हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा सरकारले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध परेको रिटमा सोमबारदेखि पूर्ण इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शुष्मालता माथेमाको इजलासमा आइतबार परेको पेसीपछि उक्त आदेश गरेको हो।
यसअघि तीन न्यायाधीशको इजलासले कोशी सरकारकै विवादमा फैसला सुनाएकाले दुई न्यायाधीशले हेर्न कि नहेर्ने विवाद पछि उक्त आदेश गरिएको हो। यसअघि सर्वोच्चले थापालाई नै पदबाट हटाएको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा थापाले सभामुखको हस्ताक्षरसहित सरकारको दाबी गरेको कुरा संविधान विपरीत भएकाले पुन: संविधानको धारा १६८को उपधारा २ को प्रक्रिया अनुसार सरकार गठन गर्न फैसला सुनाएको थियो।
उक्त फैसलापछि थापाले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउँदै ४७ सदस्य पुर्याएर सरकार गठन गरेका थिए। विश्वासको मत लिँदा फेरि ४६ सांसद मात्र हुने भएपछि प्रदेश सभाको ज्येष्ठ सदस्यको रुपमा सभा सञ्चालन गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले मत दिएपछि विवाद भएको थियो।
नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सभामुखको भूमिकामा रहेको व्यक्तिले बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा मतदान गर्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा यसअघि एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ।
यसअघि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले फैसला सुनाएकाले तीन वा सो भन्दा धेरै न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्ने आदेश इजलासले गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ। प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्ति पनि मतदानमा संलग्न हुँदै संविधान उल्लंघन भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। योसँगै थापा नेतृत्व सरकार दोस्रो पटक संकटमा परेको थियो। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा बजेट होलिडे भएको छ।
कोशी सरकारविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले ६ भदौमा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका रिट दायर गरेका थिए।
