नेपाल-भारत सम्बन्धमा राजनीतिक र कूटनीतिक संवादले जति महत्त्व राख्छ, त्यति नै महत्त्व व्यापार, पारवहन र आर्थिक सहकार्यको पनि छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न राजकीय भारत भ्रमणलाई औपचारिक भेटघाट, दुईपक्षीय राजनीतिक सम्बन्ध सुधार, आर्थिक सहकार्यका साथै तेस्रो देशसँगको व्यापार सहज बनाउने व्यावहारिक विषयमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा पारवहन सधैँ महत्त्वपूर्ण विषय रहँदै आएको छ। भूपरिवेष्ठित देश नेपालका लागि भारतका समुद्री बन्दरगाह, विमानस्थल, रेलमार्ग र सडक सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका प्रमुख प्रवेशद्वार हुन्। त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक सद्भाव र परम्परागत मित्रताको भाष्यमा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन। यो परम्परागत हार्दिक सम्बन्धलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको पहुँच विस्तारसँग जोड्न युवा नेतृत्वको सरकारले थप तदारुकता देखाउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेनको आसन्न भारत भ्रमण यही दृष्टिले थप महत्त्वपूर्ण छ। छोटो समयको यो राजनीतिक उदयसँगै भारतबाट नेपाल हेर्ने सकारात्मक दृष्टि र सँगै विकासको ‘लाइन’लाई सरकारले मनन गर्दै नतिजामुखी बनाउन आवश्यक छ। भ्रमणमा द्विपक्षीय सम्बन्धका परम्परागत विषयसँगै व्यापार तथा पारवहनका व्यावहारिक समस्यालाई प्राथमिकता दिन सकिएन भने यो उच्चस्तरीय भ्रमण पनि प्रतिबद्धता दोहोर्याउने औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन सक्छ। नेपालले यसपटक उठाउनुपर्ने विषय नयाँभन्दा पनि पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्ने र व्यापारका लागि थप विकल्प खोल्ने नै हो।
नेपाल र भारतबीच समझदारीको प्रतिबद्धता जनाईने दृष्टिपत्रमा यो विषय पनि पर्न आवश्यक छ। नेपालको विकासको लागि भारतको अन्य सहयोग र सदभावसँगै पारवहन सहजीकरण पनि उत्तिकै महत्व राख्छ। नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार भारतीय पारवहन र पूर्वाधारमा निर्भर छ। कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाह नेपालको लामो समयदेखिको व्यापारिक प्रवेशद्वार हुन्। विशाखापट्टनम बन्दरगाहको प्रयोगले केही विकल्प थपेको छ।
रेलमार्गको विस्तारले पनि व्यापारिक ढुवानीमा सहजता ल्याएको छ। तर एउटा बन्दरगाह वा एउटा ढुवानी माध्यममा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाले नेपाली व्यवसायीलाई जहाजको समयतालिका, कन्टेनर उपलब्धता, बन्दरगाहको चाप र ढुवानी खर्चको जोखिममा राखेको छ। त्यसैले नेपालको प्राथमिकता पारवहनका लागि थप विकल्प खोल्ने र उपलब्ध विकल्पलाई नियमित तथा भरपर्दो बनाउने हुनुपर्छ।
हवाई कार्गोमा कोलकाता र दिल्लीको विकल्प
नेपालले भारतसँग उठाउनुपर्ने पहिलो विषय कोलकाता विमानस्थल हुँदै हवाई कार्गो पारवहन पुनः सञ्चालन गर्नु हो। नेपालमा उपलब्ध नियमित यात्रुवाहक उडानबाट ढुवानी गर्न नसकिने ठूला मेसिनरी, आयोजनाका उपकरण र अत्यावश्यक सामग्री आयात गर्न यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छ। त्यसैगरी नेपाली निर्यातकर्ताले कोलकाताबाट अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो उडान प्रयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
यसका लागि नेपाल र भारतबीच भन्सार नियन्त्रणमा सडकमार्फत कोलकाता विमानस्थलदेखि नेपालसम्म कार्गो ढुवानी गर्ने स्थायी कार्यविधि आवश्यक छ। यो केवल हवाई कार्गोको विषय होइन, नेपालको औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको सुविधा हो। दिल्ली विमानस्थललाई पनि थप हवाई कार्गो प्रवेशद्वारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव नेपालले अघि सार्नुपर्छ।
दिल्लीको कार्गो उडान सञ्जाल उपयोग गरेर विशेष प्रकृतिका सामान, ठूला उपकरण र आवश्यक सुरक्षा तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने सामग्री ढुवानी गर्न सकिन्छ। सुरुमा सहमत सीमा नाकाबाट परीक्षणका रूपमा यस्तो व्यवस्था सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
