हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघका नवनियुक्त अध्यक्ष सुन्दर पन्तले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि राज्यले शिक्षामा दीर्घकालीन र पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा उनले शिक्षामा आज लगानी गरेर भोलि नै त्यसको परिणाम खोज्न नसकिने भन्दै कम्तीमा ८-१० वर्ष निरन्तर लगानी गरेपछि मात्रै अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुने बताए।
पन्तले आफूले नेपाल शिक्षक संघबाट सिफारिस भएर महासंघको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको जानकारी दिए। महासंघका विभिन्न घटकले विधानअनुसार पदाधिकारी सिफारिस गर्ने र त्यसैका आधारमा साझा संस्थाका रूपमा महासंघको नेतृत्व चयन हुने उनले बताए।
२०४२ सालदेखि अध्यापनमा रहेका पन्त काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका-१० स्थित अमरज्योति माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत छन्। उनी २०५७ सालदेखि उक्त विद्यालयको प्रधानाध्यापकसमेत छन्। सामाजिक शिक्षा विषय अध्यापन गराउँदै आएका उनले आफू नियमित रूपमा विद्यालयमा अध्यापनरत रहेको बताए।
महासंघको अध्यक्ष भएपछि देशभरका शिक्षकबाट विभिन्न प्रकृतिका समस्या आउने गरेको पन्तले बताए। स्थायी शिक्षकले बढुवा तथा अवधि थप, राहत शिक्षकले स्थायित्व, प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) शिक्षकले तलब र दरबन्दी, उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकले स्थायित्व तथा स्थायीकरण र विद्यालय कर्मचारीले स्थायित्व तथा भविष्यको सुरक्षासम्बन्धी माग राख्ने गरेको उनले बताए।
सबै शिक्षकका माग र मुद्दालाई एउटै ढाँचामा समाधान गर्न नसकिने भन्दै पन्तले सम्बन्धित सरोकारवालासँग सुझाव लिएर विकल्प तयार गरी सरकारसँग संवादमार्फत समाधान खोज्ने बताए।
‘सरकारसँग संवाद गरेरै शिक्षा ऐनमा उठेका विषयलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो,’ उनले भने।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा महासंघसँग संवाद हुनुपर्नेमा आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको पनि पन्तले बताए। उनका अनुसार सरकारले महासंघसँग संवाद गरेर शिक्षकका माग तथा विगतका आन्दोलनका क्रममा भएका सहमतिका विषय समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
शिक्षकहरूको राजनीतिक आबद्धतासम्बन्धी बहसमा उनले महासंघ विशुद्ध रूपमा विद्यार्थी र शिक्षकको हकहितका लागि आवाज उठाउने साझा संस्था भएको बताए। विगतमा विभिन्न घटक ट्रेड युनियन अधिकारका लागि स्थापित भए पनि अब शिक्षकहरू कक्षाकोठा र विद्यार्थी केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘शिक्षक कक्षाकोठामा प्रवेश गरेर पढाउनुपर्छ र नतिजा राम्रो दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै एकमत भएर लाग्नुपर्छ,’ पन्तले भने।
उनले शिक्षकका पेसागत अधिकारसँगै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र विद्यार्थीको सिकाइसँग सम्बन्धित विषयमा पनि महासंघले आवाज उठाउनुपर्ने बताए। हिमाल, पहाड र तराईका विद्यालयको अवस्था फरक रहेको भन्दै उनले भूगोलअनुसार पूर्वाधार र शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।
हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएका कारण ‘बिग स्कुल’ को अवधारणालाई अघि बढाउन सकिने उनको धारणा छ। तराईमा विद्यार्थीको चाप बढी भए पनि भौतिक पूर्वाधार र विषयगत शिक्षकको अभाव रहेको भन्दै उनले त्यस्ता क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने बताए।
‘शिक्षालाई सुधार गर्ने हो भने लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ, दरबन्दी कायम गर्नुपर्छ र कक्षाकोठादेखि भौतिक पूर्वाधारसम्म आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
राज्यले शिक्षकलाई कक्षाकोठामा प्रवेश गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न अपेक्षा गर्ने हो भने शिक्षकको स्थायित्वका विषयमा पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने पन्तले बताए। शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षा र स्थायित्व दिए आफूहरू आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न तयार रहेको उनले बताए।
सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने रकम पर्याप्त नभएको पनि पन्तको भनाइ छ। विद्युत्को शुल्क बढेको उल्लेख गर्दै उनले ४ हजारदेखि ६ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयमा मासिक करिब एक लाख रुपैयाँसम्म विद्युत् महसुल आउने गरेको बताए।
विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटरलगायतका उपकरण सञ्चालन गर्न पनि खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले शिक्षामा दिने बजेटबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए।
पन्तले आफू कार्यरत नागार्जुन नगरपालिकाका १८ वटै सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नगरपालिकाले विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराएर निजी स्रोतका शिक्षक, कर्मचारी, विद्युत्, परीक्षा तथा अन्य आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
अन्य स्थानीय तहले पनि विद्यालयलाई आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराएर पठनपाठन र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सके अनिवार्य, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुने पन्तले बताए।
शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सन्तुष्ट भए मात्र राज्यले अपेक्षा गरेको शिक्षाको परिणाम हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ। शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि राज्यले दीर्घकालीन योजनासहित लगानी बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
