हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सरकार र मिटरब्याज पीडितहरूबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा मिटरब्याज विरुद्ध संघर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीच उक्त सहमति भएको हो।
सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीप कोइराला र संघर्ष समितिका तर्फबाट मनोज पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो।
अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठनको निर्णय गरेपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको हो।
पीडितहरूबाट आएका उजुरीलाई आयोगले सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ।
एक साताअघि ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएका मिटरब्याजपीडितहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म गाउँ नफर्किने बताउँदै आएका छन्।