यी दुई प्रस्ताव कार्यान्वयन भए नेपालले हवाई कार्गोका लागि काठमाडौँमा उपलब्ध सीमित विकल्पभन्दा बाहिर पनि पहुँच पाउनेछ। विशेषगरी ठूला आयोजना र औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरण आयातमा यसले व्यावहारिक सहजता ल्याउन सक्छ।
बन्दरगाह थप्ने मात्र होइन, सडकमार्ग पनि चलाउने
नेपालले भारतसँग विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट भैरहवा र नेपालगञ्जसम्म सडकमार्फत कन्टेनर ढुवानी गर्ने सहमतिलाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्नुपर्छ। रेलमार्गबाट ढुवानी हुँदा कहिलेकाहीँ डिब्बा उपलब्धता र समयतालिकाका कारण समस्या आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सडकमार्ग वैकल्पिक माध्यम बन्न सक्छ।
यसका लागि सिलबन्दी गरिएका कन्टेनरको ढुवानी, आवश्यक कागजात, भन्सार जाँच र निकासी प्रक्रियासम्बन्धी संयुक्त कार्यविधि बनाउनुपर्छ। सहमति कागजमा मात्र सीमित नराखी कुन नाकाबाट, कुन प्रक्रियामा र कति समयभित्र सामान ढुवानी गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएमा थप राम्रो हुनेछ।
त्यस्तै कोलकाता र हल्दियाबाट सडकमार्ग हुँदै हुने पारवहनलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजानु आवश्यक छ। रेलमार्गमा प्रयोग भइरहेका विद्युतीय प्रक्रियाको अनुभवलाई सडक ढुवानीमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ। भन्सार ट्रान्जिट घोषणापत्र, आवश्यक कागजात र सामानको अवस्थाबारे अनलाइन जानकारी उपलब्ध भए प्रक्रियागत झन्झट घटाउन सकिन्छ। यसले ढुवानीको समय र लागत दुवै घटाउने सम्भावना रहन्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय नेपाली नम्बर प्लेटका व्यावसायिक ट्रकलाई भारतीय बन्दरगाहसम्म पुग्ने अनुमति दिनु हो। अहिले कतिपय अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा सामान अर्को सवारीसाधनमा सार्नुपर्ने प्रक्रियाले समय र लागत बढाउँछ। निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका नेपाली ट्रकलाई कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहसम्म पुग्न दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
यसका लागि सवारीसाधनको मापदण्ड, बिमा, अनुमतिपत्र, स्वीकृत मार्ग र भन्सार निगरानीको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। यस्तो व्यवस्था लागू भए नेपाली व्यवसायीले ढुवानी प्रक्रियामा थप लचकता पाउनेछन्। पारवहनमा नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता पनि बढ्नेछ।
धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाहसम्म पहुँच
नेपालले यसपटक उठाउनुपर्ने अर्को दीर्घकालीन विषय भारतका धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाहसम्म पहुँच विस्तार गर्नु हो। ओडिसास्थित धाम्रा र गुजरातस्थित मुन्द्रा बन्दरगाहलाई नेपालले सम्भावित थप पारवहन प्रवेशद्वारका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने प्रस्ताव अघि सारेर सरकारले नतिजा निकाल्न सकेमा यो पारवहनमा अर्के ‘गेम चेन्जर’ हुनेछ।
यी बन्दरगाहसम्म रेल र सडक दुवै माध्यमबाट पहुँचको सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्छ। कुन मार्गबाट ढुवानी गर्दा कम खर्च पर्छ, कुन बन्दरगाहमा नेपाली व्यापारका लागि उपयुक्त सेवा उपलब्ध छ, जहाजको आवागमन र कार्गो व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा दुवै देशले संयुक्त अध्ययन गर्न सक्छन्।
बन्दरगाह थपिँदैमा व्यापार स्वतः सस्तो र सहज हुन्छ भन्ने होइन। त्यसका लागि समुद्री ढुवानी, बन्दरगाह शुल्क, आन्तरिक ढुवानी खर्च, भन्सार प्रक्रिया र नेपालसम्मको कुल लागत तुलना गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र कुन बन्दरगाह कुन प्रकृतिको व्यापारका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णयमा पुग्न सकिन्छ।
