नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा ९१० मा भनिएको छः यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ।
यस संवैधानिक व्यवस्थाको उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र योग्यतामा आधारित बनाउनु हो तर संसदीय सुनुवाइको अधिकार प्राप्त हुनु र त्यस अधिकारको प्रयोग गर्ने तरिका मर्यादित, निष्पक्ष तथा प्रमाणमा आधारित हुनु दुई भिन्न विषय हुन्। संसद्लाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ भन्दैमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा अभियुक्त झैँ व्यवहार गर्ने छुट प्राप्त हुँदैन।
राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइका क्रममा हालै देखिएको विवादले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- संसदीय सुनुवाइ वास्तवमै उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, नैतिकता र कूटनीतिक दक्षता परीक्षण गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया हो कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन र सार्वजनिक अभियोजनको मञ्च?
यो प्रश्न कुनै एक व्यक्ति, दल वा सरकारको पक्षमा उभिएर होइन, लोकतान्त्रिक संस्थाको मर्यादा र कानुनी शासनको दृष्टिकोणबाट उठाइनुपर्छ।
संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के छ?
नेपालको संविधानको धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइलाई संवैधानिक आधार दिएको छ तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विस्तृत प्रक्रिया बुझ्न संविधानको उक्त धारासँगै संघीय संसद्का नियम र समितिको कार्यविधि पनि हेर्नुपर्छ।
हाल उपलब्ध आधिकारिक कानुनी दस्तावेजमा संसदीय सुनुवाइका लागि छुट्टै विस्तृत ऐनभन्दा मुख्यतः दुईवटा प्रक्रियागत दस्तावेज देखिन्छन्- संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति ९कार्य सञ्चालन० नियमावली, २०७५’ र ‘संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०७५।
संविधानको धारा १०४ ले संघीय संसद्का सदनहरूलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन र समितिसम्बन्धी नियम बनाउने अधिकार दिएको छ। यही संवैधानिक आधारमा संयुक्त समिति र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया व्यवस्थित गरिएको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०७५ को प्रस्तावनाले नै सुनुवाइ प्रक्रियालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र मर्यादित बनाउने उद्देश्य उल्लेख गरेको छ। यसको अर्थ सुनुवाइ केवल प्रश्नोत्तर वा अस्वीकृतिको औपचारिकता होइन, यो जिम्मेवार, निष्पक्ष र मर्यादित संसदीय परीक्षण हुनुपर्छ।
कार्यविधिमा उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, प्रकाशन तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाए वा नपाएको विवरणसमेत मागिने व्यवस्था छ। यसले समितिलाई उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, योग्यता र नैतिक विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठाउने आधार दिन्छ। उम्मेदवारसँग प्रश्न गर्ने, आवश्यक स्पष्टीकरण माग्ने र प्राप्त जानकारीका आधारमा उपयुक्तताको मूल्यांकन गर्ने अधिकार पनि समितिसँग रहन्छ।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ। संसदीय सुनुवाइ समिति अदालत होइन। यसले फौजदारी कसुरको अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने वा कसैलाई अपराधी ठहर गर्ने न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन। कुनै उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको छ भने त्यसलाई उपयुक्तताको मूल्यांकनमा विचार गर्न सकिन्छ तर उजुरी परेको तथ्यलाई नै अपराध प्रमाणित भएको निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।
यसैले संसदीय सुनुवाइमा तीनवटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ-आरोप, प्रमाण र निष्कर्ष। आरोपको अस्तित्वले प्रश्न उठाउने आधार दिन्छ, प्रमाणले आरोपको विश्वसनीयता परीक्षण गर्छ र अन्तिम निर्णयले उम्मेदवार पदका लागि योग्य छ वा छैन भन्ने निष्कर्ष दिन्छ। यी तीन चरणलाई एउटै ठानेर व्यवहार गर्नु न्यायिक निष्पक्षताको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।
सुनुवाइ कि सार्वजनिक अभियोजन?
राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको व्यक्तिलाई सुनुवाइका क्रममा कस्तो व्यवहार गरिनुपर्छ? के उसलाई अदालतमा फौजदारी अभियुक्तको बयान लिइएझैँ व्यवहार गर्न मिल्छ? यो प्रश्नले संसदीय सुनुवाइको प्रकृति र सीमाबारे गम्भीर बहस आवश्यक बनाउँछ।
यसको अर्थ कुनै उम्मेदवारमाथि लागेको गम्भीर आरोपलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ भन्ने होइन। महिलामाथि हिंसा, आर्थिक अनियमितता, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, स्वार्थको द्वन्द्व वा नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित विश्वसनीय उजुरी छन् भने समितिले तिनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ। राजदूतजस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको चरित्र र विश्वसनीयता राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ।
आरोप लाग्नु र अपराध प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। उजुरीकर्ताको भनाइ सुन्नु, उपलब्ध प्रमाण परीक्षण गर्नु, सम्बन्धित व्यक्तिलाई जवाफ दिने अवसर दिनु र त्यसपछि पदका लागि उसको उपयुक्तता मूल्यांकन गर्नु नै न्यायोचित प्रक्रिया हो।
संसदीय समितिले उम्मेदवारको नैतिकता वा सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न गर्न सक्छ। तर उसलाई अपराधी ठहर गर्ने शैलीमा सार्वजनिक व्यवहार गर्नु वा प्रमाण परीक्षण नगरी आरोपलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु समितिको संस्थागत मर्यादासँग मेल खाँदैन।
लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता आवश्यक छ तर जवाफदेहिताको नाममा व्यक्तिको सम्मान, निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार र न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत सिद्धान्त कमजोर पार्न मिल्दैन।
विपक्षीको एजेन्डामा समिति?
राजदूत नियुक्ति सरकारको कार्यकारी अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो। सरकारले आफ्नो परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक प्राथमिकता र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरी संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार सिफारिस गर्छ। तर सरकारको सिफारिस अन्तिम निर्णय होइन। संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नै कार्यकारी अधिकारमाथि संवैधानिक निगरानी र परीक्षणका लागि राखिएको हो।
यस दृष्टिले संसदीय समितिले सरकारका सिफारिसमाथि प्रश्न उठाउनु, थप प्रमाण माग्नु वा उम्मेदवारको योग्यता अपर्याप्त देखिए अस्वीकृत गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्वाभाविक अभ्यास हो। सरकारले सिफारिस गरेको भन्दैमा समितिले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क उचित होइन।
यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। समितिको अधिकार प्रयोग गर्दा राजनीतिक प्रतिशोध, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, गुटगत स्वार्थ वा दलभित्रको शक्ति संघर्षले स्थान पाउनु हुँदैन। सरकारको निर्णय गलत हुन सक्छ तर त्यसलाई सच्याउने संसदीय प्रक्रिया पनि निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।
दुई उम्मेदवार अस्वीकृत र एक उम्मेदवारमाथि थप छानबिन गर्ने प्रक्रियाले ती उम्मेदवारमाथि उठेका विभिन्न आरोपलाई सम्बन्धित पक्षको जवाफ र प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ, आरोपलाई स्वतः प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।
यस घटनाले सरकारको छनोट प्रक्रिया र संसदीय समितिको निर्णय प्रक्रिया दुवैको निष्पक्षतामाथि सार्वजनिक बहस आवश्यक बनाएको छ। यस घटनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष समितिको राजनीतिक संरचना हो। समितिमा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलकै सदस्यहरूको बहुमत छ र त्यही समितिले सरकारको सिफारिस अस्वीकार गर्छ भने त्यसलाई सीधै सरकारमाथि तगारोका रुपमा उभिएकोमा शंका रहेन।
यस्तो अवस्थामा पार्टीले कि त सरकारमाथि प्रश्न राख्नुपर्छ, कि त समितिका अध्यक्षसहित आफ्नो दलका सदस्यमाथि प्रश्न गर्नुपर्दछ।विपक्षले सरकारलाई अड्चन गर्नु उनीहरुको राजनीतिक धर्म नै हो।विपक्षीको एजेन्डामा सरकारी चलाउँने दलका सभासद् लाग्ने हो र? सकारी दलका सभासदलाई विपक्षी पोस्न पठाएको हो? ४५ सयबाट २७ सय हुँदै १३ जना छान्दा पार्टीका सदस्य तथा छनोट समितिका सदस्यले के हेरे? कि पारदर्शी छनोट भन्ने नारा केवल प्रचार सामग्री मात्र हो? यससम्बन्धमा पार्टीले छानबिन गर्नुपर्छ।नत्र पार्टी कार्यालय नधाई पाटीको काम गर्नेहरुका भोलि घरजल्दा कसले जिम्मा लिन्छ? यस्तै चाला रहे भोलि रास्वपाविरुद्ध आन्दोलन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छ? संसदीय समति र सरकारबीचको खिचातानी बढ्दै गएर भोलि सरकारविरुद्ध आन्दोलन हुँदा आइपर्ने संकटका बेला गत सालझैँ दंगा भड्किएर फेरि रास्वपाका समर्थकहरुको घर जल्दैन भन्न सकिन्छ? यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?
समितिमा सरकार पक्षको बहुमत हुनु भनेको सरकारका सबै सिफारिस स्वतः अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने होइन।त्यसैगरी समितिको बहुमतले अस्वीकृत गर्यो भन्दैमा त्यो निर्णय स्वतः निष्पक्ष र त्रुटिरहित हुन्छ भन्ने पनि होइन।निर्णयको वैधता संख्या मात्रले होइन, त्यसको आधार, प्रक्रिया र तर्कले निर्धारण गर्छ।
बहुमतको शासन र अल्पमतको अधिकार
लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो- बहुमतको शासन र अल्पमतको अधिकार। निर्वाचनबाट प्राप्त बहुमतले सरकार गठन गर्ने, नीति बनाउने र शासन सञ्चालन गर्ने वैधता प्राप्त गर्छ। तर बहुमत प्राप्त गर्दैमा सरकार संविधानभन्दा माथि पुग्दैन। त्यस्तै अल्पमतमा रहेको पक्षले सरकारका हरेक निर्णयलाई अवरुद्ध गर्ने अधिकार पनि प्राप्त गर्दैन।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतले शासन गर्छ, अल्पमतले प्रश्न गर्छ, संसद्ले निगरानी गर्छ र संविधानले सबैलाई सीमाभित्र राख्छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको काम सरकारको निर्णयलाई यान्त्रिक रूपमा अनुमोदन गर्नु होइन। तर समितिले आफ्नो अधिकारलाई सरकारमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने वा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा ध्वस्त पार्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्नु पनि उचित होइन।
सरकारको छनोट प्रक्रियामा कमजोरी छ भने समितिले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा औँल्याउनुपर्छ। उम्मेदवारमाथि गम्भीर र प्रमाणयुक्त प्रश्न छन् भने अस्वीकृतिको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ तर निर्णयको आधार अस्पष्ट राखेर वा राजनीतिक नाराका आधारमा नियुक्ति रोक्ने अभ्यासले संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ।
लोकतन्त्रमा असहमति आवश्यक छ, तर असहमति र प्रतिशोध एउटै कुरा होइनन्।संसदीय निगरानी र राजनीतिक हस्तक्षेप पनि एउटै होइनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने कुरा
संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य र सीमा बुझ्न अन्य लोकतान्त्रिक देशका अभ्यासबाट पनि सिक्न सकिन्छ। अमेरिकामा संविधानको धारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले राजदूत, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा अन्य उच्च पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मनोनयन गर्छन् र त्यस्ता नियुक्तिमा सिनेटको सल्लाह तथा सहमति आवश्यक हुन्छ। सिनेटका सम्बन्धित समितिले उम्मेदवारसँग प्रश्न गर्छन्, पृष्ठभूमि र योग्यता परीक्षण गर्छन् र अन्ततः अनुमोदन वा अस्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँछन्। यो कार्यकारी अधिकारमाथिको महत्त्वपूर्ण संसदीय नियन्त्रण हो तर यसको उद्देश्य उम्मेदवारलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्नु होइन, पदका लागि उसको उपयुक्तता परीक्षण गर्नु हो।
बेलायतमा राजदूत नियुक्ति सामान्यतः कार्यकारी सरकारको प्रक्रियाबाट हुन्छ। संसद्ले परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक सम्बन्ध र सरकारी कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्न सक्छ,तर प्रत्येक राजदूत नियुक्तिका लागि नेपालको जस्तै अनिवार्य पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रिया छैन। यसले संसदीय निगरानीका विभिन्न लोकतान्त्रिक मोडेल हुन सक्छन् भन्ने देखाउँछ।
जर्मनीमा संसद्को निगरानी अधिकार र अल्पमतको संवैधानिक संरक्षणलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ। जर्मनीको आधारभूत कानुनले प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यलाई निश्चित सर्तमा छानबिन समिति गठनको माग गर्ने अधिकार दिएको छ। यसको उद्देश्य बहुमतको नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरूमा पनि अल्पमतले सार्वजनिक हितका विषय उठाउन सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु हो।
यी अभ्यासबाट एउटा साझा पाठ प्राप्त हुन्छ- संसदीय निगरानी लोकतन्त्रको अनिवार्य अंग हो तर यसको प्रभावकारिता निष्पक्ष प्रक्रिया, स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत मर्यादामा निर्भर हुन्छ।
राजदूत नियुक्ति राजनीतिक पुरस्कार होइन
नेपालमा राजदूत नियुक्ति लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डा, दलगत निकटता र व्यक्तिगत पहुँचसँग जोडिएको आलोचना हुँदै आएको छ। राजदूत पद कुनै राजनीतिक कार्यकर्तालाई पुरस्कृत गर्ने वा सत्ता समीकरण मिलाउने माध्यम बन्नु हुँदैन।
राजदूतले विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्छ।उसले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति, आर्थिक कूटनीति र नागरिकको हित संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसैले राजदूत नियुक्तिमा कूटनीतिक ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बुझाइ, सम्बन्धित देशको भाषा तथा समाजबारे ज्ञान, व्यावसायिक अनुभव, नैतिक विश्वसनीयता र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ।
सरकारले उम्मेदवार छनोट गर्दा नै यी मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। सरकारले पर्याप्त परीक्षण नगरी नाम सिफारिस गर्छ भने संसदीय समितिले मात्र सबै कमजोरी सुधार्न सक्दैन। त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियाको पहिलो जिम्मेवारी सरकारकै हो।
संसदीय सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले उम्मेदवार छनोटका आधार, मूल्यांकन प्रक्रिया र आवश्यक पृष्ठभूमि परीक्षणबारे पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। त्यसपछि समितिले पनि निर्धारित मापदण्डका आधारमा उम्मेदवारको परीक्षण गर्नुपर्छ।
संसदीय सुनुवाइ सुधारका लागि आवश्यक मापदण्ड
संसदीय सुनुवाइलाई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बन्नबाट रोक्न केही संस्थागत सुधार आवश्यक छन्।
