सैन्य शक्तिमा चीन भारतभन्दा कति बलियो?

भारत-चीन सीमामा तनाव कायम रहेका बेला भारत-तिब्बत सीमा प्रहरी (आईटीबीपी) का महानिर्देशक शत्रुजित कपुरले चीनको सैन्य शक्तिको परम्परागत उपायबाट सामना गर्न कठिन हुन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार चीनले आफ्नो सेनाको आधुनिकीकरण र हतियारमा ठूलो लगानी गरेको छ। कपुरले ड्रोनलाई यस्तो विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, जसको प्रयोगबाट साना देशले पनि ठूला सैन्य शक्तिलाई चुनौती दिन सक्छन्।

शत्रुजित कपुर बिहीबार राजस्थानको अलवरस्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालयमा आयोजित हिमवीर सम्मान समारोहमा सहभागी भएका थिए। उनले जुलाई अन्त्यदेखि अरुणाचल प्रदेशको माथिल्लो सुबानसिरी जिल्लाका असाफिला र माजा क्षेत्रमा तनाव रहेको र भारतले सीमामा सैन्य तैनाथी बढाएको बताए।

कपुरको यो भनाइ सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भएको हिंसात्मक झडपपछि दुवै देश सीमामा शान्ति कायम राख्न र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार्न प्रयासरत रहेका बेला आएको हो। तर सैन्य तयारी र वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा आफ्नो अवस्थालाई लिएर दुवै देशका चिन्ता कायमै छन्।

यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ- के चीनले सैन्य क्षमतामा भारतमाथि यति ठूलो अग्रता हासिल गरेको छ, जसका कारण परम्परागत उपायबाट उसको सामना गर्न कठिन भएको हो? वा दुवै देशबीचको अन्तर भिन्नभिन्न क्षेत्रमा भिन्न छ?

दुवै देशको रक्षा खर्चमा कति अन्तर छ?

भारत र चीनको सैन्य क्षमताबीचको अन्तर बुझ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार रक्षा खर्च हो। स्टकहोम अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अनुसन्धान संस्थान (सिप्री) का अनुसार चीनले सन् २०२५ मा आफ्नो सेनामा अनुमानित ३३६ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो। सोही अवधिमा भारतको सैन्य खर्च ९२.१ अर्ब अमेरिकी डलर थियो। यसरी चीनको सैन्य खर्च भारतको तुलनामा करिब ३.६ गुणा बढी थियो।

त्यति मात्र होइन, चीनको सैन्य खर्च निरन्तर बढिरहेको छ। सिप्रीका अनुसार सन् २०१६ देखि २०२५ सम्म चीनको सैन्य खर्च ६२ प्रतिशतले बढेको छ।

भारतले भने आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को केन्द्रीय बजेटमा रक्षा मन्त्रालयका लागि ७ लाख ८५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसमा रक्षा बलको आधुनिकीकरण र पुँजीगत खरिदका लागि पनि रकम बढाइएको छ। यद्यपि रक्षा मन्त्रालयको कुल बजेटमा तलब, निवृत्तिभरण, मर्मतसम्भार र अन्य खर्चसमेत समावेश हुन्छन्।

विज्ञहरूका अनुसार बजेटको तुलना मात्रै गरेर युद्धको अवस्थामा कुन देशलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। त्यसका लागि खर्चबाट कस्ता सैन्य क्षमता विकास भएका छन्, हतियार कति छिटो उपलब्ध हुन सक्छन् र सेनाले वास्तविक परिस्थितिमा तिनको प्रयोग कति प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।

भारतका रक्षा तथा सामरिक मामिलाका जानकार कमोडोर सी उदयभास्कर भन्छन्, ‘भारत र चीनको रक्षा तयारीबीच ठूलो अन्तर छ र भारत सतर्क रहन आवश्यक छ। सन् २०२० मा गलवान झडपपछि चीनको स्थिति निकै बलियो भएको छ। अर्कोतर्फ, भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो वक्तव्यबाट भारत सीमामा रहेको वर्तमान अवस्थालाई स्वीकार गर्न तयार देखिन्छ।’

सैन्य आधुनिकीकरणमा चीनले के अग्रता हासिल गरेको छ?

चीनको सैन्य आधुनिकीकरण सैनिक र हतियारको सङ्ख्या बढाउने कार्यमा मात्र सीमित छैन। यसमा लडाकु विमान, क्षेप्यास्त्र, नौसैनिक शक्ति, मानवरहित विमान, निगरानी प्रणाली र साइबर क्षमताको विकास पनि समावेश छ।

भारतसामु चीनसँगै पाकिस्तानलाई पनि आफ्नो सुरक्षा योजनामा ध्यान दिनुपर्ने चुनौती छ। यसबाहेक भारतले आफ्नो लामो स्थल तथा समुद्री सीमाको सुरक्षाका लागि सैन्य स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसैले भारतको सैन्य योजनामा स्रोतसाधनको समुचित वितरण पनि तिनको समग्र परिमाणजत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यद्यपि सीमाको कुनै निश्चित क्षेत्रमा सैन्य सन्तुलन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सैनिक तैनाथी, रसद व्यवस्थापन, स्थानीय भौगोलिक अवस्था र हवाई सहयोगजस्ता पक्षमा निर्भर गर्छ।

विज्ञहरूका अनुसार चीनका सडक तथा रेल परियोजनाबाट उसले प्राप्त गर्ने सैन्य रसदसम्बन्धी सुविधा निकै महत्त्वपूर्ण छ। भारतले पनि सीमावर्ती सडक, सुरुङ र अग्रभागका हवाई पट्टीलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ। तर यी परियोजनाले सैनिक, हतियार र आवश्यक सामग्री सीमासम्म पुर्‍याउन कति सुधार ल्याएका छन् र चीनको तुलनामा अझै महत्त्वपूर्ण कमी छ कि छैन भन्ने प्रश्न भने बाँकी छ।

