हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुमना श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई ‘अतिरिक्त बजेमार्फत कति कर्मचारीलाई तलब जाँदै छ?’ भन्ने प्रश्न गरेकी छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री मोदीले सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा बोलेपश्चात् प्रश्न उठाउँदै उनले ‘कर्मचारीको क्षमतावृद्धिका लागि के कस्तो प्रक्रिया छ?’ भनी प्रश्न गरिन्। उनले मन्त्रालयमा मूल्यांकन फाराम एउटै हुन्छ/हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि गरिन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन छिटो जारी हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले ‘निजामती सेवा ऐन कहिले आउँछ?’ भन्दै प्रश्न गरे।
नेकपा (एमाले)का सांसद महेश बर्तौलाले सिंहदरबारमै कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् भन्दै ‘त्यसको यथार्थ के हो?’ भनी प्रश्न गरे। कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले ‘निजामती सेवा ऐन कहिले आउँछ ?’ भन्दै ‘कर्मचारी खटपटन गर्ने कुरामा बाधक को हो?’ भनी प्रश्न गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ‘कर्मचारी जनताको हो कि पार्टीको हो?’ भन्दै ‘तलब खाएर राजनीति गर्ने कर्मचारी र युनियन कहिले खारेज गर्ने?’ भन्दै प्रश्न गरे। उनले कर्मचारीमाथि विभेद हुन नहुनेमा जोड दिए।
एमाले सांसद दयालबहादुर शाहीले मन्त्रीको निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाए। सांसद रञ्जुकुमारी झाले संघीय निजामती सेवा ऐनको खाँचो भएको भन्दै सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा प्रमुखविहीन भएको र चार महिनादेखि तलब नपाएको बताइन्।
