हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रति आपत्ति जनाउँदै पूर्व प्रशासकहरूले राष्ट्रपतिलाई भेटेर प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गरेका छन्। पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको नेतृत्वको टोली राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर यस्तो आग्रह गरेको हो। उनीहरूले त्यहाँ एक विरोध पत्र हस्तान्तरण गर्दै सरकारले गलत काम गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनीहरूले कानुनी राज्यको उपहास गर्न राष्ट्र प्रमुखले दिन नहुने पनि बताए। यसैबीच १३ पूर्व महानिरीक्षकहरुले पनि आपत्ति जनाउँदै संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेका थिए। अदालतबाट दोषी ठहर भएका र पूर्पक्षको क्रममा रहेका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाल प्रहरीका १३ जना आईजीपीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
पूर्वमहानिरीक्षकहरूको नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन मञ्चले संगठित रुपमा अध्यादेशको विरोध गरेको हो। पूर्वमहानिरिक्षक श्यामभक्त थापाको निवास मालीगाउँमा बैठकनै बसेर अध्यादेशप्रति विरोध जनाउँदै त्यसलाई रोक्ने र सरकारले तत्काल फिर्ता लिन पर्ने सुझाव दिएका थिए।
अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले यसलाई खारेज गर्न पनि माग गरेका छन्। पूर्वमहानिरीक्षक थापासहित मोतीलाल बोहोरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ओमविक्रम राणा, ध्रुवबहादुर प्रधान, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्र प्रताप शाह, कुवेर सिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल र शैलेस थापा क्षेत्रीको हस्ताक्षरसहित अध्यादेश खारेजीको माग गरेका हुन्।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म प्रतिकुल हुने गरी असान्दर्भिक रुपमा नेपालको फौजदारी कानुनअनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी, अभियुक्त तथा समूहहरूलाई आम माफी प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरणको लागि पेस भएको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्।
सरकारले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टिकापुर हत्याकान्डमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीसहितलाई माफी दिन अध्यादेश ल्याएको छ। अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको छ। टिकापुर घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय केशव बोहरा र बलराम विष्टसहित सुरक्षाकर्मी र एक दूधे बालकको हत्या भएको थियो।
