हिमाल प्रेस 
तस्बिर स्रोत : प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई)
नयाँदिल्ली- अयोध्यामा रामजन्मभूमि मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठा समारोह हुनुभन्दा केही साताअघि सन् २०२३ डिसेम्बर ३० मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अचानक अयोध्याकी एक महिला मीरा माझीको घर पुगेका थिए। उनी त्यहाँ एक कप चिया पिउन र उज्ज्वला योजनाको १० करोडौँ लाभग्राही बनेकोमा बधाई दिन गएका थिए। अहिले मीराको घरको ढोकामा ऋण असुली गर्नेहरू पुग्न थालेका छन्।
त्यतिबेला भगवान् रामको प्रसङ्ग जोड्दै मीरा माझीको घर पुगेको घटनालाई मोदीको छवि आधुनिक देवताका रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रयोग गरिएको थियो। मोदीले मीराको अवस्थासँग आफूलाई जोडेर हेर्ने गरेको पनि बताएका थिए, किनभने कुनै समय उनी आफैँ चिया बेच्ने गर्थे।
प्रधानमन्त्रीले जुन कपमा चिया पिएका थिए, त्यो कप अहिले पनि मीराको घरको पूजाकोठामा देवीदेवताका मूर्तिहरूको बीचमा राखिएको छ। उनी त्यसको पूजा गर्छिन्।
करिब तीन वर्षपछि अहिले उनको परिवार प्रधानमन्त्री रोजगार सिर्जना कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अन्तर्गत जिल्ला प्रशासनबाट लिएको दुई वर्षे ऋण तिर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। यस योजनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाका नामले पनि चिनिन्छ।
हालै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मीरा माझीले उक्त घटना स्मरण गर्दै भनिन्, ‘सन् २०२३ डिसेम्बर ३० मा प्रधानमन्त्री हाम्रो घर आउनुभएको थियो। उहाँले चिया पिउनुभएको थियो। उहाँले हाम्रो गरिबी देख्नुभएको थियो र सबै कुरा बदलिने तथा हाम्रो आर्थिक समस्या समाप्त हुने वाचा गर्नुभएको थियो।’
मीरा माझी घाटमा फूल बेचेर गुजारा गर्थिन् भने उनका पति सूरजकुमार माझी ज्यालामजदुरी गर्थे।
उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि जिल्लाधिकारी, बैंकका कर्मचारी र अन्य धेरै अधिकारी हाम्रो घर आए। उनीहरूले हाम्रो आम्दानीबारे सोधे। मलाई फूल बेच्न स्थायी ठाउँ उपलब्ध गराउने बाचा गरे। मेरा पतिलाई नदीमा डुङ्गा चलाएर मानिसलाई एक किनारबाट अर्को किनारसम्म पुर्याउने काम सुरु गर्न डुङ्गा बनाउन सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिए। तीन–चार महिना बित्यो। त्यसपछि हामी फेरि उनीहरूलाई भेट्न गयौँ। सुरुमा त उनीहरूले हामीलाई चिन्नसमेत अस्वीकार गरे। पछि केही व्यक्तिसँग सम्पर्क गरेर मेरा पतिका लागि डुङ्गा बनाउन ऋणको व्यवस्था गरिदिए।’
उनले थपिन्, ‘हामीलाई पैसा चाहिएको थिएन। हामीले त बाचा गरिएअनुसार कुनै काम दिलाइदिनुहोस् मात्रै भनेका थियौँ। हामीले ऋण मागेका थिएनौँ।’
पत्रकार सम्मेलनमा मीरा माझीले फूल बेच्न तोकिएको ठाउँमा अनुमति दिन आफूबाट पाँच हजार भारु लिइएको आरोप पनि लगाइन्। यसबारे उनले जिल्लाधिकारी र जनप्रतिनिधिसमक्ष उजुरी गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उनको छ। अन्ततः उनले फूल बेच्नै छाड्नुपर्यो। यससँगै उनको परिवारको आम्दानीको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्द भयो।