पहिलो, उम्मेदवारको मूल्याङ्कनका स्पष्ट र सार्वजनिक मापदण्ड हुनुपर्छ। शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव, कूटनीतिक ज्ञान, नैतिक आचरण, स्वार्थको द्वन्द्व र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धता मूल्याङ्कनका आधार बन्नुपर्छ।
दोस्रो, उजुरी र आरोपको परीक्षण प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। उजुरीकर्ताको पहिचान र सुरक्षा आवश्यक भए त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ तर उजुरीको विषय, उपलब्ध प्रमाण र उम्मेदवारको जवाफलाई उचित रूपमा मूल्याङ्कन नगरी निर्णय गर्नु हुँदैन।
तेस्रो, उम्मेदवारलाई आरोपबारे जानकारी र जवाफ दिने पर्याप्त अवसर दिनुपर्छ। निष्पक्ष सुनुवाइको सिद्धान्त आरोप लगाउने पक्षका लागि मात्र होइन, आरोपको सामना गर्ने व्यक्तिका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
चौथो, समितिले आफ्नो निर्णयको कारण स्पष्ट रूपमा अभिलेख गर्नुपर्छ। अस्वीकृति भए कुन योग्यता, मापदण्ड वा प्रमाणका आधारमा अस्वीकृत गरिएको हो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा बुझ्न सकिने हुनुपर्छ। यसले निर्णयको जवाफदेहिता र विश्वसनीयता बढाउँछ।
पाँचौँ, समितिका सदस्यले राजनीतिक दबाब र व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त भएर काम गर्नुपर्छ। कुनै उम्मेदवारसँग व्यक्तिगत, व्यावसायिक वा राजनीतिक स्वार्थको द्वन्द्व भए त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक परे निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ।
मर्यादामा आधारित संसदीय अधिकारमात्र दिगो हुन्छ
राजदूत नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइलाई सरकार र संसद्बीचको शक्ति संघर्षका रूपमा बुझ्नु लोकतन्त्रको सीमित व्याख्या हुनेछ। यो राज्यका दुई महत्त्वपूर्ण अंगबीचको संवैधानिक सन्तुलनको अभ्यास हो। सरकारलाई योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने जिम्मेवारी छ, संसद्लाई त्यस छनोटको परीक्षण गर्ने अधिकार छ। दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा संविधान, कानुन र संस्थागत मर्यादाको पालना गर्नुपर्छ।
सरकारले सिफारिस गरेको व्यक्ति अयोग्य हुन सक्छ। समितिले अस्वीकृत गरेको निर्णय पनि गलत हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि पक्षलाई स्वतः सही ठहर गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक सोच होइन। प्रश्न निर्णय कसले गर्यो भन्ने मात्र होइन, निर्णय कसरी गरियो भन्ने हो। गम्भीर आरोपको छानबिन हुनुपर्छ, तर आरोपलाई प्रमाणको स्थान दिनु हुँदैन। सरकारको छनोटमाथि प्रश्न उठ्नुपर्छ, तर संसदीय अधिकारलाई राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बनाउनु हुँदैन। उम्मेदवारको सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ, तर उसको मानवीय गरिमा र निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार पनि सुरक्षित रहनुपर्छ।
लोकतन्त्रको परिपक्वता बहुमतले कति निर्णय गर्यो भन्नेबाट मात्र मापन हुँदैन, बहुमतले अल्पमतको आवाजलाई कति सम्मान गर्यो, संस्थाहरूले आफ्नो अधिकार कति मर्यादित ढङ्गले प्रयोग गरे र राज्यले व्यक्तिको अधिकार कति सुरक्षित राख्यो भन्ने कुराबाट पनि मापन हुन्छ।
अन्ततः लोकतन्त्रको सार यही हो-बहुमतले शासन गर्नुपर्छ, अल्पमतले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ, संसद्ले निगरानी गर्नुपर्छ र संविधानले सबैलाई सीमाभित्र राख्नुपर्छ। संसदीय सुनुवाइको शक्ति उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकारमा मात्र होइन, त्यो अधिकार निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र मर्यादित ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने संस्थागत क्षमतामा निहित हुन्छ।
