हिमाल प्रेस 
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- अमेरिकाको एक अदालतले ट्रम्प प्रशासनद्वारा नेपालसहित ७५ देशका अप्रवासीलाई भिसा जारी गर्न रोक लगाउने नीतिलाई रद्द गरिदिएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको कडा आप्रवासी भिसा नीति अदालतले रद्द गरिदिएको हो।
शुक्रबार फैसला सुनाउँदै अदालतले यो नीति विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको वैधानि अधिकारभन्दा बाहिर रहेको स्पष्ट पारेको सामचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ।
म्यानहटनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधशि जेनेट भार्गासको इजलासले विदेश मन्त्रालयले गत जनवरीमा जारी गरेको यो नीति ‘स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी’ रहेको फैसला सुनाएको हो।
उनले यो कदमले संघीय अध्यागमन कानुनको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको र कन्सुलर अधिकारीहरूको भिसा प्रक्रियासम्बन्धी अधिकार खोस्ने अधिकार विदेशमन्त्रीसँग नरहेको उल्लेख गरेकी छन्।
‘आवेदकको राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी विभामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने यो नीति विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो,’ न्यायाधीश भार्गासले फैसलमा उल्लेख गरेकी छन्।
जनवरीदेखि लागू भएको यो प्रतिबन्धका कारण नेपालसहित ब्राजिल, कोलम्बिया, उरुग्वे, पाकिस्तान, बंगलादेश, मध्यपश्चिलगायतका क्षेत्रका हजारौँ भिसा आवदेक प्रभावित भएका थिए।
विदेश मन्त्रालयले यी देशका नागरिकहरू अमेरिका पुगेपछि स्थानीय, राज्य वा संघीय सरकारी स्रोतमा निर्भर हुने उच्च जोखिम रहेको दाबी गरेको थियो।
पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले नियुक्त गरेको न्यायाधीश भार्गासले यो फैसला ‘क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क’ र ‘अफ्रिकन कम्युनिटिज टुगेदर’ जस्ता अध्यागम अधिकारवादी समूहहरूका साथै प्रभावित भिसा आवेदक र उनीहरूका अमेरिकी प्रायोजकले दायर गरेको मुद्दाको आधारमा गरेकी हुन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने नाममा आक्रामक अध्यागमन नीतिहरू अपनाउँदै आएका छन्। अर्कोतर्फ अधिकारवादी समूहहरूले भने यस्ता नीतिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र उचित कानुनी प्रक्रियाको अधिकार हनन गर्नुका साथै जातीय भेदभावलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाएका छन्।
