हिमाल प्रेस 
बारा- मधेश प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तनसँगै आधारभूत शिक्षाको जग बलियो बनाउनुपर्नेमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
युनेस्को नेपालको सहकार्यमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सिमरामा आयोजना गरेको दुईदिने उच्चस्तरीय संवादमा सहभागी वक्ताहरूले शिक्षालाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा मधेशको आधारभूत शिक्षा सुधार नगरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न नसकिने भन्दै विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्मै सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको थियो। वक्ताहरूले सीप, ज्ञान, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले मुलुकको समग्र शिक्षा सुधारका लागि मन्त्रालयले नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए।
मधेश प्रदेशको शिक्षामा देखिएका कमजोरी हटाएर गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न शिक्षा ऐनमा व्यापक संशोधनको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘म पनि मधेशकै शिक्षकबाट पढेको हुँ तर अहिलेको मधेशको शिक्षा हेर्दा अचम्म लाग्छ,’ सचिव पौडेलले भने,‘मधेशको शिक्षा पहिला राम्रो थियो। अहिले किन खस्केको हो? कारण अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन। यस्ता शैक्षिक बहस आवश्यक छन्।’
उनले शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तनसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले मधेश प्रदेशमा साक्षरता अभिवृद्धि तथा शिक्षा सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले उच्च शिक्षालाई विशिष्टिकृत बनाउन प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
शिक्षा सुधारलाई कुनै एउटा तहको सरकारको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा लिन नहुने भन्दै उनले तीनै तहका सरकार र अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
संवादमा सहभागी वक्ताहरूले बदलिँदो समयअनुसार शिक्षण प्रणालीमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिँदै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नयाँ प्रविधिलाई शिक्षामा उपयोग गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
त्यसैगरी, शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र श्रम बजारको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपका विषयमा पनि छलफल भएको छ। औपचारिक, अनौपचारिक तथा सीप शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई मान्यता दिने, एक प्रकारको शिक्षाबाट अर्को प्रकारको शिक्षामा रूपान्तरण तथा गतिशीलताको अवसर प्रदान गर्ने र क्रेडिट सञ्चय तथा स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल गरिएको छ।
वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा हासिल गरेका तथा परम्परागत माध्यमबाट सीप प्राप्त गरेका व्यक्तिको ज्ञान र सीपलाई समेत मान्यता दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सहभागीहरूको धारणा थियो।
मधेश प्रदेशको शिक्षा सुधारका लागि विद्यालय तहको गुणस्तर अभिवृद्धि, शिक्षकको क्षमता विकास, प्रविधिमैत्री शिक्षा, सीप विकास तथा उच्च शिक्षामा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्षसहित संवाद अघि बढाइएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा.खड्गबहादुर केसीले मधेश प्रदेशको उच्च शिक्षाको अवस्थाबारे प्रस्तुतितीकरण गर्दै उच्च शिक्षाको नीतिगत सुधार गरी डिजिटल लिट्रेसीलाई प्राथमिकतादिनुपर्नेमा जोड दिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.भोला थापाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालयले नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अघि बढाएको बताए।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.श्याम नारायण लाभले मधेश प्रदेशको शिक्षा सुधारका लागि सबै जिम्मेबार बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.विवेक बरालले उच्च शिक्षाको विशिष्टिकृत सुधारका लागि आवश्यक रहेको बताए।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुजनबाबु मरहट्टाले विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री तथा आत्मनिर्भर शैक्षिक संस्थाका रुपमा विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद अरबिन्द शाहले मधेशको आधारभूत शिक्षा सुधारेर मात्रै उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुने उल्लेख गरे। उनले डिजिटल लिट्रेसीका लागि एआईलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद राजकिशोर महतोले मधेश विकासको आधार मानिने शिक्षाको समग्र सुधारका लागि नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए। सांसर रहबर अन्सारीले प्राविधिक शिक्षआलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने धारणा राखे।
