टिप्पणी

प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : पुराना असमझदारी चिर्दै आर्थिक सहकार्यतर्फ

हिमाल प्रेस २ मंसिर २०८३ २१:३३ | Wednesday, November 18, 2026
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : पुराना असमझदारी चिर्दै आर्थिक सहकार्यतर्फ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न भारत भ्रमण पुराना राजनीतिक असमझदारी हटाउँदै आर्थिक सहकार्य, युवा रोजगारी र विकास साझेदारीका नयाँ सम्भावना खोज्न केन्द्रित हुने भएको छ। विगतका विवादमा अल्झिनुभन्दा पारस्परिक हितका क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने चुनौती यसपटकको भ्रमणसामु छ।

यसअघिका कुनै भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्धमा आएको तिक्तता हटाउन केन्द्रित थियो भने कुनैले राजनीतिक विश्वास पुनःस्थापित गर्न जोड दिएको थियो। तर अहिले विगतमा देखिएका असमझदारी हटाउँदै आर्थिक सहकार्यमा जोड दिने र सम्बन्धको आगामी दिशा तय गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ।

विगतका केही भ्रमणले पूर्वाधार र ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ दिशा दिएका थिए। प्रधानमन्त्री बालेनले भने यो भ्रमणलाई विगतका अनुभवबाट अघि बढ्दै आर्थिक सहकार्य र नयाँ राजनीतिक विश्वासको आधार निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिएको स्पष्ट हुन्छ। यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके सहकार्यका नयाँ ढोका खुल्नेछन्। किनभने भारत नेपालको छिमेकी मात्र होइन, सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार राष्ट्र पनि हो।

यो क्षेत्रमा भारतको सबैभन्दा भरपर्दो र परिपक्व छिमेकी नेपाल हो। नेपालको पनि भारतसँग त्यस्तै प्रकारको छिमेकी सम्बन्ध छ। त्यसैले भारतको विकाससँगै त्यसमा नेपालको साझेदारी र विकासको सारथि बन्ने सम्भावनाबारे पनि बुझ्न आवश्यक छ। यही आधारमा दुईपक्षीय सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने मात्र होइन, सहकार्यसमेत विस्तार हुनेछ। पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै नयाँ सम्झौताभन्दा पनि व्यावहारिक सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल-भारत सम्बन्धको विशेषता यसको निकटता र जटिलता दुवै हो। खुला सीमा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध, व्यापार, पारवहन, रोजगारी र सुरक्षाका विषयले दुई देशलाई स्वाभाविक रूपमा एकअर्कासँग जोडेको छ। तर यही निकटताबीच समय-समयमा राजनीतिक अविश्वास, सीमा विवाद र विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दाले सम्बन्धलाई असहज बनाउने गरेका छन्। ती असहजता चिर्ने प्रयास पनि हुँदै आएको छ।

उच्चस्तरीय भ्रमणमा सम्बन्ध सुधार र नयाँ समझदारीका प्रतिबद्धता व्यक्त हुने गरे पनि कतिपय विषय कार्यान्वयनमा पुग्न लामो समय लाग्ने गरेको छ। यसपटक भने तिनलाई गति दिने र दीर्घकालदेखि रहेका समस्यालाई क्रमशः सम्बोधन गर्ने तयारी छ। साथै आर्थिक सहकार्य, रोजगारी, प्रविधि, सूचना प्रविधि (आईटी) र विश्वविद्यालयबीचको सहकार्यमासमेत जोड दिइने भएको छ।

युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गरेर देश विकासमा उनीहरूको सीप र क्षमतालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल हुनेछ। भारतले नेपालको विकासमा सघाउँदै आएको छ भने नेपालले पनि भारतलाई विभिन्न क्षेत्रमा साथ दिँदै आएको छ। यी पक्षलाई राजनीतिक खपतभन्दा माथि उठेर कसरी पारस्परिक हितमा उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

यसपटकको भ्रमणको महत्त्व यही पृष्ठभूमिमा छ। बालेनले भारतसँगको सम्बन्धलाई पुराना विवादको सूचीमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक अवसर र विकास सहकार्यसँग जोड्न खोजेका छन्। युवा रोजगारी, स्टार्टअप, विश्वविद्यालयबीच सहकार्य, खेलकुद, हवाई सम्पर्क र व्यापार विस्तारजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुले नेपालको बदलिँदो आवश्यकतालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ।

भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ पुस्ता, उद्यमशीलता र आर्थिक सम्भावनासँग जोड्ने यो प्रयास सकारात्मक छ। भ्रमणको तयारीमा पनि केही नयाँपन देखिएको छ। भारतका लागि नेपालका राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेसँगको छलफल र त्यसपछि भारतीय राजदूत सुधाकर दलेलासँगको भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्रीका चासो र प्राथमिकताबारे दिल्लीलाई जानकारी गराइएको छ।

भारतीय पक्षले पनि राजदूतबाट प्राप्त जानकारीलाई महत्त्व दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार भ्रमणको अवधि एक दिन घटाइएको छ। यसले भ्रमणको कार्यतालिका र प्राथमिकता निर्धारणमा प्रधानमन्त्रीको इच्छालाई ध्यान दिइएको संकेत गर्छ। छोटो भ्रमण भए पनि त्यसलाई राजकीय महत्त्वका साथ अघि बढाउने भारतको तयारी छ। प्रधानमन्त्रीको स्वागत र सम्मानमा भारतले कुनै कसर बाँकी नराख्ने जनाएको छ।

भारत पनि अहिले छिमेकमा असहजता बढाउनेभन्दा आर्थिक सहकार्य र विकास साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छ। उसले अघि सार्दै आएको छिमेकीको विकासमा साझेदारी गर्ने नीति अब बिस्तारै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। नेपालसँगको सम्बन्धमा यो दृष्टिकोणले नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। दुवै देशले एकअर्काको आवश्यकता र संवेदनशीलता बुझेर अघि बढ्न सके विगतका असमझदारी व्यवस्थापन गर्दै सम्बन्धलाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ। त्यसैले यो भ्रमण औपचारिक भेटघाट मात्र होइन, आगामी दिनमा नेपाल-भारत सम्बन्ध कुन दिशामा अघि बढ्ने भन्ने राजनीतिक संकेत पनि हो।

सम्बन्ध सुधारदेखि आर्थिक सहकार्यसम्म

प्रधानमन्त्रीका भारत भ्रमणले भिन्नभिन्न समयमा फरक सन्देश दिएका छन्। सन् २०१६ को भ्रमणको मुख्य सन्दर्भ संविधान जारी भएपछि सिर्जित दुई देशबीचको टकराव र आर्थिक नाकाबन्दीको अवस्थालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु थियो। त्यसपछिका भ्रमणले राजनीतिक विश्वास, पारस्परिक सम्मान र आर्थिक सहकार्यलाई अघि बढाउने प्रयास गरे।

रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत जाँच चौकी र कृषि क्षेत्रमा भएका समझदारीले सम्बन्धलाई भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक सम्पर्कसँग जोड्न थाले। सन् २०२२ र २०२३ का भ्रमणमा ऊर्जा सहकार्यले थप महत्त्व पायो। रेल सेवा, डिजिटल भुक्तानी, विद्युत् व्यापार र दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्यका विषयले नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ सम्भावना देखाए।

विशेषगरी नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा भारतीय बजार नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई परम्परागत राजनीतिक र कूटनीतिक संवादभन्दा पर आर्थिक परस्परनिर्भरता र पारस्परिक लाभको दिशामा लैजाने आधार दिएको छ। बालेनले यसमा ध्यान दिँदै नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्न जोड दिन सक्छन्। नेपालले करिब १८ अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतलाई बिक्री गरेको तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन। अब त्यसलाई कैयौँ गुणा बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ।

बालेनको भ्रमणमा पनि यही आर्थिक पक्षलाई थप फराकिलो बनाउने प्रयास देखिन्छ। युवा रोजगारी, स्टार्टअप, विश्वविद्यालयबीच सहकार्य, खेलकुद, हवाई सम्पर्क, व्यापार र विकास साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले यी क्षेत्रमा काम अघि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यी विषयले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र बदलिँदो आर्थिक परिवेशलाई सम्बोधन गर्छन्। नेपालले भारतसँग सहायता माग्नेभन्दा दुवै देशले लाभ लिन सक्ने क्षेत्रमा साझेदारी विस्तार गर्ने दृष्टिकोण अघि सार्न खोजेको देखिन्छ।

