हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विधि विज्ञान (फरेन्सिक साइन्स) का विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका गरेका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री पुनले विशेषज्ञका लागि न्यूनतम स्नातकोत्तर योग्यता आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्।
उनले विगतमा स्नातक तहलाई नै उच्च शैक्षिक उपलब्धिका रूपमा हेरिने गरे पनि वर्तमान समयको प्रविधि, अनुसन्धान र विशेषज्ञताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दा स्नातकोत्तर तह अपरिहार्य भइसकेको बताए।
‘विशेषज्ञ भनेको विषयमा गहिरो ज्ञान र दक्षता हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ। समय बदलिएको छ, त्यसैले योग्यतामा सम्झौता गर्नुहुँदैन,’ मन्त्री पुनले भने। दक्ष जनशक्तिको अभाव भए सरकारले अध्ययन र तालिमको व्यवस्था गरी आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
फरेन्सिक विज्ञान अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले अपर्याप्त दक्षता भएका जनशक्तिमा निर्भर हुँदा अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि हुन सक्ने भन्दै उनले उच्च योग्यतायुक्त विशेषज्ञको आवश्यकता औँल्याए।
मन्त्री पुनले प्रमाण संकलन र अनुसन्धानको दायरालाई समयअनुकूल विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै रासायनिक, भौतिक र जैविक प्रमाणसँगै ‘विद्युतीय (डिजिटल) प्रमाण’ लाई पनि कानुनी रूपमा स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। उनका अनुसार डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध र तिनसँग सम्बन्धित प्रमाणलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक भइसकेको छ।
विशेषज्ञका लागि आवश्यक तालिमसम्बन्धी मापदण्ड पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सामान्य प्रकृतिका तालिमलाई मात्र आधार नबनाई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा प्रमाणित संस्थाबाट प्राप्त विशिष्ट तालिमलाई मात्रै आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने उनले बताए।
बैठकमा मन्त्री पुनले मन्त्रालयको नाम र संरचना समय समयमा परिवर्तन भए पनि विधि विज्ञानको जिम्मेवारी विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी मन्त्रालयले नै सम्हाल्नुपर्ने धारणा राखे।