उनका पतिले डुङ्गा चलाएर गर्ने आम्दानी पनि नियमित छैन। बाढी तथा अन्य परिस्थितिका कारण डुङ्गा चलाउने काम प्रभावित भइरहन्छ। अयोध्यादेखि वाराणसीसम्म चल्ने ठूला क्रुज र मोटरबोटले माझीहरूको व्यवसाय चौपट पारेको मीरा बताउँछिन्। यसरी उनका पति पनि क्रमशः ऋणको पासोमा फस्दै गए।
प्रधानमन्त्री रोजगार सिर्जना कार्यक्रम केन्द्र सरकारको सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मन्त्रालय (एमएसएमई) अन्तर्गत सञ्चालित योजना हो।
बीबीसी हिन्दीको एउटा समाचारअनुसार ऋणको पहिलो किस्ता दुई लाख ६१ हजार २५० भारु र दोस्रो किस्ता २३ हजार ७५० भारु थियो। सुरज माझीले यही रकमबाट डुङ्गा बनाए र आफ्नो कमाइबाट ऋणको किस्ता तिर्न थाले।
उनी दुई लाख चार हजार ६१६ भारु बाँकी ऋण तिर्न असमर्थ भए। त्यसपछि बैंकले उनको ऋण खातालाई खराब कर्जा (एनपीए) घोषणा गर्यो। समाचारअनुसार सन् २०२६ जुलाई ५ मा बैंकले उनलाई सूचना जारी गरेको थियो।
गरिब परिवारलाई ऋणको पासोमा धकेलेको भन्दै शरद शुक्लाले सरकारको आलोचना गरेका छन्। कांग्रेस नेताले भने, ‘जुन परिवारको घरमा प्रधानमन्त्रीले चिया पिएका थिए, आज त्यही परिवार आफ्नो पेट पाल्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। तीन सन्तानसहित पूरै परिवार ऋणको बोझले थिचिएको छ र ऋण असुली गर्ने प्रतिनिधिहरूबाट धम्की खेपिरहेको छ।’
उनले थपे, ‘यही हो मोदी मोडलको दुःखद यथार्थ।’
यस घटनाले प्रचारको तामझाम सकिएपछि के हुन्छ र त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ।
बीबीसीको समाचारअनुसार मीरा माझीको परिवारले सहयोगको याचना गर्दै कैयौँ महिनादेखि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखिरहेको थियो।
मीराको पत्रकार सम्मेलनपछि समाजवादी पार्टीको सरकारमा पूर्वमन्त्री रहेका पवन पाण्डेले उनलाई ५० हजार भारु दिए। त्यस्तै, अयोध्याका भाजपा मेयर गिरीशपति त्रिपाठीले परिवारलाई थप ६० हजार भारु आर्थिक सहयोग गरे।
यसबीच त्रिपाठीले विपक्षी दलले अनावश्यक रूपमा यस घटनालाई विवादको विषय बनाइरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार मीरा माझीको परिवारले केन्द्र र राज्य सरकारका विभिन्न योजनाबाट लाभ लिइरहेको छ।
त्रिपाठीले बीबीसीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री गएपछि प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत उनीहरूको घर बनाइयो। उज्ज्वला योजनाअन्तर्गत ग्यास जडान उपलब्ध गराइयो। आयुष्मान योजनाअन्तर्गत परिवारको उपचारका लागि स्वास्थ्य कार्ड बनाइयो।’
मेयरले परिवारले प्राप्त गरेका यी सुविधाहरूको विवरण समेटेर प्रेस विज्ञप्तिसमेत जारी गरेका छन्।
मेयरलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीएम स्वनिधि योजनाअन्तर्गत डुङ्गा मर्मतका लागि उनीहरूले २५ हजार भारु ऋण पाएका थिए। यसबाहेक ७५ हजार भारु अनुदानसहित तीन लाख भारु ऋण पनि पाएका थिए। उनीहरू दुई लाख २५ हजार भारुको किस्ता तिर्न नसकेपछि समस्यामा परेका हुन्। ऋण तिर्ने विषयमा सरकार र प्रशासनले केही गर्न सक्दैनन्। यसमा समाजले मात्रै केही गर्न सक्छ।’ द वायरबाट