हुन त भारतले नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। त्यसैले कैयौँ क्षेत्रमा भारतको प्रत्यक्ष सहयोग लिन सकिन्छ। तर त्यसका लागि विकासको मोडल तय गर्ने काम भने नेपाल आफैँले गर्नुपर्छ। नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा त्यस स्तरको आत्मविश्वास र निर्णय क्षमता बढ्न आवश्यक छ। भारतसँग सामान्य समस्या आउँदा पनि राजनीतिक नेतृत्वको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था राम्रो होइन। यसमा नेपालले आफूलाई सुधार्न आवश्यक छ। यही कारण कैयौँ परियोजना अघि बढ्न नसकेको भारतीय पक्षको बुझाइ छ।

हवाई सम्पर्कमा दुवै देशको आवश्यकता जोडिँदै

यस भ्रमणको एउटा व्यावहारिक र महत्त्वपूर्ण पक्ष हवाई सम्पर्क विस्तार हो। पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न थप हवाई प्रवेशमार्ग र भारतीय सहरहरूसँग सीधा उडान आवश्यक छन्। यस विषयलाई नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा थप हवाई प्रवेशमार्ग र सीधा उडानबारे छलफल गरी छ महिनाभित्र समाधान खोज्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो। त्यसपछि सन् २०१६ र २०१८ मा प्राविधिक तहमा छलफल भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेन। यसमा प्राविधिकहरूले नै निकास निकाल्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन दिने र आआफ्ना तर्फका प्राविधिकलाई काम अघि बढाउन दबाब दिने हो। यस विषयमा पनि काम अघि बढेको छ।

सन् २०२३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा पनि यो विषय उठेको थियो। अहिले बालेनको भ्रमणमा फेरि यसले प्राथमिकता पाएको छ। नेपालले महेन्द्रनगर र नेपालगन्ज हुँदै पश्चिमबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय जहाजलाई प्रवेश दिन आग्रह गरिरहेको छ। पोखरा-बनारस, भैरहवा-कुशीनगर र नेपालगन्ज-दिल्लीजस्ता सम्भावित सीधा उडानले पर्यटन र व्यापार विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्। तर त्यसको व्यावहारिक सम्भाव्यता प्राविधिक टोलीले नै तय गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसपटकको सकारात्मक पक्ष के छ भने भारतले पनि आफ्ना केही उडानका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्न माग गरेको छ। विगतदेखि नै ती क्षेत्रमा भारतीय जहाजको उडान हुँदै आएको भए पनि त्यसका लागि छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था थियो। अब भने सम्झौतामा आधारित व्यवस्था गर्न खोजिएको हो। बागडोगरा र रक्सौलका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यो दुवै देशको हितमा हुने भए सकारात्मक उपलब्धि हुनेछ।

प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणका क्रममा कम्तीमा १० वटा छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर हुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। दुई देशका आवश्यकताले धेरै विषयलाई सहमतिमा ल्याउन सक्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्व इमानदार भएर प्रस्तुत हुँदा धेरै काम हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। हवाई सम्पर्ककै विषयमा नेपाललाई पश्चिमी सीमाबाट थप हवाई प्रवेशमार्ग चाहिएको छ भने भारतलाई पनि आफ्ना उडानका लागि दक्षिणपूर्वका केही स्थान उपयोगी हुने देखिएको छ।

यस्तै पारस्परिक आवश्यकतालाई आधार बनाएर सहमति खोज्नु नै कूटनीति हो। यसमा जो अब्बल हुन्छ, उसले आफ्नो देशलाई बढी फाइदा गराउन सक्छ। अर्को पक्षलाई तुलनात्मक रूपमा कम लाभ हुन सक्छ। भारतको सुरक्षा र प्राविधिक चासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका विमानस्थललाई आवश्यक हवाई सम्पर्क उपलब्ध गराउने उपाय खोज्न सकिन्छ। जहाजको उडान उचाइ, मार्ग र समय व्यवस्थापनका प्राविधिक विकल्पमा छलफल भए धेरै विषय सम्बोधन हुन सक्छन्। यसबाट नेपालमा निर्माण भएका नयाँ विमानस्थलको उपयोग पनि बढ्ने विश्वास छ।

यसअघि भैरहवाको इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टमसँग सम्बन्धित सीमावर्ती प्रक्रियामा भारतले सहजीकरण गरिसकेको छ। त्यसैले आपसी विश्वास र प्राविधिक सहकार्यबाट अन्य समस्या पनि समाधान गर्न सकिने आधार छ। तर हवाई सम्पर्क खोल्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। विमानस्थल शुल्क, यात्रु सेवाशुल्क र अन्य सञ्चालन खर्च पनि व्यावसायिक रूपमा सम्भव हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

