काठमाडौँ- सिराहाको गोलबजार नगरपालिकामा हाटबजारको ठेक्का तथा राजस्व संकलनमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन नगर प्रमुख देवनाथ साहु तेलीसहित ७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
पशु हाटबजार, बाख्रा हाटबजार र गुदरी हाटबजारको ठेक्का तथा राजस्व संकलनमा अनियमितता गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ हानि पुर्याएको आरोपमा अख्तियारले मंगलबार काठमाडौँस्थित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा हाटबजार सञ्चालनबापतको राजस्व संकलनमा अनियमितता भएको पाइएको छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन नगर प्रमुख तेली, उपप्रमुख रेशमकुमारी थापा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी, अनन्तकुमार पौड्याल, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण महतो, राजस्व शाखाका तत्कालीन प्रमुख दिनेशकुमार सहनी र हाटबजारका ठेकेदार वीरेन्द्रकुमार यादवलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर ६ र ७ मा रहेका तीनवटा हाटबजारको राजस्व संकलन गर्ने जिम्मा ठेकेदार यादवलाई दिइएको थियो। तर नगरपालिकाको २०७८ साउन ४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले आर्थिक ऐन तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत २७ लाख ३४ हजार ९१३ रुपैयाँ राजस्व छुट दिने निर्णय गरेको आरोप छ।
स्थानीय तहमा कर छुट दिनुपर्ने अवस्था भए नगरसभाबाट मात्रै त्यस्तो निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि कार्यपालिकाबाटै राजस्व छुट दिइएको अख्तियारको भनाइ छ।
२०७८ साउन १४ गतेको कार्यपालिका बैठकले पशु हाटबजार, बाख्रा हाटबजार र गुदरी हाटबजारको राजस्व संकलनको जिम्मेवारी प्रतिस्पर्धाबिना नै ठेकेदार यादवलाई अमानतमा दिने निर्णय गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा छुट दिइएको २७ लाख ३४ हजार ९१३ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा असुल नगरेको १ करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा जोड्दा कुल १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
अख्तियारले तत्कालीन नगर प्रमुख तेली, उपप्रमुख थापा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी र राजस्व शाखाका तत्कालीन प्रमुख सहनीविरुद्ध जनही १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ।
तत्कालीन नगर प्रमुख तेलीले पदमा बहाल रहँदा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुर गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको मागसमेत गरिएको छ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्तकुमार पौड्याल र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण महतोविरुद्ध जनही १ करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको छ।



