद्दा स्थानीय तहको प्रशासनका र ११ मुद्दा स्थानीय तहअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रका रहेका वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सोबाहेक १६ मुद्दा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका छन्। त्यस्तै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ७ वटा मुद्दा रहेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५ मुद्दा, प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी ५ मुद्दा रहेका छन्। त्यस्तै गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५ मुद्दा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४ र संघीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४ मुद्दा विभिन्न अदालतमा दायर गरिएका आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ मुद्दा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग ३, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३, संघीय खानेपानी मन्त्रालयसँग सम्बन्धि ३ तथा प्रदेश सिंचाइसँग सम्बन्धित ३ वटा मुद्दा विभिन्न अदालतमा दायर गरिएका छन्।
आयोगले सोमबार गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ। अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। सो क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले आयोगजस्ता संवैधानिक निकाय भ्रष्टारचारविरुद्ध सशक्त ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