नेपालको उद्देश्य भारतका विद्यमान बन्दरगाहको विकल्प खोजेर सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने होइन। भारतकै पूर्वाधार प्रयोग गरेर नेपाली व्यापारलाई थप विकल्प, प्रतिस्पर्धा र लचकता प्रदान गर्नु हो। यसले दुवै देशका व्यवसायीलाई लाभ पुर्याउन सक्छ।
प्रतिबद्धतामा होइन, कार्यान्वयन हो उपलब्धि
यी सबै प्रस्तावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कार्यान्वयन हो। नेपाल र भारतबीच व्यापार तथा पारवहनका विषयमा विगतमा पनि पटकपटक सहमति भएका छन्। कतिपय विषयमा समझदारी बने पनि कार्यविधि नबन्दा वा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ। त्यसैले यसपटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नयाँ प्रतिबद्धता थप्नेभन्दा पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा तय गर्न आवश्यक छ।
यसका लागि भ्रमणका क्रममा हुने द्विपक्षीय बैठकको सहमतिपत्र वा संयुक्त कार्यवृत्तमा यी विषयहरू स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। त्यसपछि दुवै देशको व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी अन्तरसरकारी उपसमितिलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।
उक्त उपसमितिलाई ९० दिनभित्र आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी दुवै सरकारसमक्ष पेस गर्न समयसीमा तोक्नु उपयुक्त हुन्छ। यसले विषयलाई अनिश्चितकालीन छलफलबाट निकालेर कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सक्छ। कुन निकायले के काम गर्ने, कुन प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्ने र कहाँ नीतिगत निर्णय आवश्यक छ भन्ने पनि स्पष्ट हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा समयसीमा सहितको यस्तो सहमति हुनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ। किनभने नेपाल-भारत सम्बन्धमा समस्या सहमतिको अभावमात्र होइन, सहमतिलाई व्यवहारमा उतार्ने संयन्त्र र जवाफदेहिताको पनि हो। प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणलाई यस अर्थमा परम्परागत कूटनीतिक भेटघाटभन्दा माथि उठाएर आर्थिक कूटनीतिको परिणामसँग जोड्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीले भारतीय नेतृत्वसँग राजनीतिक विश्वास, आपसी सम्मान र द्विपक्षीय सहकार्यका विषय उठाउनु स्वाभाविक हो। तर त्यससँगै नेपाली व्यापारीले भोगिरहेका ढुवानीका समस्या, उद्योगीले आयात गर्नुपर्ने उपकरणको कठिनाइ र निर्यातकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्न भोगिरहेको प्रक्रियागत झन्झट पनि उठाउनुपर्छ। यसमा भुक्तभोगिको कुरा सुन्न आवश्यक हुन्छ। कर्मचारीको मात्र भर पर्दा कहिलेकाहीँ कागजमा मात्र त्यो राम्रो र अब्बल देखिन्छ।
नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्धको महत्त्व केवल खुला सीमा, सांस्कृतिक निकटता र राजनीतिक संवादमा मात्र छैन। भारतको पूर्वाधार उपयोग गरेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व बजारसँग जोड्न सक्ने क्षमतामा पनि छ। यसका लागि पारवहन सुविधा कुनै प्राविधिक विषय मात्र होइन, नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्ने आधार हो।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा सम्बन्धका सकारात्मक शब्द धेरै हुन सक्छन्। तर त्यसको वास्तविक मूल्यांकन कोलकाताबाट कार्गो ढुवानी पुनः सुरु भयो कि भएन, दिल्ली विमानस्थल थप प्रवेशद्वार बन्यो कि बनेन, विशाखापट्टनमको सडकमार्ग नियमित सञ्चालनमा आयो कि आएन र नेपाली ट्रकले बन्दरगाहसम्म पहुँच पाए कि पाएनन् भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।
नेपालले यसपटक भारतसँग सुविधा माग्ने मात्र होइन, सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने समयसीमा पनि माग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सफलता संयुक्त वक्तव्यका शब्दमा होइन, नेपाली व्यापारको लागत, समय र झन्झट कति घट्यो भन्ने परिणाममा देखिनुपर्छ। (लेखक खड्का नेपाल सिपिङ सञ्चालकका साथै कार्गो क्षेत्रका स्थापित व्यक्ति हुन्)




