हिमाल प्रेस 
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक। बैठकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाही लगायतका विषयहरु र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतका उपसमितिहरु सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। तस्बिर:रासस
काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर करिब सात घण्टा राखिएको र राहदानी प्रकरणमा मुद्दा चलाउन दबाब दिइएको भनिएको विषयले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रवेश पाएको छ। बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले अख्तियारमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भएको हो कि होइन भन्दै आयोगका पदाधिकारीसँग जवाफ माग्दै संवैधानिक निकायलाई ‘सरकारको शाखा’ बनाउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका छन्।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूलाई गत असारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर करिब सात घण्टा राखिएको र राहदानी प्रकरणमा मुद्दा चलाउन दबाब दिइएको भन्ने विषयमा सांसदहरूले अख्तियार पदाधिकारीसँग सत्यतथ्य माग गरेका हुन्।
बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार संवैधानिक निकाय भएकाले उसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन वा दबाब दिन नमिल्ने बताए। ‘अख्तियार संवैधानिक अंग हो कि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शाखा हो स्पष्ट गरिदिनुहोस्,’ उनले भने।
अख्तियारले प्रधानमन्त्रीमाथिसमेत अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार राख्ने भन्दै सिंहले प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा अख्तियारका पदाधिकारी जान नहुने र औपचारिक पत्र माग गर्नुपर्ने बताए। ‘अख्तियारको मर्यादा समाप्त हुँदैछ। प्रधानमन्त्री हुँदैमा कोही राजा हुँदैन। सांसद रैती हुँदैन,’ उनले भने।
सिंहले अख्तियारको कार्यसम्पादनप्रति पनि प्रश्न उठाए। उनले अख्तियारमै बिचौलियाको चलखेल रहेको आरोप लगाउँदै ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको बताए।
‘अख्तियारले पनि बिचौलिया पाल्दो रहेछ। सय जना चिन्छु। त्यहाँ बसेर पैसा उठाउँदा बदनाम हुन्छ। अख्तियारले सम्पत्ति हेर्ने आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा अरू आयोग बने’, उनले भने, ‘भैरहवा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको छ। म रेकर्ड गराउँछु। ठूला भ्रष्टाचारमा केही नगर्ने?’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अख्तियारलाई सरकारको ‘लाचार छाया’ बनाउने प्रयासप्रति दुःख व्यक्त गरे। ‘अख्तियार नियन्त्रित भयो। कुनै विषयमा सात घण्टा थुनेर मुद्दा चलायो भन्ने सुनेको छु। संवैधानिक संस्थालाई लाचार छाया बनाउने कामप्रति दुःख व्यक्त गर्छु,’ उनले भने।
केसीले मुलुकबाहिर लगिएको भ्रष्टाचारको रकमबारे नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई आग्रह गरे। ‘आँट पुग्छ जस्तो लाग्दैन, तर गरोस्,’ उनले भने।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले अख्तियारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने बताइन्। उनले अख्तियारका आयुक्तहरूलाई आफूहरू कार्यकारीको अंग नभएको विषयमा स्पष्ट रहन आग्रह गरिन्। ‘आज अख्तियार डरमा छ, राजनीतिक प्रभावमा छ। विकास निर्माणमा बाधक भयो पनि भन्छन्, सत्य के हो?’ उनले प्रश्न गरिन्।
प्रमाणबिनाका तथा प्रतिशोधका आधारमा दर्ता हुने उजुरीप्रति पनि उनले प्रश्न उठाइन्। ‘तथ्य प्रमाण नभई दुःख दिने हिसाबले दिइएका उजुरी समयमै निष्क्रिय गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
नेकपा सांसद युवराज दुलालले अख्तियार कार्यपालिकाको निर्देशनमा चल्ने संस्था हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरे। राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा कुनै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको भन्ने समाचारबारे उनले अख्तियारसँग जबाफ मागे।
