न्युयोर्कमा विश्व, वासिङ्टनमा शक्ति

न्युयोर्क-  विश्वकै कूटनीतिक हब अर्थात् न्युयोर्कमा संसारका करिब सबैजसो देशका नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री तथा अन्य उच्च अधिकारी जम्मा भएका छन्। युद्ध, शान्ति, जलवायु, कृत्रिम बौद्धिकता, विकास र विश्व शासनको सुधारबारे राष्ट्रसंघको सभाकक्षमा बहस चलिरहेको छ।

त्यो उच्चस्तरीय बहसको उद्घाटनसत्रमा सहभागी भएर सम्बोधन गरेका अमेरिकी राष्ट्र्रपति डोनाल्ड ट्रम्प महासभाको सम्बोधनपछि वासिङ्टन फर्किए। त्यसअघि उनले सबै देशका नेताहरूलाई स्वागत समारोहमा भेटेका थिए। चिनियाँ राष्ट्र्रपति सी चिनफिङ न्युयोर्क आएनन्। उनी एक दशकयता न्युयोर्कको महासभामा सहभागी भएका छैनन्।

राष्ट्रसंघको महासभा चलिरहँदा उनी अमेरिका त आए, तर महासभामा सम्बोधन गर्न होइन-ट्रम्पसँग राजकीय भेट गर्न। बिहीबार ह्वाइटहाउसमा ट्रम्पले सीलाई उच्च सम्मानका साथ स्वागत गरेका छन्।

यो उनीहरूको यस वर्षको दोस्रो भेट हो। मे १३-१५ मा ट्रम्प बेइजिङ पुगेका थिए, जहाँ सीले उनलाई विशेष स्वागत गरेका थिए। अहिले त्यसको प्रत्युत्तर वासिङ्टनमा भइरहेको छ। सीका लागि यो एक दशकभन्दा बढीपछिको वासिङ्टन भ्रमण हो।

यी दुई नेताको टेबलमा व्यापार मात्र छैन, कृत्रिम बौद्धिकता, प्रविधि नियन्त्रण, दुर्लभ खनिज, विश्व अर्थतन्त्र, इरानसँगको अमेरिकी द्वन्द्व, ताइवान, सैन्य सम्बन्ध र अमेरिका-चीन सम्बन्धको समग्र भविष्य जोडिएको छ। वार्ताले विश्व व्यवस्था र प्रभावमा पनि असर पार्ने देखिन्छ।

ट्रम्प-सी संवादको असर दुई देशको सीमाभन्दा धेरै पर पुग्छ। यहीँबाट यसपालिको महासभाको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठ्छ- राष्ट्रसंघको महासभा चलिरहेकै बेला अमेरिका आएका सीले न्युयोर्कको बहुपक्षीय मञ्चभन्दा वासिङ्टनको द्विपक्षीय टेबल किन रोजे??

सीले राष्ट्रसंघ छाडेका होइनन्, प्राथमिकता बदलेका हुन्। सीको अनुपस्थितिलाई चीनले राष्ट्रसंघ अस्वीकार गरेको अर्थमा बुझ्नु गलत हुन्छ। चीनले यस वर्ष पनि महासभामा उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व पठाएको छ। उपराष्ट्र्रपति हान चङ सेप्टेम्बर २४ देखि २६ सम्म न्युयोर्कको बहसमा सहभागी भइरहेका छन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले उनको भ्रमणलाई बहुपक्षीयताका पक्षमा चीनको धारणा प्रस्तुत गर्ने अवसर भनेको छ। राष्ट्रसंघलाई विश्वव्यापी शासनको केन्द्रीय मञ्च भन्दै बेइजिङले यसको भूमिका सुदृढ गर्न आह्वानसमेत गरेको अन्तर्राष्ट्र्रिय सञ्चारमाध्यममा पढ्न पाइन्छ।

अर्को तथ्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सी २०१२ मा सर्वोच्च नेता बनेपछि राष्ट्रसंघको महासभामा व्यक्तिगत रूपमा एकपटक मात्र गएका छन्- २०१५ मा राष्ट्रसंघको ७०औँ महासभामा। त्यसबेला उनी अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमै थिए र न्युयोर्क पनि जोडेका थिए।

यसपालि उनी फेरि अमेरिकी पूर्वी तटमा नै छन्, तर उनी न्युयोर्क जान चाहेनन्। त्यसैले चर्चाको विषय उनको यसपालिको छनोट हो।

