हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- १९ वर्षअघि राज्य पक्ष र द्वन्द्व पक्षबाट पीडित भएकाहरू न्यायको पखाईमा बसेको बताएका छन्। मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह सुर्खेतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा द्वन्द्व प्रभावितले सरकारले आफूहरूको बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका हुन्।
एकल महिला समूह सुर्खेत जिल्लाकी अध्यक्ष नन्दा श्रेष्ठले न्यायका लागि बनेका विधेयक सच्याउनुपर्ने माग राखेकी छन्। आफ्नो सन्तानको उच्च शिक्षाका लागि उचित व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
एकल महिला संघ कर्णाली प्रदेशकी उपाध्यक्ष शीतलसिंह राठौरले हरेक क्षेत्रमा राजनीति भएका कारण पीडितले न्याय नपाएको बताइन्। ‘गैरद्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकता दिएकाले वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी कमल सापकोटाले कानुनले पहिचान गरेका द्वन्द्वपीडितलाई विभिन्न खालको सेवा सुविधाहरू प्रदान गरेको जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा द्वन्द्वपीडित घाइते उपचार कार्यक्रमबाट प्रदेश अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लासँग सम्झौता गरी उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकोमा हालसम्म कुल १३५ जनाले सेवा लिएको उनको भनाइ छ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले एकल महिला र द्वन्द्वप्रभावितको समस्या समाधान गर्न साझा एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताए। यस्तै कार्यक्रममा जिल्ला प्रसाशन कार्यलय सुर्खेतका प्रमुख नारायणप्रसाद सापकोटाले पीडित पक्ष र राज्य पक्षलाई एक ठाउँमा राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल पुनःस्थापकीय न्याय मञ्चका अध्यक्ष राम तिवारीले प्रभावितलाई सहज हुने खालको कानुन निर्माण गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले प्रदेश सरकारले पनि द्वन्द्व प्रभावित, परिवारका सदस्य र बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक शिक्षामा आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