नेपाली विमान कम्पनीले भारतका केही सहरमा उडान गर्दा उच्च सञ्चालन खर्च व्यहोर्नुपरेको छ। भारतीय विमान कम्पनीले पनि नेपालमा उडान गर्दा उच्च खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। यी समस्यालाई पनि प्राविधिक तहबाट सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। नयाँ हवाई मार्ग खोल्ने विषयसँगै उडानलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउने वातावरण निर्माणमा पनि दुवै पक्षको ध्यान जानुपर्छ। यसमा भारत र नेपालका अधिकारीहरू सचेत भएर छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पुराना मुद्दाको व्यवस्थापन र नयाँ विश्वासको आधार

नेपाल-भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन, सन् १९५० को सन्धि र नदी तथा जलस्रोतसँग जोडिएका अनेक विषय छन्। नेपालको भूमिसँग सम्बन्धित विषय उठ्दा त्यसले सबैको ध्यान तान्छ। आफ्नो भूमि किन अर्कालाई दिने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। तर यस्ता विवादित विषयलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै व्यावसायिक सम्बन्धलाई जोड दिन थालेपछि ती विषय समाधान गर्ने आधार पनि तयार हुँदै जानेछ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र दीर्घकालीन हितसँग जोडिएका मुद्दामा अहिले नै यो वा त्यो नभनी तिनलाई थाती राखेर अन्य सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। कतिपय मानिस ईपीजीको प्रतिवेदनमै अल्झिएका छन्। त्यो एउटा यस्तो प्रतिवेदन हो, जसलाई दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले अध्ययन गरेर त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्ने भनिएको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर सम्बन्धका सबै विषय नयाँ ढंगले अघि बढ्ने जस्तो व्याख्या पनि भएको छ।

यदि त्यस्तो अवस्था थियो भने ईपीजीको प्रतिवेदनमा काम गरेका सदस्य भारतका लागि नेपाली राजदूत हुँदा र त्यही सदस्य आबद्ध दल सत्तामा हुँदा किन समाधान हुन सकेन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। ती विषय उठाएर मन माझिरहनुभन्दा अहिले नेपालको आवश्यकताका विषयलाई अघि बढाउँदै समाधान खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।

हरेक भ्रमणमा सबै विषय एकैपटक समाधान गर्न खोज्दा तत्काल अघि बढाउन सकिने आर्थिक सहकार्यमेत प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले दीर्घकालीन राजनीतिक र कूटनीतिक मुद्दामा निरन्तर अडान राख्दै तत्काल परिणाम दिन सक्ने विषयमा सहकार्य अघि बढाउनु आवश्यक छ। यो विषय बुझेर सरकार अघि बढ्न सके भारतको सहकार्यमा नेपालले लोभलाग्दो विकास गर्न सक्छ।

हुन त विगतका भ्रमणको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको प्राथमिकता केही फरक देखिन्छ। यसपटक नेपालले परम्परागत राजनीतिक तथा सीमा विवादका विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेको छैन। युवा रोजगारी, स्टार्टअप, विश्वविद्यालयबीच सहकार्य, खेलकुद, हवाई सम्पर्क र विकास साझेदारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

यस्तै परिपक्व ढंगले तयारी गरेर सरकार अघि बढेमा र व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा देशका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएमा यसपटकको भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ विश्वासको आधार बनाउन सक्छ। त्यसका लागि हवाई प्रवेशमार्गजस्ता वर्षौंदेखि थाती रहेका विषयमा ठोस प्रगति, रोजगारी र लगानीका क्षेत्रमा नयाँ अवसर तथा विकास साझेदारीका सम्झौता कार्यान्वयन आवश्यक छ।

बालेनको भारत भ्रमणको सफलता कति लामो समय दिल्लीमा बिताए भन्नेमा होइन, भ्रमणपछि नेपालले के प्राप्त गर्‍यो भन्नेमा निर्भर हुनेछ। विगतका भ्रमणले बनाएको आधारमा नयाँ आर्थिक अवसर थप्न, पुराना अवरोध हटाउन र दुई देशका नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने वातावरण बनाउन सके यो भ्रमण नेपाल-भारत सम्बन्धको सकारात्मक मोड बन्न सक्छ। तयारी राम्रो गरेर सकारात्मक ढंगबाट कुराकानी गर्न सके भारतसँगको आर्थिक सहकार्यमा नेपालले नयाँ फड्को मार्न सक्छ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०८३ २१:३३ | Wednesday, November 18, 2026

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − six =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast