हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– द्वन्द्वपीडितका अधिकारलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट व्यक्त अभिव्यक्तिप्रति जबाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ।
माओवादीले सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्रमाथि नै धम्कीपूर्ण प्रश्न उठाएको भन्दै समितिले विरोध गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितका मुद्दा विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न नमिल्ने भनी न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। तर माओवादीले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठित भई उक्त आयोगहरूले संक्रमणकालीन न्यायिक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भइरहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चको आदेशविपरीत अभिव्यक्ति दिएको थियो।
माओवादीले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘उक्त आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरणसहित सचेत गराउन चाहन्छौँ।’ माओवादीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएर सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रमाथि धम्कीपूर्ण प्रश्न उठाएको निष्कर्ष समितिको छ।
साथै प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा भएको एउटा कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले ‘हत्या स्वीकारोक्ति’ जस्तो गम्भीर विषयलाई सामान्य भनाइ ठान्नु र ‘बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्न पाइन्छ?’ भनी प्रश्न गर्नु न्यायिक सिद्धान्त तथा संविधान प्रदत्त समानताको हकविरुद्ध रहेको समितिले जनाएको छ।
समितिले द्वन्द्वपीडितको न्यायिक तथा परिपूरणीय अधिकार सुनिश्चित गर्न र १७ वर्षदेखि थाती रहेको शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्न अपिल गरेको छ। यसका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन यथाशीघ्र संशोधन गरी विश्वसनीय ढंगबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने माग समितिको छ।
फागुन १९ गते द्वन्द्वपीडित तथा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरन र कल्याण बुढाथोकी लगायतले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले गरेको दरपीठविरुद्ध हालेको निवेदनउपर न्यायिक सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले द्वन्द्वपीडितका हकअधिकारलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गराउन आदेश दिएको थियो। माओवादीले उक्त आदेशको विरोध गरेको छ।
प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता रिटप्रति माओवादीको ध्यानाकर्षण, भन्यो- अस्वीकार गर्छौँ
बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लगाएर माओवादीसँग निहुँ खोजिँदैछ : बाबुराम भट्टराई
