सार्वजनिक निकायको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको पनि जिम्मा दिएर बेथिति थप बढाउने र निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गलत बाटो रोजिँदै छ।
संसद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र पनि हेर्न पाउने गरी कानुन संशोधन गर्न खोजेको छ। अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि हात हाल्न पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक २०७९ चैत २७ गते राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेजलाई’ सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र राखिएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पनि उक्त विधेयक पारित भएमा अख्तियारले जनताको लगानी भएका यस्ता क्षेत्रमाथि जुनसुकै बेला हात लगाउन पाउनेछ।
उक्त विधेयकमा कांग्रेस सांसद आरजु राणा, रामहरि खतिवडा, श्याम घिमिरे, एमालेका प्रेमलाल महर्जन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेलगायतले संशोधन दर्ता गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा अख्तियारलाई जता पनि डण्डा चलाउने मौका दिएर हरेक निकायलाई थप भुत्ते बनाउन नहुने बताउँछन्। ‘अहिले नै अख्तियारले जता पनि पासो थापेको हुन्छ, जसले गर्दा सरकारी निकायमा ढिलासुस्ती र कार्यक्षमता कम छ’, उनी भन्छन्, ‘यसमाथि निजी क्षेत्रको पनि जिम्मा लगाउँदा सबै क्षेत्र तहसनहस हुन्छ, यसकारण उक्त विधेयकमा संशोधन आवश्यक छ।’
शीर्ष दलकै सांसदले मात्रै होइन राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयकप्रति निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनले पनि संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरूत्साहित बनाउने धारणा राखेका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्र नियमनको जिम्मा अख्तियारलाई दिन नहुने बताउँछन्। ‘यसरी जथाभाबी निजी क्षेत्रमाथि तरबार झुण्ड्याउन थाल्ने हो भने आन्तरिक र बाह्य लगानी निरुत्साहित हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले मुलुकको उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको आयातन गहिरो हुनेछ, यसमा सांसदहरू सचेत हुनुपर्यो।’
त्यसो त निजी क्षेत्रका संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शीर्ष दलका नेतालाई भेटेर पनि विधेयकमाथि विरोध जनाइसकेका छन्। भेटमा सबै नेताले अख्तियारबाट निजी क्षेत्रलाई बाहिरै राख्ने आश्वासनसमेत दिएका छन्।
निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख गति प्रदायकको भूमिकामा छ। कुल रोजगारीको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रसँग छ। सरकारी निकायप्रति आममानिसको विश्वास र भरोसा लगभग छैन। कामको गति, उत्पादकत्व र राजस्वमा पनि निजी क्षेत्रको योगदान धेरै माथि छ।
अख्तियारको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले त्रासमा कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन हिच्किचाउने गरेका छन्। यसले नीतिगत कामकारबाहीको गति र चुस्ततामा प्रतिकूल असर परिरहेको छ।
त्यसमाथि निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने दर्जन बढी निकाय छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक छ। कलेज तथा विश्वविद्यालयलाई शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, मेडिकल कलेजका लागि मेडिकल काउन्सिल, बिमाका लागि बिमा प्राधिकरणलगायत संस्था सक्रिय छन्। साथै समग्र निजी क्षेत्रको नियमनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत दर्जन बढी निकाय छन्।
यसरी आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सरल एवं सहज प्रशासनिक सेवासुविधा, सुशासन, लगानी तथा व्यवसायमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण लगायतको आवश्यकता हो। तर त्यसको विपरीत अख्तियारलाई भित्र्याउन दिन व्यवस्थाले मुलुकको विकासको महत्त्वपूर्ण साझेदार निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न थप जटिल हुने, बेथिति अझ मौलाउने र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने सांसदहरूकै भनाइ छ।
सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संस्थाको दायरा निजी क्षेत्रको नियमनसम्म बढाउँदा यसले निजी क्षेत्रको कामलाई प्रभावित पार्ने सांसद खतिवडा बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘यो विधेयक संशोधन हुनुपर्छ नभए देशको समग्र आर्थिक विकास तथा विस्तारमा प्रतिकूल असर पुर्याउनेछ।’
अख्तियारको शंकास्पद भूमिका
‘साना माछा समात्ने, ठूला माछा छोड्ने’ यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आममानिसले भन्ने ‘ट्याग लाइन’जस्तै भइसकेको छ। ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुख्य आरोपितलाई छोडेर तल्लो तहका कर्मचारी र नेतालाई मात्रै मुद्दा चलाउने अख्तियारको कदम कसैसामु छिपेको छैन।
हरेक सार्वजनिक निकायमा हात हाल्ने, ठेक्कापट्टादेखि विकास निर्माणका कामकारबाहीमा ‘भाग’ खोज्ने अख्तियारको भूमिका छर्लंग छ। अख्तियारको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले त्रासमा कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन हिच्किचाउने गरेका छन्। यसले नीतिगत कामकारबाहीको गति र चुस्ततामा प्रतिकूल असर परिरहेको छ। महासंघका अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘सरकारी निकायमै जस्तै १० पटक सोचेर निजी क्षेत्रले काम गर्न थाल्यो भने यो क्षेत्र सकिन्छ।’
यसै पनि नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकको शीर्ष स्थानमै छ। अख्तियारको भूमिका निष्पक्ष र स्वच्छ भइदिएको भए सायद मुलुकमा भ्रष्टाचारको दर घट्दो क्रममा हुन्थ्यो।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) २०२२ मा नेपाल ३४ अंक पाएर ११०औँ स्थानमा छ। ५० भन्दा कम अंक प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा मानिने गरिएको छ। यसमा वर्षौँदेखि नेपालको अवस्था उस्तै छ।
यसरी सार्वजनिक निकायका भ्रष्टाचारमा समेत प्रभावकारी हस्तक्षेप चाल्न नसकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा पनि भिडाएमा बेथिति झन् बढ्ने जानकारहरूको चिन्ता छ । ‘सार्वजनिक जस्तै निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियारको लेनदेन बढाउने र सबै क्षेत्र भद्रगोल बनाउने विधेयक रोक्नुपर्छ,’ सांसद खतिवडा भन्छन्, ‘अख्तियारले आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, थप चासो देखाउनु हुँदैन।’