बेइजिङको सन्देश दुई तहमा छ। पहिलो, राष्ट्रसंघ आवश्यक छ। दोस्रो, अमेरिकासँगका समस्या राष्ट्रसंघीय महासभाबाट मात्र समाधान हुँदैनन्। चीनले राष्ट्रसंघलाई विकासशील विश्वसँग संवाद गर्ने, बहुपक्षीय व्यवस्थाको समर्थन गर्ने र अमेरिकी प्रभुत्वभन्दा भिन्न विश्व दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ।

व्यापार युद्धविरामसँगै चिप, कृत्रिम बौद्धिकता, ताइवान, दुर्लभ खनिज र रणनीतिक स्थिरताका विषय पनि जोडिएका छन्। त्यसका लागि सीले एक सय ९३ देशको सभाकक्षभन्दा अमेरिकी राष्ट्र्रपतिसँगको प्रत्यक्ष वार्ता बढी उपयोगी ठानेका छन्। कूटनीतिमा यसलाई आदर्शको त्यागभन्दा व्यावहारिक शक्ति-राजनीति भन्न सकिन्छ।

न्युयोर्कमा संसार, वासिङ्टनमा शक्ति

राष्ट्रसंघको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि संसारका सबै देशलाई एउटै टेबलमा बसाउनु हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि गठित यो संस्थाले त्यसबेलाको शक्ति राजनीतिलाई नियम र बहुपक्षीय संवादमा बाँध्ने प्रयास गरेको थियो। आज पनि महासभाको यही महत्त्व छ।

सबै देश एउटै टेबलमा बसे पनि सबैसँग निर्णय गर्ने समान क्षमता छैन। सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यसँग भिटो छ। ठूला संकटमा उनीहरूबीच सहमति भयो भने राष्ट्रसंघको निर्णयको प्रभाव बढ्छ। सदस्य राष्ट्रबीच विभाजन हुँदा राष्ट्रसंघका लागि निर्णायक कदम चाल्न कठिन हुन्छ।

रुस-युक्रेन युद्ध र पश्चिम एसियाली देशका द्वन्द्वले यही सीमालाई पटकपटक देखाएका छन्। त्यसैले सीको वासिङ्टन भ्रमणलाई राष्ट्राध्यक्षबीचको भेटका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। न्युयोर्कमा एक सय ९३ देशले विश्वव्यापी समस्यामाथि धारणा राखिरहेका बेला वासिङ्टनमा दुई ठूला शक्ति आफ्ना सम्बन्धका सबैभन्दा संवेदनशील विषयमा प्रत्यक्ष संवादमा जुटेका छन्।

न्युयोर्कले बहुपक्षीयता देखाउँछ। वासिङ्टनले शक्ति-सम्बन्ध देखाउँछ। आजको विश्व व्यवस्थाको वास्तविकता यही दुई दृश्यको बीचमा छ।

‘जी-टु’ को छाया, तर पूर्ण सौदा होइन

अमेरिका र चीनको सम्बन्धलाई कहिलेकाहीँ ‘जी-टु’ बाट व्याख्या गरिन्छ। यो औपचारिक अन्तर्राष्ट्र्रिय संरचना होइन। तर विश्व अर्थतन्त्र, प्रविधि, व्यापार, सैन्य शक्ति र रणनीतिक प्रभावमा उनीहरूको स्थानका कारण सम्बन्धको असर विश्वव्यापी छ। ट्रम्प आफैँले पनि यो सम्बन्धलाई त्यही कोणमा हेर्ने गरेका छन्।

त्यसैले सी-ट्रम्प वार्ताले दुर्लभ खनिजको आपूर्ति शृंखला, चिप र कृत्रिम बौद्धिकताको भविष्य, विश्व व्यापारको दिशा, ताइवानको तनाव, इरान युद्ध र रुससँग सम्बन्धित भूराजनीतिक समीकरणसम्म असर पार्न सक्छ।

विश्लेषकहरूले यस भेटलाई प्रतीकात्मक रूपमा ठूलो, तर ठोस सम्झौताका हिसाबले सीमित रहेको टिप्पणी गरेका छन्। भेटअघि नै दुवै पक्षले व्यापार युद्धविराम लम्ब्याउने सहमति जनाइसकेका छन्। अर्थात् वासिङ्टनको टेबलले तत्काल विश्व व्यवस्था पुनर्लेखनभन्दा सम्बन्धलाई पूर्ण टकरावमा जान नदिने प्रयास गर्ने देखिन्छ।

चिनियाँ पक्षले पनि सीको भ्रमण सम्बन्ध स्थिर बनाउन, मतभेद व्यवस्थापन गर्न र सहकार्य बढाउन केन्द्रित रहेको बताएको छ। यसलाई कतिपयले शक्ति प्रदर्शन मात्र होइन, शक्ति प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन्।

किन बढ्दै छ राष्ट्रसंघमाथि प्रश्न?

