बाढी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोटमा गत साता पुगेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह।
काठमाडौँ- रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले देश गम्भीर मानवीय संकटमा परेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को सार्वजनिक सञ्चार शैली प्रश्नको घेरामा परेको छ। बाढीपहिरोमा परी एक हजारभन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि भएको र झन्डै चार हजार मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा उद्धार, राहत र खोजी अभियानको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन सार्वजनिक संवादबाट भने टाढा देखिएका छन्।
विपद्को पछिल्लो अवस्था, उद्धार तथा राहतका प्रयास र प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले गरिरहेका कामबारे प्रधानमन्त्री शाहले नियमित पत्रकार सम्मेलन, प्रत्यक्ष सम्बोधन वा सञ्चारमाध्यमसँग संवाद गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जाल, विशेषतः फेसबुकमार्फत जानकारी दिइरहेका छन्।
दिनभर भएका उद्धार तथा राहतका गतिविधि, विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त विवरण र सरकारले गरेका निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीको फेसबुक खाताबाट सूचना सार्वजनिक हुने गरेको छ। यति ठूलो मानवीय संकटका बेला प्रधानमन्त्री स्वयं नागरिक, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल र प्रभावित परिवारसँग प्रत्यक्ष संवादमा नआएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
विपद्को समयमा सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी उद्धार र राहत परिचालनमा मात्र सीमित हुँदैन। संकटको वास्तविक अवस्था नागरिकलाई जानकारी गराउने, सरकारको उपस्थिति अनुभूत गराउने, प्रभावित परिवारलाई भरोसा दिलाउने तथा राज्यका विभिन्न निकायबीच समन्वय सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ।
सर्वदलीय संवादसमेत भएन
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि अन्य राजनीतिक दलसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको गुनासो विपक्षी दलहरूले गर्दै आएका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाढीजस्तो महाविपद्का बेला पनि सरकारले अन्य दल र सरकारसँग समन्वय नगरेको गुनासो गरेका छन्। उनका अनुसार संकटको सामना गर्न सरकार एक्लै अघि बढ्न खोजिरहेको छ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटेर विपद्को सामना गर्न राजनीतिक दलहरूबीच समन्वय गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए। तर त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय बैठक हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार विगतमा यस्ता विपद्का बेला प्रधानमन्त्रीकै अगुवाइमा सर्वदलीय बैठक बोलाउने र साझा धारणा बनाउने अभ्यास थियो। अहिले त्यो परम्परा टुटेको उनको भनाइ छ।
‘विपत्तिपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु उपयुक्त हुने थियो तर त्यस्तो भएन र भइरहेको छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विपत्तिको सामना गर्न सरकारले के गर्दैछ भन्ने थाहा पाउन हरेक समय प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पोस्ट कुर्नुपर्ने निराशाजनक अवस्था छ।’
उनका अनुसार सरकारका कामबारे जानकारी लिनसमेत सामाजिक सञ्जालमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ।
प्रधानमन्त्री मौन हुँदा रवि सक्रिय
प्रधानमन्त्रीले अन्य दलसँग संवाद नगरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले भने राजनीतिक समन्वयको प्रयास अघि बढाइरहेका छन्।
बाढीको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच संवाद गर्न लामिछानेकै पहलमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी भएनन्।
रास्वपा नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संवादमा सक्रियता नदेखाएपछि सभापति लामिछानेले नै अन्य दलसँग समन्वयको भूमिका बढाएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीले अन्य दलसँग संवाद कम गरिरहनुभएको कारण सभापतिज्यूले नै सक्रियता बढाउनुभएको हो,’ रास्वपाका एक नेता भन्छन्।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र पनि पर्याप्त संवाद गरेका छैनन्। सुरक्षा निकाय तथा प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आवश्यक समन्वय गरिए पनि पार्टीको धारणा माग्ने वा राजनीतिक तहमा छलफल गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा नभएको उनको दाबी छ।
पछिल्लो समय सरकारको कामबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनसमेत सभापति लामिछाने आफैँ पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री संवादमा निष्क्रिय देखिएपछि संकटका बेला राजनीतिक समन्वय कायम राख्न लामिछाने सक्रिय हुनुपरेको रास्वपा नेताहरूको भनाइ छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि समन्वय छैन
विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक तहको संवाद मात्र होइन, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा समेत प्रश्न उठेको छ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाका अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नगर्दा उद्धार तथा राहत वितरणमा ‘ग्याप’ देखिएको छ।
‘म प्रधानमन्त्री भेट्न गएको थिएँ। सचिवालयका नेताहरूसँग मात्र भेट भयो। राहतसम्बन्धी एकद्वार पद्धति नगरौँ भनेर कुरा गरेको थिएँ,’ थापाले भनेका छन्, ‘संघसँग समन्वय हुन नसक्दा केही ठाउँमा मात्र राहत वितरण भयो।’
उनको भनाइले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारको काममा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको संकेत गर्छ।
जेनजी अभियन्ता नाइम राइनका अनुसार विपद्को समयमा संवाद औपचारिकतामा सीमित नभई परिणाममुखी हुनुपर्छ।
‘यस्तो समयमा संवाद औपचारिकता पूरा गर्नका लागि होइन, अर्थपूर्ण र परिणाममुखी हुनुपर्छ,’ राइन भन्छन्, ‘विपत्तिको व्यवस्थापन कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाले मात्र गर्न सक्ने विषय होइन। त्यसैले सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच समन्वय र संवाद अपरिहार्य छ।’
सुरक्षाकर्मी परिचालन ठूलो, समन्वय भने प्रश्नमा
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको ठूलो जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। उनीहरूले बेपत्ताको खोजी, उद्धार तथा शव व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन्।
सरकारका अनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रमा २१ हजार ११ सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। त्यसमध्ये नेपाल प्रहरीका ७ हजार ९ सय १२, नेपाली सेनाका ८ हजार ८ सय ९६ र सशस्त्र प्रहरी बलका ४ हजार २ सय ३ जना छन्।
यति ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन भए पनि उनीहरूबीच समेत प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको गुनासो आएको छ।
विपद्को व्यापकता, बेपत्ताको ठूलो संख्या र प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक कठिनाइका कारण उद्धार तथा राहत आफैँमा जटिल बनेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यका सबै संयन्त्र, राजनीतिक दल, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीबीच तत्काल र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ।
तर अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा त्यस्तो समन्वयको केन्द्रीय संरचना र सार्वजनिक संवाद दुवै कमजोर देखिएका छन्। परिणामतः सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी पाउन नागरिकले प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्टाटस कुर्नुपर्ने अवस्था बनेको आलोचकहरूको भनाइ छ।