‘राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा अमूक व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको सुनिएको छ, त्यो हो कि होइन?’ उनले भने।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर सात घण्टा राखिएको विषयमा जानकारी दिन माग गरे।
‘प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभयो र बन्दी बनाउनुभयो भन्ने सुनेको छु। त्यहाँ के के गर्न लगाइयो, बताइदिनुहोला,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सात घण्टा बन्दी बनाएको भनिएको हो भने त्यो अधिकारको दुरुपयोग हो। यसमा कसले कारबाही गर्ने? अख्तियारले आर्थिक विषयभन्दा अधिकारको दुरुपयोग हेर्ने अधिकार पनि राख्छ। कारबाही हुनुपर्छ।’
साम्पाङले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले गल्ती गर्दा अख्तियारले कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नसमेत गरे। उनले आफूहरूलाई समेत प्रमाणबिनाका उजुरीमार्फत दुःख दिने गरिएको गुनासो गरे।
‘बेनामे उजुरी दिएर हैरान बनाउने, हावाको भरमा उजुरी दिएर दुःख दिने गरिएको छ। बिनाप्रमाण उजुरी दिए कारबाही गर्छु। १५-१५ दिनमा स्पष्टीकरण लेख्दालेख्दै हैरान भइयो,’ उनले भने।
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूलाई विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रकरणमा प्रश्नैप्रश्न गरे। उनले विगतका चर्चित भ्रष्टाचारका घटनामा अख्तियारले मुद्दा नचलाएको भन्दै जबाफ मागे।
‘अख्तियारले लडाकू शिविरमा मुद्दा किन चलाएन? गिरीबन्धु र तारागाउँ तथा नेपाल आयल निगमको जग्गा प्रकरणमा मुद्दा किन चलाएन? ओम्नी प्रकरणमा किन मुद्दा चलाएन?’ उनले प्रश्न गरे। एनसेल प्रकरणबारे पनि शाहीले अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए।
‘एनसेलविरुद्ध बोल्दा कुटाइसमेत खाइयो। मुद्दा जितेपछि पनि अख्तियारले किन छानबिन गरेन? सुरेन्द्र भण्डारीले एनसेलमा ६२ अर्ब रुपैयाँको मुद्दा हालिदिनुभयो। अख्तियारलाई मालपानी आएको हो? राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको भन्दै अंशदण्ड रोकियो,’ उनले भने।
शाहीले राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक निकायमा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको समेत आलोचना गरे। कांग्रेस, एमालेजस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे राख्न खोजिरहेको उनको आरोप थियो। उनले संवैधानिक निकायका नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे।
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा रानामगरले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई मात्र दोष दिनुभन्दा सरकारले बालबालिका तथा लक्षित वर्गको संरक्षणमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइन्। बैठकमा उनले एनजिओ तथा नागरिक समाजले राज्यले गर्नुपर्ने कतिपय कामसमेत गरिरहेको बताइन्।
‘हामी बोल्न त सबैलाई आउँछ, होइन? जम्मैले अरूलाई दोष दिन त आउँछ। तर जिम्मेवारी हामी कति लिएका छौँ, भन्ने कुरामा चाहिँ ठूलो कुरा हो,’ उनले भनिन्। उनले सरकारले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा एनजिओ तथा आईएनजीओले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताइन्।
‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आइएनजिओ, एनजिओले काम गरिरहेको छ। एनजिओमा म ३५ वर्ष काम गर्ने मान्छे पनि म नै हो, अरूलाई दोष दिनुभन्दा पहिला गभर्मेन्टले जिम्मेवारी लिनु पर्यो,’ उनले भनिन्। सरकारले बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा, खानपान तथा आवासको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘अब त्याग गर्ने हो भने यो सबै जिम्मा लिनु पर्यो, आज बच्चाहरू जेलका बच्चाहरूलाई पूरा अलावन्स, चाइल्ड प्रोटेक्सन ल बनाउनु पर्यो। प्रत्येक बच्चालाई खाने र बस्ने, स्कुल जाने त्यो फ्रि गर्नु पर्यो, सरकारले,’ उनले भनिन्।
रानामगरले राम्रो काम गरिरहेका एनजिओलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा सहकार्य र नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन्। ‘नभए एनजिओहरूले आफ्नो तरिकाले गरिरहेको छ। यस्तो दुःख पनि दिनु हुँदैन। आफू पनि हामी गर्न नसक्ने, अरू गर्ने मान्छेलाई पनि सहज नगर्दिने। खाली ब्लेम लाएर हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
