काठमाडौँ- विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्तबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा ‘नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को संशोधन तथा एकीकरण विधेयक मस्यौदा तर्जुमा सम्बन्धमा विषयगत विज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थाहरूसँगको छलफलमा मन्त्री पुनले राजनीतिक हस्तक्षप मुक्त गरी वित्तिय स्वायत्तता प्रदान गर्न ऐन प्रतिस्थापनको गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराए।
उनले प्रतिष्ठानहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्थागत विकास प्रभावित भएको भन्दै अब राजनीतिक हस्तक्षेप नहुनेगरी संरचना निर्माण गर्ने बताए।
उनले २०४८ सालसम्म नेपालमा इनोभेसन शब्द प्रचलनमा नै नआएको कारण कसैले आवश्यकता पनि महसुस नगरेको कारण नेपालले आजको दिनसम्म विज्ञान र नवप्रवर्तनको हिसाबले पछाडी परेको बताए।
नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को संशोधन आवश्यक रहेको तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन) विधेयक तर्जुमा गर्न थालिएको भन्दै शुरुमा यसको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए।
पुनले मुलुकमा विज्ञान तथा नवप्रवर्तनको सुधार तथा विकासका लागि नास्टको संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको पनि बताए। यही आवश्यकताका आधारमा २०४८ सालमा बनेको ऐन प्रतिस्थापन गरिरहेको र प्रस्तावित विधेयकमा नास्टको कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री रहने हालको व्यवस्था समेट हटाउन लागिएको मन्त्री पुनले बताए।
कार्यक्रममा ऐन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक मस्यौदा तर्जुमा सम्बन्धमा विषयगत विज्ञ तथा सरोकारवालाले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए।