सी उदयभास्कर भन्छन्, ‘भारतले सैन्य प्रविधिमा, विशेषगरी ड्रोनको क्षेत्रमा, निकै बढी लगानी गर्न आवश्यक छ। चीनले ठूलो परिमाणमा लाखौँ ड्रोन उत्पादन गरिरहेको छ भने भारतमा यसको उत्पादन हजारौँमा सीमित छ। भारतले आफ्नो उत्पादन क्षमता उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ। यसका लागि ड्रोनको संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; तिनको गुणस्तर र युद्धमैदानमा प्रभावकारी प्रयोग गर्ने क्षमतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ।’

उनी थप्छन्, ‘उच्च हिमाली क्षेत्रमा सैन्य अभियान सञ्चालन गर्ने क्षमता निर्धारण गर्न विमानस्थलको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी तिनको उचाइ र भौगोलिक अवस्थाले त्यस्ता क्षेत्रमा सैन्य अभियान कति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।’

के ड्रोनले परम्परागत सैन्य अन्तर घटाउन सक्छन्?

आईटीबीपी प्रमुख शत्रुजित कपुरको भनाइको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष ड्रोन र ड्रोनविरोधी प्रविधिसँग सम्बन्धित छ।

रुस-युक्रेन युद्धले तुलनात्मक रूपमा कम लागतका मानवरहित विमानले निगरानी, लक्ष्य पहिचान र आक्रमणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखाएको छ। तर यसबाट ड्रोनले मात्रै कुनै ठूलो सैन्य शक्तिलाई पराजित गर्न सक्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। भारत र पाकिस्तानबीच भएको द्वन्द्वमा पनि ड्रोनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

उदयभास्करका अनुसार भारतले ड्रोन उत्पादन, मर्मतसम्भार, सञ्चालकको प्रशिक्षण र तिनलाई अन्य सैन्य प्रणालीसँग जोड्ने क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। त्यससँगै ड्रोनविरोधी प्रविधि विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

सीमामा तयारी : हतियारभन्दा परका चुनौती

भारत र चीनको सैन्य क्षमताको मूल्यांकन हतियार र रक्षा खर्चका आधारमा मात्र गर्न सकिँदैन। उच्च हिमाली क्षेत्रमा सैनिक तैनाथी, चिसोमा बस्ने व्यवस्था, चिकित्सकीय सहायता, सञ्चार, गोलीगट्ठा तथा इन्धनको उपलब्धताजस्ता पक्ष पनि निर्णायक हुन्छन्।

भारतका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रक्षा उत्पादन हो। चीनले आफ्नो अधिकांश रक्षा सामग्री आफैँ उत्पादन गर्छ भने भारत हतियारलगायत विभिन्न सामग्रीका लागि अन्य देशमा निर्भर छ।

सी उदयभास्कर यो अवस्थालाई पनि गम्भीर मान्छन्। उनका अनुसार निगरानी, ड्रोन र भूउपग्रह क्षमताका मामिलामा चीन भारतभन्दा निकै अगाडि छ। रक्षा उत्पादनमा पनि चीनले धेरै हदसम्म आत्मनिर्भरता हासिल गरेको छ र आफ्ना सैन्य उपकरणको ठूलो हिस्सा स्वदेशमै बनाउँछ। यसको विपरीत, भारत अझै विदेशी आपूर्तिकर्तामा धेरै निर्भर छ। भारतको यस्तो निर्भरता करिब ७० प्रतिशत छ। पहिले हामी रक्षा आवश्यकताका लागि मुख्यतः रुसमा निर्भर थियौँ, तर अहिले अमेरिका, फ्रान्स र इजरायललगायत धेरै देशबाट हतियार आयात गरिरहेका छौँ।

सैन्य शक्तिमा बराबरी भन्नाले के बुझिन्छ?

चीनको रक्षा खर्च र आधुनिकीकरणको गतिले भारतसामु गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। तर यस अन्तरको वास्तविक सैन्य अर्थ बुझ्न रक्षा खर्चसँगै रसद व्यवस्थापन, हवाई सहयोग, ड्रोन, विद्युतीय युद्ध क्षमता, प्रशिक्षण र स्वदेशी उत्पादनको पनि तुलना गर्न आवश्यक छ।

सी उदयभास्कर अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउँछन्। उनका अनुसार चीनसँग तुलना गर्दा रक्षा क्षेत्रलाई मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन; शिक्षाको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षामा हुने लगानी, शिक्षाको गुणस्तर र समग्र शैक्षिक स्तरले पनि देशको क्षमता निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यस क्षेत्रमा पनि भारत चीनभन्दा पछाडि रहेको उनको भनाइ छ।

ड्रोन र अन्य आधुनिक प्रविधि सैन्य तयारीका महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन सक्छन्। तर तिनले परम्परागत सैन्य क्षमता, प्रभावकारी प्रशिक्षण र बलियो आपूर्ति व्यवस्थाको स्थान लिन सक्दैनन्।

त्यसैले भारत र चीनबीचको सैन्य अन्तर बुझ्ने मुख्य प्रश्न कुन देशको बजेट ठूलो छ भन्ने मात्र होइन। भारतले आफ्नो सीमाको रक्षा गर्न कुनकुन क्षमतामा सुधार गरिरहेको छ, कुन क्षेत्रमा अझै अन्तर कायम छ र बदलिँदो प्रविधिले त्यो अन्तरलाई कति प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने विषय यसको वास्तविक केन्द्रमा छ। डीडब्ल्यूबाट