हिमाल प्रेस 
धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। शनिबार राति १० बजे बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट र सोसँग सम्बन्धित विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।
प्रदेशसभा बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व र व्ययको अनुमान र आर्थिक ऐन, २०८० बहुमतले पारित गरेको हो।
सत्तारुढ दलका सदस्यहरूले बजेट पारित गर्नका लागि सहमति जनाएका थिए।
बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार साहीले बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। यस बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) अनुपस्थित रहेको थियो भने प्रतिपक्ष बेन्चमा राप्रपाका सदस्यमात्र उपस्थित थिए।
बजेटको पक्षमा ३९ र विपक्षमा राप्रपाको १ परेको थियो। पक्षमा कांग्रेसका १८, माओवादीका १०, नागरिक उन्मक्तीका सात र एकीकृत समाजवादीका ४ जनाले मतदान गरेका थिए।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एक जनाको निधन भएको, सभामुख, उपसभामुखले मतदानमा भाग लिएनन् भने एमालेका ९ जना र एक स्वतन्त्रले बैठक बहिस्कार गरेका थिए। बजेट पारित हुन २७ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दथ्यो।
एमालेको बहिष्कारका बीच बजेट पारित
नेकपा एमालेले भने तोकिएको समयमा बैठक सुरु नगरेको र कार्यसूचीमा नै नभएको बजेट पारित गर्ने विषय प्रवेश गराएको भन्दै बहिष्कार गरेको थियो।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा ३ बजे बैठक बस्ने सहमति भएको र कार्यसूचीमै नभएको बजेट पारित गर्ने विषय जबर्जस्ती लाद्न खोजिएको भन्दै प्रदेश सभा नै बहिष्कार गरेको थियो।
राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्टले पहिले बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे पनि पछि सहभागी भएकी थिइन्।
राति अबेर बसेको बैठकमा सहभागी हुँदै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारले बजेट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पारित गर्न सहमत भएको बताए।
गत १ असारमा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको विरोधमा सुरुकै दिनदेखि उभिएका सत्तारूढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग सरकारको पटक-पटकको छलफलपछि शनिबार सहमति जुटेको हो । बजेट संशोधन नभए उनीहरू पास नगर्ने अडानमा थिए।
शनिबार दिउँसो सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट प्रति निर्वाचन क्षेत्र ३ करोडबाट ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने, प्रदेशसभा सदस्यको बजेटमा रकम विनियोजन गर्ने लगायतका सहमति भएको थियो।
उक्त सहमतिपछि मात्र सत्तारुढ दलहरु बजेट पारित गर्न तयार भएका हुन्। एमालेका सासद खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएर उपस्थिति भएनन्
एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।
एमाले संसदीय दलकातर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १३४ को १ (क) अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
खर्च शिर्षक समेत उल्लेख गरेर सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरग मन्त्रालयहरुका भवनहरु विकास तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि अनुदान रकमको १९ करोड विनियोजन गरिएकाले कटौती गर्न माग गरिएको छ।
यसअघिको प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरीमा राख्ने निर्णय गरिसकेकोमा उक्त निर्णयको अवज्ञा गर्दै नीति र विधि मिचिएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशसभा सदस्य पाठकले खर्च कटौतीको प्रस्ताव अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटप्रतीको नीतिगत असमझदारी भएको बताएपनि प्रदेश सभामा उपस्थित भएनन्।
