बाढीपहिरो आन्तरिक समस्या होइन, चीनले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति समर्थन गर्‍यो : झलनाथ खनाल

काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले हिमाली क्षेत्रमा देखिँदै आएका बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्लाई नेपालको आन्तरिक समस्याका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन्।

काठमाडौँमा शनिबार आयोजित काष्ठमण्डप संवादको तेस्रो शृङ्खलामा बोल्दै खनालले यस्ता विपद् विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग जोडिएकाले हिमाली जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्।

सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनले देखाउँदै आएको समर्थनको प्रशंसा गरे। नेपालले एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्नुपर्ने र नेपाली भूमि चीनविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने उनले स्पष्ट पारे।

भोटेकोशीको आकस्मिक बाढीका सम्बन्धमा चीनले पूर्वसूचना नदिएको भन्ने सार्वजनिक टिप्पणीप्रति खनालले असहमति जनाउँदै यस्ता आरोप तथ्यमा आधारित नभएको बताए। हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्लाई जलवायु परिवर्तन र सीमापार पारिस्थितिक जोखिमको व्यापक सन्दर्भमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको उनले उल्लेख गरे। नेपालले जल तथा मौसमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, विपद् पूर्वतयारी र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेपाल-चीन सम्बन्धलाई थप व्यावहारिक बनाउन सीमापार पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीका आयोजना अघि बढाउनुपर्ने खनालले बताए। रेलमार्ग, सडक, सञ्चार तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारले नेपालको व्यापार, पर्यटन, लगानी र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले स्पष्ट पारे।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत सहमति भएका आयोजनाको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले ट्रान्स-हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कसँग सम्बन्धित परियोजनालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने बताए। बदलिँदो विश्व व्यवस्था, चीनको बढ्दो प्रभाव, साङ्घाई सहयोग संगठनको भूमिका, डलरको निर्भरता घटाउने प्रवृत्ति र ग्लोबल साउथको बढ्दो प्रभावलाई नेपालले रणनीतिक रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

खनालले नेपाल-चीन सम्बन्धको नयाँ आधारका रूपमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली युवाले प्रविधि, उद्यमशीलता र डिजिटल नवप्रवर्तनमा क्षमता विकास गर्नुपर्ने उनले बताए। स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति, बलियो सीमापार कनेक्टिभिटी तथा सहमति भएका विकास आयोजनाको समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दुई देशबिचको सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे।