न्युयोर्क- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह विश्वमञ्चमा नेपालको आवाज सुनाउन न्युयोर्क आउँदै गर्दा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने साइडलाइन कूटनीतिको ‘म्याराथन’ सुरु गरिसकेका छन्। शाहले महासभाको उच्चस्तरीय बहसमा जलवायु न्याय, भोटेकोशी बाढी र नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको विषय उठाउने तयारी गरिरहँदा खनालले युरोपदेखि दक्षिण र पूर्वी एसियासम्मका समकक्षीसँग लगातार भेटवार्ता गरिरहेका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह सुरु भएपछि न्युयोर्कमा विश्वका कूटनीतिक व्यक्तित्वहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ। विश्वका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू एकपछि अर्को गर्दै न्युयोर्क ओर्लिरहेका बेला नेपालको प्रतिनिधित्व दुई भिन्न तहमा अघि बढिरहेको छ- महासभाको मुख्य मञ्चमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री खनालले साइडलाइनमा सक्रिय द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्पर्क सम्हाल्ने काम गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाह मंगलबार नेपालबाट अमेरिका प्रस्थान गर्ने र बुधबार न्युयोर्क आइपुग्ने कार्यक्रम छ। उनले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको उच्चस्तरीय सामान्य बहसलाई सम्बोधन गर्नेछन्। न्युयोर्कमा उनको बसाइ छोटो छ। प्रधानमन्त्री शाह सेप्टेम्बर २६ मा काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल भने प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिल्यै न्युयोर्क आइपुगेर कूटनीतिक भेटघाटको लामो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन्। सोमबार बिहान न्युयोर्क आइपुगेका खनालले दिउँसैदेखि लगातार द्विपक्षीय भेटवार्ता थालेका थिए। एकै दिन उनले युरोपेली संघ, पोल्यान्ड, भुटान, पोर्चुगल र जापानका उच्चस्तरीय अधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे।
यसपटकको नेपाली सहभागितामा यही पक्ष सबैभन्दा बढी ध्यान दिनलायक देखिन्छ- प्रधानमन्त्रीको भ्रमण छोटो र मुख्यतः महासभाको सम्बोधनमा केन्द्रित छ भने परराष्ट्रमन्त्रीको बसाइ लामो र कूटनीतिक भेटघाट तथा बहुपक्षीय सम्पर्कमा केन्द्रित छ।
एकै दिन पाँचवटा महत्त्वपूर्ण भेट
न्युयोर्क पुगेको पहिलो दिन खनालले युरोपेली आयोगकी कार्यकारी उपाध्यक्ष टेरेसा रिबेरासँग भेटवार्ता गरे। नेपालमा हालै आएको भोटेकोशी बाढीपछि ईयूले व्यक्त गरेको संवेदना र ऐक्यबद्धताका लागि खनालले धन्यवाद दिए। भेटमा नेपाल-ईयू साझेदारीसँगै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनरुत्थान, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने विषय उठेको सहभागी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्यसपछि खनालले पोल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री राडोस्लाव सिकोरस्कीसँग भेटवार्ता गरे। दुई मन्त्रीबीच नेपाल-पोल्यान्ड सम्बन्ध, आपसी हितका क्षेत्रमा सहकार्य र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत बहुपक्षीय मञ्चमा समन्वय बढाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिइएको छ। पोल्यान्डको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनमा आफ्नो समर्थन र विज्ञ सहयोगको विषय पनि उल्लेख गरेको थियो।
भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेसँगको भेट भने नेपालका लागि विशेषतः हिमाली कूटनीतिको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। दुवै देशले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद्का जोखिम भोगिरहेका छन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय मुलुकका साझा सरोकारमा सहकार्य बढाउने विषयमा दुवै पक्षले जोड दिएका छन्। भुटानले भोटेकोशी विपद्पछि नेपालप्रति ऐक्यबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
खनालले पोर्चुगलका परराष्ट्रमन्त्री पाउलो रांगेलसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। उनीहरूबीच नेपाल-पोर्चुगल सम्बन्ध र पारस्परिक हितका विषयमा छलफल भएको थियो।
खनालले जापानका परराष्ट्रमन्त्री तोसिमित्सु मोतेगीसँग भेटवार्ता गरे। नेपाल-जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको वर्षमा भएको यो भेटलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको निरन्तरताको सन्दर्भमा हेरिएको छ। व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा र संस्कृतिलगायत क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यका विषय छन्।
जापान नेपालसँग पछिल्लो समय खुल्न नसकेर भुटानतर्फ ढल्किरहेको अवस्थामा नेपाल-जापान सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा ल्याउँदै थप बलियो बनाउने विषयमा नेपाली टोली सजग देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
न्युयोर्क पुगेको पहिलो दिनमै खनालको भेटघाट युरोप, दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियासम्म फैलिएको छ। यसरी भेटघाट र छलफल हुँदा देशले गरेको खर्चको पनि सदुपयोग भएको अनुभूति परराष्ट्र अधिकारीले गरिरहेका छन्। नियोगले उनको सम्मानमा रात्रिभोज पनि दिएको छ।
प्रधानमन्त्री आउनुअघि नै कूटनीतिक ‘ग्राउन्डवर्क’
प्रधानमन्त्री शाह न्युयोर्क पुग्नुअघि खनालले थालेको भेटघाटलाई औपचारिक शिष्टाचार भेटका रूपमा मात्र हेरिएको छैन। यसलाई महासभाको साइडलाइनमा नेपालको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने प्रारम्भिक कूटनीतिक चरणका रूपमा हेरिएको छ।
विशेषतः जलवायु न्याय, भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माण, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र बहुपक्षीय सहकार्य खनालका भेटवार्तामा दोहोरिएका विषय हुन्।
सरकारले महासभालाई नेपालले जलवायु संकटबाट भोगिरहेको असमान क्षति विश्वसमुदायसमक्ष राख्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको जनधनको क्षति, जलवायु न्याय, हानि तथा क्षति, जलवायु वित्त र जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधारका लागि प्रविधि तथा वित्तीय सहयोगको विषय उठाउनेछन्।
भोटेकोशी बाढी यसपटक नेपालको सन्देशको सबैभन्दा ठोस उदाहरण बनेको छ। भदौ १० को विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा सहयोग मागिरहेको छ।
रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट ४०८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा आर्थिक नोक्सान भएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, प्रभावितको पुनःस्थापना तथा आर्थिक पुनर्लाभका लागि भने सरकारले ७२३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
भोटेकोशी अब नेपालको आन्तरिक विपद्को विषय मात्र नभएर जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको कूटनीतिक मुद्दा पनि बनेको छ। नेपालको जलवायु न्यायबारे अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सम्बोधन गर्दै आएका छन्। मुख्य कुरा सुनुवाइ भयो कि भएन भन्ने हो।
आजदेखि विश्व नेताको बहस, ब्राजिलपछि अमेरिका
राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सामान्य बहस मंगलबारबाट सुरु भएको छ। यो बहस सेप्टेम्बर २८ सम्म चल्नेछ। यस वर्षको मूल विषय ‘विश्वास पुनर्स्थापना, रूपान्तरण व्यवस्थापनः सबैका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ रहेको छ।
महासभाको सामान्य बहसमा पहिलो वक्ताका रूपमा ब्राजिल रहने परम्परा छ। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय रहेको आयोजक मुलुक अमेरिकाले सम्बोधन गर्छ। यो परम्परा सन् १९५५ देखि कायम छ। यसपटक ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले पहिलो राष्ट्रिय सम्बोधन गर्नेछन्। त्यसपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्बोधन गर्नेछन्।
ट्रम्पको सम्बोधन यसपटक विशेष चासोको विषय बन्नुको एउटा कारण उनको विगतको महासभा प्रस्तुति हो। पहिलो कार्यकालका महासभा सम्बोधनमा उनले अमेरिकी परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र ‘अमेरिका फर्स्ट’लाई जोड दिएका थिए।
यसपटकको महासभा भने त्यो पुरानो बहसको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हुँदै छ। रुस-युक्रेन युद्ध, पश्चिम एसिया, खाडी राष्ट्र संकट, अमेरिका–इरान तनाव, जलवायु संकट, विश्व अर्थतन्त्र, विकास वित्त र बहुपक्षीय संस्थाहरूको प्रभावकारिताबारे प्रश्न एकैसाथ उठिरहेका छन्। साथै विश्व नेताहरूले शान्ति, सुरक्षा, जलवायु र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबारे आआफ्ना प्राथमिकता राख्ने निश्चित छ।
ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ र नेपालको ‘क्लाइमेट जस्टिस’
पछिल्लो विश्व परिवेशमा प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनले नेपालको भिन्न यथार्थ प्रस्तुत गर्नेछ। नेपालको तर्क सरल तर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ-विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून छ, तर जलवायु परिवर्तनका असर नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले गम्भीर रूपमा भोगिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा भोटेकोशी बाढी, हिमाली मुलुकको जोखिम, जलवायु न्याय, हानि तथा क्षति, जलवायु वित्त र जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधार मुख्य विषय बन्नेछन्। साथै नेपालमा भएको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, शान्ति स्थापनामा नेपालको योगदान र समसामयिक क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि उठ्ने तयारी छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन्। त्यसै दिन उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभाको साइडलाइनमा अन्य राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम नरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। समय अभावका कारण गुटेरेससँगको भेटबाहेक त्यस्ता भेट नराखिएको जानकारी नेपाली नियोगले दिएको छ।
यही कारण खनालको अहिलेको भेटघाटले थप अर्थ राखेको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनाल भने महासभाका विभिन्न मन्त्रीस्तरीय बैठक, उच्चस्तरीय छलफल र साइड इभेन्टमा सहभागी हुनेछन्। उनले अल्पविकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न आन्दोलन तथा जी-७७ र चीनका बैठकमा समेत सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ।
विभिन्न मुलुकका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीसँग थप भेटवार्ता पनि उनको कार्यसूचीमा छ।
नेपालले सेप्टेम्बर २५ मा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ शीर्षकमा साइड इभेन्ट आयोजना गर्दैछ। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित जोखिमलाई विश्वसमुदायको ध्यानमा ल्याउने उक्त कार्यक्रम पनि नेपालको यसपटकको कूटनीतिक प्राथमिकतामध्ये एक हो।
प्रधानमन्त्री फर्किएपछि पनि खनाल न्युयोर्कमै रहने भएकाले महासभाका बाँकी दिनमा नेपालको कूटनीतिक सम्पर्क निरन्तर रहनेछ। यस अर्थमा यसपटक नेपालको महासभा सहभागिता एउटा भाषणमा सीमित छैन वा हुँदैन भन्ने पनि छन्।
मुख्य सभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र जलवायु न्यायको सन्देश राख्नेछन्। महासभाको बाहिरी घेरामा खनालले त्यही सन्देशलाई विभिन्न मुलुक, क्षेत्रीय समूह र बहुपक्षीय संस्थासँगको संवादमा लैजाने तरिका भने महत्त्वपूर्ण र सुझबुझपूर्ण रहेको देखिन्छ।
न्युयोर्कमा के खोज्दै छ नेपाल?
नेपालका लागि यसपटकको महासभा तीन तहमा महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो, जलवायु न्याय। भोटेकोशीलाई उदाहरण बनाएर नेपालले न्यून उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकको आवाज उठाउन खोज्दै छ।
दोस्रो, पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग। भोटेकोशीपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा ईयू, जापान, छिमेकी तथा अन्य विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने अवसर नेपालसँग छ।
तेस्रो, बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालको स्थान। अमेरिका, युरोप, जापान, दक्षिण एसिया र बहुपक्षीय मञ्चका साझेदारसँग समानान्तर संवाद गर्दै नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकता स्पष्ट गर्ने अवसर पाएको छ।
यसपटक खनालका प्रारम्भिक भेटमै यसको संकेत देखिएको छ- भुटानसँग हिमाली सहकार्य, जापानसँग दीर्घकालीन साझेदारी, पोल्यान्डसँग बहुपक्षीय समन्वय, पोर्चुगलसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध र ईयूसँग विपद्पछिको पुनर्निर्माण।
प्रधानमन्त्री शाह न्युयोर्क आइपुगेपछि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति मात्रै थपिँदैन, उनी प्रधानमन्त्री भएपछि बहुपक्षीय मञ्चबाट विदेशी भूमिमा सम्बोधन गर्दैछन्। केही साइडलाइन बैठक प्रधानमन्त्री आफैँले गरेको भए थप राम्रो हुने परराष्ट्र अधिकारी बताउँछन्।
विश्वमञ्चमा शाहको भाषणले नेपालको आवाज कति टाढासम्म पुर्याउँछ र खनालको साइडलाइन कूटनीतिले त्यस आवाजलाई कति व्यावहारिक साझेदारीमा बदल्छ—यसपटक नेपालको महासभा सहभागिताको वास्तविक परीक्षण यही हुने देखिन्छ।
