काठमाडौँ- सरकारले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक), विद्यालय सहायक कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक मासिक ५ हजार रुपैयाँ बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत आधारभूत र माध्यमिक तहका शिक्षकको तलबसमेत वृद्धि भएको पनि स्थानीय तहलाई जानकारी गराइएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विभागको योजना तथा कार्यक्रम शाखाले भदौ ८ गते सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै मन्त्रिपरिषद्को ०८३ भदौ ३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रारम्भिक बालविकासका सहजकर्ता, विद्यालय सहायक कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरी निकासा दिन स्थानीय तहलाई भनिएको छ।
त्यस्तै, संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको तलबसमेत सम्बन्धित तहको सुरु तलब बराबर हुने गरी वृद्धि गर्न निर्देशन दिइएको छ। जसअनुसार कक्षा ९-१० मा कार्यरत शिक्षकको तलब माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको सुरु तलब र कक्षा ६-८ मा कार्यरत शिक्षकको तलब निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको सुरु तलब बराबर हुने गरी निकासा गर्नुपर्नेछ।
यसअघि संघीय सरकारबाट शिक्षण सहयोग अनुदानअन्तर्गत स्थानीय तहमा शिक्षक व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो। नयाँ निर्णयपछि त्यस्ता शिक्षकले सम्बन्धित तहको सरकारी शिक्षकको सुरु तलब बराबरको पारिश्रमिक पाउने भएका छन्।
शिक्षा विभागले निर्णय कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय गर्न ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई समेत निर्देशन दिएको छ। विभागका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले स्थानीय तहमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन्।


