भोटेकोशी बाढी सिंगो नेपालको साझा बज्रपात हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संकटको बेला देशको नेतृत्वले नागरिकलाई आँसु होइन हिम्मत, आड र भरोसा दिनुपर्ने बताएका छन्।

रसुवाको भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीबारे प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा जानकारी दिँदै उनले सरकारले सुरुदेखि नै खोज, उद्धार, उपचार र राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले बाढीले तीन जिल्ला मात्र नभई सिंगो देशलाई नै पीडित बनाएको उल्लेख गरे। उनले भने,‘संकटको यो घडीमा देशको नेतृत्वले आँसु होइन हिम्मत, आड र भरोसा दिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले स्वीकारेका छौं।’

उनले बाढीलाई राष्ट्रिय पीडाका रूपमा चित्रण गरे। उनले भने, ‘यो पीडा रसुवा, नुवाकोट र धादिङको मात्र होइन यो सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो। तर यतिबेला हामीलाई शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट छैन। मन भक्कानिँदा पनि एकआपसमा बिलौना गर्ने समय छैन।’

सरकार दृढ संकल्पका साथ विपद्सँग जुधिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘दृढ संकल्प र साहसका साथ हामीले लड्नुको विकल्प छैन र थिएन। हामी लडिरहेका छौं।’

प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढी आएलगत्तै सरकारले सबै संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको थियो। बुधबार प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित निकायलाई तत्काल आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।

घटना भएकै बिहान मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेर घटनाको अवस्था, खोज तथा उद्धार, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनबारे समन्वय अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

जोखिम बढेपछि पृथ्वी राजमार्गको गल्छी खण्ड, रसुवाको स्याफ्रुबेँसी सडक, नुवाकोटका प्रभावित मार्ग तथा मुग्लिङ-नारायणगढ सडक क्षेत्रमा यात्रा नगर्न स्थानीय प्रशासनमार्फत सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको थियो। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायात आवागमनसमेत रोक लगाएर नागरिकको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर परिचालन गरिएको जानकारी दिए। आवश्यकताअनुसार थप हवाई र स्थल उद्धार स्रोतसमेत परिचालन गरिएको उनले बताए।

उनका अनुसार सरकारले रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा जनही एक करोड रुपैयाँ र धादिङ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको छ।

बाढी आएको दिन १० भदौमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको थियो।

बैठकले घाइतेको निःशुल्क उपचार, प्रभावितको तत्काल उद्धार र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, हेलिकोप्टरसहित आवश्यक सबै साधन परिचालन, घर गुमाएका परिवारको खानेबस्ने व्यवस्था तथा राहत व्यवस्थापनका निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए।

त्यसैगरी अवरुद्ध सडक, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने, मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधार पुनःसञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको उनले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले संघीय सरकारले सुरुदेखि नै बागमती प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर समन्वय गर्दै काम गरिरहेको बताए।

उनले भने,‘सुरुवातदेखि नै हाम्रो प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो। हामीले प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल पनि गरेका थियौं।’

प्रधानमन्त्रीका अनुसार त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम अघि बढाइरहेका छन्।