सी न्युयोर्क नआएको घटना यति चर्चामा आउनुको कारण सी मात्र होइनन्, राष्ट्रसंघको आफ्नै अवस्था पनि हो। संस्था अहिले राजनीतिक र आर्थिक दुवै पक्षबाट दबाबमा छ। राजनीतिक रूपमा सुरक्षा परिषद् विभाजित छ। आर्थिक रूपमा संस्थाले गम्भीर तरलता संकट भोगेको छ।

ठूला दाता राष्ट्र्रले समयमै दायित्व पूरा नगर्दा काम प्रभावित भएको छ। सन् २०२६ को नियमित बजेट ३.४५ अर्ब डलरमा स्वीकृत भएको छ। ‘युएन-८०’ सुधारअन्तर्गत वित्तीय स्रोतमा करिब १५ प्रतिशत र कर्मचारी संरचनामा करिब १९ प्रतिशत कटौतीसँग जोडिएको प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो।

राष्ट्रसंघका हजारौँ पद खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यी अंकले संस्था कमजोर भएको मात्र होइन, सदस्य राष्ट्रहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति खुम्चिँदै गएको संकेत गर्छन्। यसले एउटा असहज प्रश्न जन्माउँछ- राष्ट्रसंघ कमजोर हुँदै गएको हो कि सदस्य राष्ट्र्रहरूले नै उसलाई कमजोर बनाउँदै लगेका हुन्?

राष्ट्रसंघ आफैँले युद्ध सुरु गर्दैन, भिटो आफैँ प्रयोग गर्दैन, बजेट आफैँ छाप्दैन। संस्थाको कमजोरीको ठूलो हिस्सा सदस्य राष्ट्र्रहरूको स्वार्थ, विभाजन र भुक्तानी अनिच्छामा निहित छ।

ट्रम्पको आलोचना र चीनको कूटनीतिक भूमिका

यही ठाउँमा ट्रम्पको दृष्टिकोणले अर्को समीकरण बनाउँछ। मंगलबार महासभामा सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रसंघीय संरचना र विश्ववादी दृष्टिकोणको कडा आलोचना गरे। संस्थालाई खर्चिलो र प्रभावहीन देखाउँदै ‘ग्लोबलिस्ट कर्मचारीतन्त्र’ ले नयाँ एजेन्डा थोपर्ने गरेको आरोप लगाए।

इरान युद्ध, अन्तर्राष्ट्र्रिय संस्थाहरू र कृत्रिम बौद्धिकतालाई लिएर उनको सम्बोधन आक्रामक थियो। अमेरिकी नेतृत्वबाट यस्तो आलोचना आउँदा चीनका लागि एउटा कूटनीतिक ठाउँ बनेको छ। बेइजिङले आफूलाई बहुपक्षीयताको समर्थक र विकासशील देशहरूको साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।

चीनले ‘एक देशको प्रभुत्व’ भन्दा धेरै देशको सहभागितामा आधारित विश्व व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ। तर यहीँ विरोधाभास छ। चीन राष्ट्रसंघलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्छ। चिनियाँ राष्ट्र्रपति स्वयं महासभामा छैनन्। यसको अर्थ चीनले बहुपक्षीयता छाडेको होइन।

उसले बहुपक्षीयता र महाशक्ति कूटनीति दुवैलाई एकसाथ प्रयोग गरिरहेको छ। सानो देशका लागि यो दोहोरो बाटो विरोधाभास जस्तो लाग्न सक्छ। ठूलो शक्तिका लागि यो सामान्य अभ्यास हो।

अब प्रश्न आउँछ- राष्ट्रसंघको वास्तविक शक्ति कहाँ छ? राष्ट्रसंघको सबैभन्दा ठूलो शक्ति धेरैपटक संवादको अवसर सिर्जना गर्नु हो। यसै साता न्युयोर्कमा औपचारिक भाषणभन्दा बाहिर सयौँ द्विपक्षीय भेट भइरहेका छन्।

युक्रेनी राष्ट्र्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पनि यही मञ्चमा ट्रम्पसँग भेटे। राष्ट्रसंघले युद्ध अन्त्य गर्न नसकेको आलोचना हुँदाहुँदै पनि नेताहरूलाई एउटै सहरमा ल्याउने मञ्चका रूपमा यसको उपयोगिता कायमै छ।

समस्या ‘काम गर्छ कि गर्दैन’ भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन। समस्या के हो भने आजको विश्व शक्ति संरचना र राष्ट्रसंघको संस्थागत संरचना एउटै गतिमा हिँडिरहेका छैनन्।

