हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रियसभा सदस्य जगत तिमिल्सिनाले ३१ नेपाली राजदूतावासमध्ये २१ वटा लामो समयदेखि राजदूतविहीन रहेको भन्दै सरकारको कूटनीतिक कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै तिमिल्सिनाले महत्त्वपूर्ण मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगसमेत लामो समयदेखि कार्यवाहकको भरमा सञ्चालन भइरहनु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ नभई नेपालको कूटनीतिक क्षमतामाथिकै खेलाँची भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
सरकारले १३ देशका लागि प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजदूत छनोट गर्न आवेदन मागेको महिनौँ बितिसक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नसकेको भन्दै उनले सरकारको नियतमाथिसमेत प्रश्न उठाए।
‘राजदूत नियुक्ति लोकसेवाको जागिरमा कर्मचारी भर्ना गरेजस्तो विषय होइन,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘राजदूत भनेको नेपालको राज्य, सरकार र राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधि हो।’
उनले राजदूतमा कूटनीति, प्रविधि र भाषाको दक्षतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ज्ञान तथा सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक परिवेश बुझ्ने क्षमता आवश्यक रहेको बताए। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्न सक्ने योग्य र सक्षम व्यक्ति राजदूतका रूपमा पठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
तिमिल्सिनाले परम्परागत औपचारिक भेटघाट र कूटनीतिक रिसेप्सनमा सीमित हुने शैलीबाट नेपालको कूटनीति अघि बढ्न नसक्ने बताए। अहिलेको कूटनीति डिजिटल तथा आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनले विदेशी लगानी भित्र्याउने, प्रविधि ल्याउने, व्यापार विस्तार गर्ने, नेपाली श्रमिकको हित सुरक्षित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभाव बढाउने गरी राजदूतहरूले काम गर्नुपर्ने बताए।
भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता महत्त्वपूर्ण मुलुकमा लामो समयसम्म राजदूत पद रिक्त रहनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो। ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रहेका खाडी मुलुकका नेपाली राजदूतावास नेतृत्वविहीन हुनु अझ संवेदनशील विषय भएको उनले बताए।
राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत भूमिकालाई कमजोर पार्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाए। परराष्ट्र सेवाको विज्ञता र संस्थागत प्रक्रियालाई पन्छाएर कुनै व्यक्ति वा शक्ति केन्द्र हाबी हुने अवस्था स्वीकार्य नहुने उनको चेतावनी थियो।
नेपालले वैदेशिक लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन, प्रविधि तथा ज्ञान हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन विस्तार गर्नुपर्ने समयमा कूटनीतिक नियोगहरूलाई नेतृत्वविहीन राख्नुले राष्ट्रिय हितमै असर पार्न सक्ने तिमिल्सिनाले बताए।
उनले सरकारसँग प्रश्न गर्दै भने, ‘परराष्ट्र सम्बन्ध सरकारको प्राथमिकतामा छ कि छैन? छ भने २१ राजदूतावास किन राजदूतविहीन छन्? नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने निर्णय किन हुँदैन? योग्य व्यक्ति खोजिएको हो भने योग्य व्यक्तिलाई रोक्ने शक्ति को हो?’
उनले राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ अन्त्य गरी योग्य, अध्ययनशील, कूटनीतिक क्षमता भएका र सम्बन्धित देशको राजनीतिक-आर्थिक परिवेश बुझ्ने व्यक्तिलाई तत्काल जिम्मेवारी दिन सरकारसँग माग गरे।
