हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारले वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) प्रणालीमा ‘डी प्लस’ श्रेणी प्राएको छ।
प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को संयुक्त आयोजनामा सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वा र सेजनाका अधयष भागवत भट्टराईले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यताप्रापत मापदण्डका आधारमा प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको मूल्यांकन गरिएको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिलाई समेटेको छ। मूल्यांकनका क्रममा प्रदेशसभामा पेस गरिएको पछिल्लो बजेट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ रहेको थियो।
मूल्यांकनमा ३२ वटा कार्यसम्पादन सूचक तथा ९८ वटा आयामको अध्ययन गरिएको थियो। सूचक तहमा मधेश प्रदेशले समग्रमा ‘डी प्लस’ अंक प्राप्त गरेको छ। आयाम तहमा भने ‘डी’ सबैभन्दा बढी दोहोरिएको अंक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशको बजेट तथा लेखा वर्गीकरण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल रहेको जनाएको छ।
त्यस्तै, वार्षिक बजेट दस्तावेजमा पर्याप्त सूचना समावेश गरिएको, बजेट क्यालेन्डरको व्यवस्था रहेको, बजेट समयमै स्वीकृत हुने गरेको तथा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट समायोजनका लागि स्पष्ट नियम रहेको विषयलाई प्रदेशको सबल पक्षका रूपमा औंल्याइएको छ ।
त्यसैगरी, करदातासम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध हुनु, खर्च बक्यौता न्यून हुनु, त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन तयार हुनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयार हुने गरेकोलाई पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
तर, प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षसमेत औँल्याएको छ। राजस्व तथा खर्चको वास्तविक उपलब्धि न्यून हुनु, बजेट निर्माण तथा सार्वजनिक लगानी योजनामा सीमित सार्वजनिक परामर्श हुनु, बजेटबाहिरका निकायको वित्तीय अनुगमन पर्याप्त नहुनु तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना सीमित हुनु प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखिएका छन् ।
त्यस्तै, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कमजोर रहेको, कर जोखिम व्यवस्थापन तथा पारिश्रमिक नियन्त्रणमा कमजोरी रहेको, सार्वजनिक खरिदको अनुगमन खण्डीकृत रहेको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रदेशसभाबाट समीक्षा हुन ढिलाइ हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पेफा मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि आधारभूत दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रतिवेदनले सुधारका प्राथमिकता पहिचान गरी प्राथमिकताक्रम र चरणबद्ध रूपमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम विकास गर्न आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनका निष्कर्षका आधारमा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने, बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा ‘भ्यालु फर मनी’ अर्थात् खर्चअनुसार अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार गरिएको मूल्यांकन प्रक्रियामा एडीबीको सहयोग तथा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखासँग समन्वय गरिएको थियो। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) ले पनि सन् २०२५ जनवरीसम्म मूल्यांकन प्रक्रियामा सहयोग गरेको थियो।
