हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- अर्थमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सरकारका आर्थिक नीति, कर प्रणाली, बजेट, विद्युत् महसुल, राजस्व वृद्धि, सहकारी तथा सुकुम्बासी समस्या, पुँजी बजारलगायत विषयमा उठेका प्रश्नको बचाउ गरेका छन्।
रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बिहीबार आयोजित ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रममा नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै वाग्लेले सरकारले लिएका कतिपय निर्णय तत्काल लोकप्रिय नदेखिए पनि दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि आवश्यक रहेको दाबी गरे।
कार्यक्रममा सहभागीले सरकारको कर नीतिदेखि पार्टीभित्रको टिकट वितरणसम्मका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। मधेशबाट आएका एक सहभागीले सरकारको कर नीतिले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई समस्या परेको भन्दै ‘काठमाडौँमा बसेर काठमाडौँको अर्थमन्त्री नबन्न’ आग्रह गरे।
उनले भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिक आवतजावत गर्ने नागरिकलाई एक किलो चिनीसमेत ल्याउँदा सुरक्षाकर्मीबाट दुःख पाउने अवस्था आएको गुनासो गरे। ‘तपाईँ काठमाडौँमा बसेर काठमाडौँको अर्थमन्त्री नबन्नुस्, पुरै नेपालको अर्थमन्त्री बन्नुस्,’ उनको आग्रह थियो।
जबाफमा वाग्लेले सरकारको नीति सबै क्षेत्र र वर्गलाई समेटेर अघि बढिरहेको दाबी गरे। सीमावर्ती नागरिकका समस्या तथा आर्थिक गतिविधिमा देखिएका कठिनाइलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक हेर्ने उनको भनाइ थियो।
वाग्लेले बजेट निर्माण सामान्य प्रक्रिया नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीबीच लामो छलफलपछि मात्रै महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय गरिएको बताए। बजेटका विषयमा आफू र प्रधानमन्त्रीबीच आठ घण्टासम्म छलफल भएको उनको भनाइ थियो।
‘तपाईँहरूलाई लाग्दो होला, बिहान उठ्यो अनि बजेट लेखिदियो। त्यस्तो हुँदैन,’उनले भने,‘अलोकप्रिय नै भए पनि राष्ट्रको हितमा छ भने केही कुरा गर्नुपर्छ।’
उनले गत वर्ष करिब रु १ खर्ब २४ अर्ब राजस्व उठेको अवस्थामा रु २१ खर्बभन्दा बढीको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। ‘राजस्व १२४९ अर्ब उठ्यो, बजेट २१२४ अर्बको ल्याउने हो भने बाँकी रकम कहाँबाट ल्याउने? ऋण पनि नलिने, कर पनि नबढाउने तर बजेटचाहिँ ठूलो चाहिने कुरा सम्भव हुँदैन,’ उनले भने।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य करिब रु १५ खर्ब ८० अर्ब राखेको भन्दै लक्ष्य पूरा गर्न सुशासन र आर्थिक गतिविधि विस्तार आवश्यक रहेको उनले बताए।
विद्युत् उपभोगमा थप करको विषयमा उठेको प्रश्नमा वाग्लेले सरकारले उपभोक्तालाई भार पार्ने उद्देश्य नराखेको बताए । ५० युनिटसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने विपन्न वर्गलाई कर नलाग्ने उनको भनाइ थियो। ‘गरिब निमुखालाई कर लाग्दैन,५० युनिटसम्म त फ्री नै छ,’ उनले भने ।
मध्यम तथा निम्नमध्यम वर्गमा भने केही अतिरिक्त भार पर्न सक्ने स्वीकार गर्दै उनले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने संकेत गरे। विद्युत्को कर लाग्ने सीमा बढाउने वा प्रतियुनिट मूल्यमा समायोजन गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको उनले बताए। ‘हामी दुईवटा विकल्पमा जान्छौँ- ५० युनिटलाई बढाएर १५० युनिटभन्दा माथि मात्रै कर लाग्ने बनाउने कि मूल्यमा समायोजन गर्ने,’ उनले भने।
उनका अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त लाभ उपभोक्तासम्म पुर्याउने विषयमा समेत काम भइरहेको छ। विद्युत् नियमन आयोगको सिफारिसका आधारमा यससम्बन्धी निर्णय हुने उनले स्पष्ट पारे।
सरकारको बजेटले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई बेवास्ता गरेको आरोपको पनि वाग्लेले खण्डन गरे। अघिल्ला सरकारले सञ्चालन गरेका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत वर्ग लक्षित कार्यक्रममध्ये कुनै पनि कार्यक्रम नहटाइएको उनले बताए।
उनका अनुसार तीन लाख १९ हजार दलित बालबालिकालाई मासिक रु एक हजार पोषण भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। देशका २५ अति गरिब जिल्लाका बालबालिकालाई समेत लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए।
तर राज्यको स्रोत सीमित रहेकाले सबै माग तत्काल पूरा गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो। ‘राज्यको ढुकुटीले सबै असीमित आकांक्षा धान्दैन,’ उनले भने।
सरकारले ठूला पूर्वाधारमा निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न २७ वटा कानुनमा काम गरिरहेको पनि उनले बताए। वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएर एक्सप्रेस वे, सुरुङ, फ्लाइओभरलगायत पूर्वाधारमा सरकारी बजेटबाहेकका स्रोत परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
वाग्लेले नेपालको सेयर बजार विगतमा अत्यधिक सट्टेबाजीमा आधारित भएको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थासँग जोड्ने गरी सुधार गर्न खोजिएको बताए। ‘आज हालेपछि बढ्नै पर्छ, माथि जानै पर्छ भन्ने स्पेकुलेसनबाट अर्थतन्त्र थलिएको थियो,’उनले भने।
