काठमाडौँ- शिक्षक समाजका मार्गदर्शक हुन्। ज्ञान, नैतिकता र अनुशासन सिकाउने शिक्षक पेसा सम्मानित र मर्यादित मानिन्छ। यही पेसामा संलग्न केही व्यक्तिबाट पदीय मर्यादाविपरीतका काम हुन थालेपछि शिक्षक जगत्कै बदनाम भइरहेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा शिक्षकदेखि प्रधानाध्यापक र शिक्षा प्रशासनसँग जोडिएका व्यक्तिसम्ममाथि अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका उजुरी र मुद्दा उल्लेख छन्।
शिक्षकको पेन्सनपट्टा बनाइदिने नाममा घुस मागेको आरोप, विद्यालय भवन निर्माणको अन्तिम भुक्तानीमा घुस लिएको, शिक्षक नियुक्ति नै नगरी तलब निकासा गरेको र अनुपस्थित राहत शिक्षकका नाममा तलब भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको आरोपसम्मका मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको छ।
आयोगको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्ता विषय उल्लेख्य छन्। विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय तहबाट शिक्षामा भ्रष्टाचार र नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्नुपर्ने चुनौती अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा उजागर गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी १०.३२ प्रतिशत छन्। मन्त्रालयगत आधारमा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। त्यसपछि गृह मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी बढी छन्।
प्रतिवेदनको तालिका २.४ अनुसार शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका २२६ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका १ हजार ६१ उजुरी छन्। दुवै जोड्दा उजुरी संख्या १ हजार २८७ पुगेको छ।
स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या अझ ठूलो छ। प्रतिवेदनको तालिका २.१३ अनुसार स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८७४ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका ३ हजार २९९ उजुरी छन्। यसरी कुल ४ हजार १७३ उजुरी पुगेका छन् जुन उक्त तालिकामा समेटिएका उजुरीको ११.२७ प्रतिशत हो।
त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका २३५ र नयाँ दर्ता भएका १ हजार ७६ उजुरी गरी कुल १ हजार ३११ उजुरी छन्। यो क्षेत्रगत विवरणमा ३.५४ प्रतिशत हो।
शिक्षा मन्त्रालयगत र क्षेत्रगत विवरणले शिक्षा प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरीको प्रकृति र दायरा फरकफरक रहेको देखाउँछन्। विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी, तलब निकासा, निर्माण कार्यको भुक्तानी र कर्मचारीबाट हुने सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्नु सुशासनका प्रमुख सवाल बनेका छन्।
आयोगले राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा कार्यरत शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईंसहित तीन जनाविरुद्ध घुस (रिसवत) सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगको विवरणअनुसार शिक्षकको निवृत्तिभरण अधिकारपत्र अर्थात् पेन्सनपट्टा बनाइदिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागी लिएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा अघि बढाइएको हो। प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा निवेदकसँग पेन्सनपट्टा बनाइदिने नाममा घुस लिएको भन्ने उजुरीको व्यहोरा रहेको छ।
यस मुद्दामा शाखा अधिकृत धनेश्वर, राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा करारमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी भवानी अधिकारी र सुदर्शन न्यौपाने प्रतिवादी छन्। यस मुद्दामा आरोपपत्र २०८१ माघ २० गते दायर भएको थियो। प्रतिवेदनमा उल्लेखित निर्णय २०८१ माघ १५ गते हो।
शिक्षकको अवकाशपछिको निवृत्तिभरण अधिकारपत्रजस्तो संवेदनशील प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा घुसको आरोप लाग्नु सामान्य हाेइन। त्यस्तै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) को पाल्हीनन्दन गाउँपालिका-५ स्थित राजनारायण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित तीन जनाविरुद्ध पनि घुससम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्तिम बिल भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राही वा निवेदकसँग घुस मागी लिएको आरोप उनीहरूमाथि छ।
यस मुद्दामा विद्यालयका प्रधानाध्यापक रेशमराज कण्डेल, विद्यालय सहायक (लेखापाल) सुरेश गुप्ता र विद्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सदस्य सुरेन्द्र कहार प्रतिवादी छन्। यस मुद्दामा आरोपपत्र २०८१ माघ २० गते दायर गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा निर्णय मिति २०८१ माघ १८ गते उल्लेख छ।
गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिका-१ स्थित देउराली माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नभए पनि शिक्षकका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको र त्यसमा अनियमितता भएको आरोपमा ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
आयोगको अनुसन्धानसम्बन्धी विवरणअनुसार विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति नै नगरी बेपत्ता रहेको भनिएका देवीप्रसाद पन्थको शैक्षिक प्रमाणपत्र दुरुपयोग गरिएको थियो।
उनको नाममा नक्कली नियुक्तिपत्र र हाजिरी विवरण तयार गरी प्रमाणित गर्ने, अनुपस्थित शिक्षकका नाममा पारिश्रमिक निकासा गराउने तथा वार्षिक एकमुष्ट तलब बुझेको भरपाई बनाउनेलगायतका कार्यबाट अनियमितता गरिएको आरोप छ। यस क्रममा झुटा तथा फर्जी लिखत तयार गर्नुका साथै लेखापरीक्षणसमेत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस मुद्दामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नगेन्द्रप्रसाद सापकोटासहित ९ जना प्रतिवादी छन्। प्रतिवादीहरूमा नगेन्द्रप्रसाद सापकोटा, मित्रलाल पाण्डे, प्रेमनारायण पाण्डेय, वेदबहादुर राना मगर, लक्ष्मी भण्डारी न्यौपाने, पदमपानी पाण्डे, सरस्वती पाण्डे, ईश्वरा दर्लामी र बलबहादुर न्यौपाने रहेका छन्।
यस मुद्दामा आरोपपत्र २०८१ माघ २१ गते दायर गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा उल्लेखित निर्णय मिति २०८१ माघ ३ गते हो।
शिक्षक दरबन्दी र अनुदानको व्यवस्थापनमा कागजातको विश्वसनीयता, नियुक्तिको वैधता, हाजिरी अभिलेख र तलब निकासाको नियमित परीक्षण कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यस घटनाले देखाउने अख्तियारको भनाइ छ।
काठमाडौँको कुलेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा राहत शिक्षक अनुपस्थित रहेको समयमा गैरकानुनी रूपमा सट्टा शिक्षक राखिएको र अनुपस्थित शिक्षककै नाममा तलब निकासा गरी अनियमितता गरेको आरोपमा प्रधानाध्यापकसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्राथमिक तहमा कार्यरत राहत शिक्षक विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको समयमा उनको स्थानमा गैरकानुनी रूपमा अर्को शिक्षक राखिएको थियो। त्यसपछि अनुपस्थित शिक्षकका नाममा तलब निकासा माग गरी चेक जारी गरिएको र सट्टा शिक्षकलाई भुक्तानी गरिएको तलब खुवाएर अनियमितता गरेको आरोप छ।
यस मुद्दामा सानुकान्छा नेपाल, शिवहरि घिमिरे, स्मृति रेग्मी र अम्बिका घिमिरे प्रतिवादी छन्। यस मुद्दामा आरोपपत्र २०८१ चैत ७ गते दायर गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा निर्णय मिति २०८१ फागुन २२ गते उल्लेख छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा घुससम्बन्धी मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका अवकाशप्राप्त शिक्षकले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गरेको विषयसमेत उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा संखुवासभाको सरस्वती आधारभूत विद्यालयका अवकाशप्राप्त शिक्षक भोजराज भट्टराईको नाम सरकारी साक्षीसम्बन्धी विवरणमा समावेश छ। घुस मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गरिएका व्यक्तिले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गरेको सम्बन्धमा आयोगले विवरण प्रस्तुत गरेको हो।
अख्तियारले सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार रोकथामका लागि अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने कामसँगै निरोधात्मक तथा प्रवर्धनात्मक उपायमा पनि जोड दिँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक निकाय, मन्त्रालय र विभागमा प्रचलित कानुन, निर्णय, आदेश वा कार्यप्रणाली अव्यावहारिक अथवा त्रुटिपूर्ण भएमा त्यसलाई सुधार गर्न आयोगले कारणसहित सुझाव दिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा भ्रष्टाचार हुन नदिन सतर्कता अपनाउने, कार्यप्रणाली सच्याउने र उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न मार्गदर्शन तथा निर्देशन दिने कार्य पनि आयोगको भूमिकामा समेटिएको छ।
प्रतिवेदनको पाँचौँ परिच्छेदमा विगतका वर्षमा शिक्षा क्षेत्रलगायत सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दिइएका सुझावको कार्यान्वयन अवस्था र तिनको निरन्तरतासम्बन्धी विवरण समावेश गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन, विस्तृत अनुसन्धान, तामेली र फर्छ्यौटसम्बन्धी तथ्यांक अनुसूची ६ र ९ लगायतमा प्रस्तुत गरिएको छ।
स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, शिक्षक सरुवा तथा स्थानीय शिक्षा शाखासँग सम्बन्धित उजुरी र तिनको विश्लेषण पनि प्रतिवेदनको दोस्रो परिच्छेदमा समेटिएको छ।
विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर हुनु र अदालतबाट कसुर प्रमाणित हुनु फरक अवस्था हुन्। प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिहरूविरुद्धका आरोपलाई अन्तिम न्यायिक निर्णय नभएसम्म आरोपकै रूपमा बुझ्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ।
आयोगको भनाइमा शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न स्वीकृत दरबन्दीअनुसार शिक्षक नियुक्ति, नियमित हाजिरी अभिलेख, पारदर्शी तलब निकासा, निर्माण कार्यको निष्पक्ष भुक्तानी, निवृत्तिभरणसम्बन्धी सेवाको सरलता र प्रभावकारी आन्तरिक लेखापरीक्षण आवश्यक छ। त्यसैगरी स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित सरकारी निकायबीचको अनुगमन तथा जवाफदेहिता बलियो बनाउनु जरुरी रहेको अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
