हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सीमा (सिलिङ) तयार गरेको हो।
आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सीमा १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बनाएको छ। सोही रकमभित्रका कार्यक्रम बनाइ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्नेछ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयोग तयार गरेको बजेटको सीमा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८०को तुलनामा १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले कम रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा रु एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको थियो।
अपेक्षित खर्च नभएपछि सरकारले पछिल्लो समय बजेटको आकार घटाएको छ।
गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत् सरकारले बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ घटाएको छ। सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्तिलगायतलाई मध्यनजर गर्दै यथार्थपरक अनुमान गरिएको आयोगको भनाइ छ।
त्यस्तै विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा, ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारको समेत विश्लेषण गरी बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको आयोगले बताएको छ।
आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरेको छ। सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवम् प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको आयोगको भनाइ छ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान छ। राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको आयोगको भनाइ छ।
विनियोजन कुशलतालाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गरिएको आयोगको दाबी छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिइएको आयोगको भनाइ छ।
