हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ– सेवासुविधा वृद्धिसहित दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रममा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले विगत २२ दिनदेखि राजधानीको माइतीघरमा अनशन जारी राखेका छन्।
विद्यालय कर्मचारी जेठ २८ गतेदेखि अनशन बसेका हन्। अनशनमा झण्डै ६० विद्यालयका कर्मचारी सहभागी रहेका विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए। अनशनरत कर्मचारीलाई आवास र खानपिनका साथै उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर वार्तामा आउन आमन्त्रण गरेपछि असार ३ गतेदेखि वार्ता थालिए पनि हालसम्म कुनै सहमति हुन सकेको छैन।
सहमति नहुँदा परिषद्ले थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको महासचिव योगीले बताए।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिवसमेत प्रतिनिधि छन्।
सरकारले वार्तामा बोलाएपछि परिषद्ले विद्यालय बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिई अनशन भने जारी राखेको छ। परिषद् र नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलगायत शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेर आफ्ना माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। यस विषयमा संसद्मा पनि आवाज उठ्दै आएको छ।
विद्यालय कर्मचारीले मासिक आठ हजारदेखि १२ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिई काम गर्नुपरेको, सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ गतेको आदेशबमोजिम कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा उल्लेख गरी ‘सर्भिस ल’ बनाई कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको तथा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुको सुविधा बढाउने विषय उल्लेख गरे पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै परिषद् आन्दोलनमा उत्रिएको हो।
