हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आगामी असारभित्र नबने ३०० मेगावाट विद्युत् खेर जाने भएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ दाना सबस्टेसनबाट नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ भुमहीमा रहेको नयाँ बुटवल सबस्टेससम्मको डबल सर्किट लाइन आगामी असारभित्र नबनेमा विद्युत् खेर जाने भएको हो।
१२७ किलोमिटर लामाे उक्त प्रसारण लाइन दाना स्बस्टेसनबाट पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही भएर नयाँ बुटवल सबस्टेसन जाेडिनेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुई खण्डमा काम विभाजन गरिएको थियो।
पहिलो खण्डअन्तर्गत दानादेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–२ खुर्कोटसम्मको ३९ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको काम सकिएर सञ्चालनमा आइसकेको छ। पहिलो खण्डमा नै खुर्कोटमा २२०/१३२ केभी र दानामा २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएका छन्।
दोस्रो खण्डअन्तर्गत कुश्माबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। उक्त खण्डको निर्माण आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
यस खण्डमा पर्ने २३५ वटा टावरहरूमध्ये पर्वतमा ३ वटा, पाल्पामा १ वटा, रुपन्देहीमा ५ वटा निर्माणाधीन रहेका प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। निर्माण सम्पन्न भएका टावरहरूमा तार तान्ने काम भइसकेको पनि प्राधिकरणले बताएको छ।
नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ बडेराबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्म २२० केभीको चार सर्किट (मल्टी सर्किट) लाइनमा पर्ने १७ वटा टावर निर्माण भइसकेका छन्। ५.६ किलोमिटर मल्टी सर्किट लाइनमध्ये २.९ किलोमिटरमा तार तान्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले बताएको छ।
बडेरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले व्यवस्थापन गरेको वन क्षेत्रमा पर्ने लाइन तान्न १ हजार १ सय ५० रुख काट्नुपर्ने छ। रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको छ।
वन तथा भू-संरक्षण विभागसँग सम्झौता गरी रुख कटान आदेश लिने प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरूमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् प्रवाहका कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो।
त्यसका लागि प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी रहेको छ। प्रसारण लाइन निर्माणपछि सोबाट १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ।
