हिमाल प्रेस 
सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक। तस्बिर:रासस
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८१’ लाई संशोधनसहितको प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कक्षमा सभापति डा.ओजस्वी शेरचनको सभापतित्वमा भएको बैठकले सशोधन र सुझावका आधारमा विधेयक पारित गरेको हो।
समितिका सचिव दशरथ धमलाले पारित प्रतिवेदनलाई अब प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरिने जानकारी दिए।
विधेयकले गम्भीर अपराधको न्याय निरुपणका लागि विश्वसनीय परीक्षण, अपराधको वर्गीकरण र प्रभावकारी अध्ययन अनुसन्धान गर्न अलगअलग व्यवस्था गर्नेछ।
हाल प्रविधिमा आधारित अपराध बढ्दै गएकाले जैविक र भौतिकसँगै डिजिटल अपराधको परीक्षण एवं अनुसन्धानलाई पनि विधेयकमा समावेश गर्न सांसदहरूको जोड रहेको थियो।
कुनै पनि नमुना संकलनपछि परीक्षणका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अहिलेको बाध्यतालाई अन्त्य गर्नेगरी जनशक्ति र प्रयोगशालाहरूको उचित व्यवस्था कानुनमै तोक्नुपर्ने सदस्यहरूको मत थियो।
प्रयोगशालामा काम गर्ने जनशक्तिलाई नेपालमा पढ्ने व्यवस्था नभएकाले शैक्षिक योग्यता तोक्ने विषयमा समितिमा सहमति भएको छ।
छलफलका क्रममा नेपालमा यससँग सम्बन्धित कति जनशक्ति छन् र अत्याधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न कति जनशक्ति र पूर्वाधार आवश्यक छ भन्ने तथ्यांक समेत समितिले मगाएको थियो।
सो विधेयकमाथि सांसदहरू लीमा अधिकारी, अशोकुमार चौधरी र गोपाल शर्माले संशोधन दर्ता गराएका थिए।
समितिको बैठकमा संशोधन र छलफलमा उठेका विषयमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्द्धन मन्त्री महावीर पुनले जवाफ दिएका थिए।