उनले नयाँ उपकरण तथा नियमनमार्फत बजारलाई व्यवस्थित गर्ने बताए। इन्ट्राडे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरणलाई समेत नियमनसहित अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा नागरिकले अर्थनीतिसँगै पार्टीभित्रको टिकट वितरणमा उठेको प्रश्नसमेत राखे। एक सहभागीले आफूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न निवेदन दिए पनि टिकट नपाएको गुनासो गर्दै पार्टीले उम्मेदवारीका लागि लिएको रकमको हिसाब मागे।
उनले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदवारका लागि लिइएको रकम उम्मेदवार नबनेकालाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे। स्थानीय तहका उम्मेदवारसँग लिइएको आवेदन शुल्कसमेत पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
वाग्लेले भने पार्टीभित्र उठेका प्रश्न आफ्नै प्लेटफर्ममा राख्न पाउनु सबैको अधिकार भएको बताए। ‘म आफ्नो प्लेटफर्ममा नबोल्ने त कहाँ बोल्ने? रोडमा बोल्ने? म आफ्नो घरमा बोलिरहेको छु। मेरो अधिकार छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी समस्या उठेपछि वाग्लेले कालोसूचीमा परेका नागरिकलाई राहत दिने विषयमा काम अघि बढेको बताए। नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घ रावलसँग भेटका क्रममा आफूले कालोसूचीको समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत दिने उपाय खोज्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको उनले बताए।
‘ब्ल्याकलिस्टको दुश्चक्रमा अन्जानमा फसेका धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्नेमा द्रुत गतिमा काम गर्न भनेको छु,’ उनले भने।
सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सरकारले काम अघि बढाइरहेको भन्दै वाग्लेले वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरेर मात्रै जग्गा वितरण गरिने बताए। ‘जथाभावी दिने कुरा होइन, भेरिफाइ गर्नुपर्यो,’ उनले भने। विभिन्न जिल्लामा वास्तविक सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण सुरु भएको र बाँकी प्रक्रिया पनि कानुनअनुसार अघि बढाइने उनले बताए।
सहकारी तथा सुकुम्बासी समस्यामा राजनीतिक आग्रह नराखी मुद्दाको आधारमा काम भइरहेको उनको दाबी थियो।
दूध, घिउ, पनिर, बेसारलगायत कृषि उत्पादन प्रशोधन गर्ने उद्योगले भ्याटको भार एक्लै बोक्नुपरेको गुनासोप्रति सरकार जानकार रहेको वाग्लेले बताए।
किसान भ्याटको दायरामा नरहने तर प्रशोधन उद्योगले १३ प्रतिशत भ्याटको भार बोक्नुपर्ने अवस्थाको अध्ययन गरिने उनले बताए। ‘यो विषयमा यसपटक हामी अध्ययन गर्छौँ। १३ प्रतिशत नभई बीचको दर राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विकल्प पनि हेर्छौँ,’ उनले भने।
सरकारले युवा, डिजिटल क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगार नागरिकलाई राहत दिन आयकरको सीमा बढाएको पनि उनले बताए। आम्दानीको ठूलो हिस्सा करमा जाने अवस्था कम गरेर उपभोग तथा बजार चलायमान बनाउन खोजिएको उनको भनाइ थियो। उनले नयाँ व्यवस्थालाई ‘ठूलो नीतिगत छलाङ’ को रूपमा व्याख्या गरे।
सरकारले मेडिकल शिक्षालाई समेत सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको वाग्लेले बताए। नेपालमा आवश्यक चिकित्सक उत्पादनसँगै विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गरेर मेडिकल शिक्षालाई निर्यातमुखी उद्योग बनाउन सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको उनले बताए।
जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीबाट उल्लेखनीय प्रगति भएको भन्दै उनले आगामी वर्षमा विद्युत् उत्पादन अझ बढाउने लक्ष्य रहेको बताए। सन् २०३५ सम्म करिब ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे।
क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई तत्काल कानुनी मान्यता दिने अवस्था नरहेको वाग्लेले बताए। मुद्रा हुनका लागि ‘युनिट अफ अकाउन्ट’, ‘स्टोर अफ भ्यालु’ र ‘मिडियम अफ एक्सचेन्ज’ जस्ता आधारभूत विशेषता आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो। विद्युत् खपत हुने क्रिप्टो माइनिङका विषयमा भने अध्ययन भइरहेको उनले बताए। डेटा सेन्टरमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
एमआरपी तथा व्यवसायलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने विषयमा पनि वाग्लेले कानुन कार्यान्वयनमा सरकार कठोर हुने बताए। ‘नराम्रो कानुन हो भने खारेज गर्नुपर्यो, संशोधन गर्नुपर्यो। तर कानुन बनिसकेको छ भने लागू नगर्दा राज्य कमजोर हुन्छ,’ उनले भने ।
व्यवसायीलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउँदा संक्रमणकालीन समस्या भए सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए।
वाग्लेले सरकार पाँच महिनामै सुशासनको आधारमा काम गरिरहेको दाबी गर्दै आफूहरूले थालेका सुधारले तत्काल सबैलाई सन्तुष्ट नपार्न सक्ने स्वीकार गरे। ‘लामो समयदेखि थाती राखिएका सुधारका काम अगाडि बढाउनु छ। चकडिएर बसेका विकृति पखाल्नु छ,’ उनले भने, ‘त्यो पखाल्दै गर्दा धेरै मान्छे चिढिने सम्भावना छ। त्यसैले अलिकति धैर्य चाहिन्छ।’
