हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने प्रस्तावपछि सभामुख देवराज घिमिरे त्रसित देखिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौतीका लागि प्रस्ताव परेको थियो। सभामुख आफूखुसी चल्न सक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनले सो प्रस्ताव पेस गरेपछि घिमिरे त्रसित बनेका हुन्।
केही दिनअघि नै सोही प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। अधिकार कटौतीको प्रस्तावपछि सभामुख घिमिरेले सक्रियता बढाएका छन्। उनी आज (सोमबार) बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सभामुखको अधिकारका विषयमा कुरा गर्न पुगेका थिए।
सोही विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक अगाडि सभामुख घिमिरेले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले आफ्नो अडान नफेरेपछि कुनै सहमति जुट्न सकेन।
हाल प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको नेकपा एमालेबाट सभामुख बनेका घिमिरेले सरकारलाई असहयोग गर्न सक्ने भन्दै सभामुखका रूपमा उनले प्रयोग गर्ने तजबिजी अधिकार कटौती गर्न सत्ता पक्षका सांसदहरूले नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन्। सत्ता पक्षका सांसदहरूको बहुमत भएका कारण उक्त संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने सम्भावना छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख घिमिरेबीचको भेटवार्ताका क्रममा प्रतिनिधिसभामा रहेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’का सन्दर्भमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।
विपक्षमा विज्ञ
सभामुखको अधिकार कटौतीप्रति विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्। संविधानविद् विपिन अधिकारीले सभामुखको भूमिकाका सम्बन्धमा स्थापित संसदीय मान्यताहरू नबिगार्न भनेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अहिले गठबन्धनले संसद्मा पेस भएको विधेयकले संसद्कै औचित्य समाप्त हुने खतरा बढेको बताए।
यस्तै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले अहिलेको परिपाटीले लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले सभामुख एउटा पार्टीको र सरकार अर्को पार्टीको हुँदा अधिकार कस्नुपर्ने निर्णय गर्न नमिल्ने बताए।