विश्व बहुध्रुवीय हुँदै गएको छ, तर सुरक्षा संरचना अझै दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शक्ति वितरणमा आधारित छ।

विश्व अर्थतन्त्र बदलिएको छ। निर्णय संरचना त्यति छिटो बदलिएको छैन। नयाँ शक्ति उदाएका छन्। पुराना शक्ति आफ्नो विशेषाधिकार छाड्न तयार छैनन्। यही तनाव राष्ट्रसंघको मूल संकट हो।

सी अनुपस्थितिको अर्थ

सी न्युयोर्क नआएको घटनालाई न त राष्ट्रसंघप्रतिको चीनको अविश्वास भन्नुपर्छ, न त राष्ट्रसंघ अप्रासंगिक भइसकेको प्रमाण। यो विश्व कूटनीतिको बदलिँदो तस्बिर हो।

चीनले राष्ट्रसंघमा आफ्नो प्रतिनिधित्व पठाएको छ। सी वासिङ्टनमा छन् र ट्रम्पसँग दुई ठूला शक्तिबीचका संवेदनशील प्रश्नमा प्रत्यक्ष वार्ता गर्दैछन्। यसरी चीनले दुई मञ्चलाई दुई भिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गरेको छ। न्युयोर्कमा बहुपक्षीय वैधता र वासिङ्टनमा शक्ति व्यवस्थापन।

विश्वका सबै देशलाई एउटै टेबलमा राख्ने संस्था चाहिन्छ। त्यत्तिकै आवश्यक पनि छ- ठूला शक्तिहरूलाई आफ्ना मतभेद व्यवस्थित गर्न बाध्य पार्ने प्रभावकारी प्रणाली पनि।

अहिले न त न्युयोर्कले एक्लै त्यो काम गरिरहेको छ, न त वासिङ्टनको बन्द कोठाले विश्वलाई पूर्ण वैधता दिइरहेको छ। विश्वका सबै देश न्युयोर्कमा भेला हुन्छन्, तर दुई ठूला शक्ति वासिङ्टनमा छुट्टै टेबलमा बस्छन्। सीको अमेरिका भ्रमणले एउटा प्रश्न छाडेको छ- विश्वको वास्तविक निर्णय कुन टेबलमा हुन्छ?

उत्तर एउटै ठाउँमा छैन। न्युयोर्कमा चीनले बहुपक्षीय वैधता खोजेको छ भने वासिङ्टनमा शक्ति व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिन्छ।  आजको विश्व व्यवस्था यिनै दुईबीचको तानातानमा अगाडि बढिरहेको छ।

नेपालका लागि के लाभ के हानि?

सी-ट्रम्प भेटले अर्को यथार्थ पनि सम्झाउँछ। महासभामा सबै देश कानुनी रूपमा बराबर भए पनि शक्ति राजनीतिमा सबै देशको प्रभाव बराबर हुँदैन।  नेपालजस्तो मध्यम तथा भूपरिवेष्टित देशको कूटनीतिक शक्ति सैन्य वा आर्थिक आकारमा होइन, बहुपक्षीय संस्थाको प्रभावकारी उपयोगमा बढी हुन्छ। नेपालले राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा लामो योगदान दिएको छ। जलवायु, हिमाल, विकास, वित्त, शान्ति स्थापना, भूपरिवेष्टित देशका अधिकार र दिगो विकासका प्रश्न नेपालले बहुपक्षीय मञ्चमार्फत बढी प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्छ।

नेपालले न्युयोर्कको मञ्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ तर वासिङ्टन, बेइजिङ, दिल्ली, ब्रसेल्सलगायत शक्ति केन्द्रमा हुने प्रत्यक्ष संवादलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन।

बहुपक्षीयता नेपालका लागि विकल्प होइन, आवश्यकता हो। किनभने कूटनीतिको दुई खुट्टा हुन्छ- दुईपक्षीय र बहुपक्षीय। एउटा खुट्टा कमजोर हुनेबित्तिकै कामको तारतम्य मिल्दैन। यसो भनिरहँदा बहुपक्षीयता मात्र पर्याप्त पनि छैन। ठूला शक्तिबीचको तानातानले जलवायु वित्त, व्यापार नियम, प्रविधि पहुँच र सुरक्षा वातावरण निर्धारण गर्छ।

नेपालले कूटनीतिलाई दुई तहमा अघि बढाउनुपर्छ- राष्ट्रसंघमा आफ्नो आवाज बलियो बनाउने र शक्ति केन्द्रसँग प्रत्यक्ष संवाद बढाउने। यसो गर्न नसकेमा नेपालको कूटनीतिक कमजोरी हुनेछ।