रासायनिक मलको परनिर्भरता तोड्ने १० वर्षे कृषि रणनीति

नेपालको कृषि क्षेत्रले घाटा र हेयको पेसा, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता क्षति, रासायनिक पदार्थहरुको अत्यधिक प्रयोग, भूमि उत्पादकत्वको क्षय, युवा बसाइँसराइ, सहरीकरण र खाद्य प्रणालीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य चिन्ताहरू लगययत गम्भीर समस्याको सामना गरिरहेको छ।

यी दबाबले कृषि र ग्रामीण समुदायको दीर्घकालीन व्यवहार्यतालाई प्रभावित गरिरहेको छ। नेपालको भूगोल अनुकूल, दीर्घकालीन, विज्ञानमूलक र सन्दर्भ-विशेष उपाय अबलम्बन गर्नु जरुरी भइसकेको छ।

रासायनिक मल, कीटनाशक विषादी र हाइब्रिड बिउको अन्धाधुन्ध आयातले नेपालको कृषि व्यवस्था धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको कुरा जगजाहेर छ। रासायनिक मल आयातबाट कम्पोस्ट, खनिज र जैविक मलमा आफ्नै देशभित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्न सरकार परम्परागत तरिकाबाट बिस्तारै अगाडि बढ्नु हुँदैन। पाँचदेखि १० वर्षको व्यवस्थित संक्रमणकाल आवश्यक छ, जुन विभिन्न चरणहरूको योजनामा विभाजित हुनुपर्छ।

अप्रिल २९ मा श्रीलंकाले रासायनिक मल तथा कीटनाशकको रातारातको प्रतिबन्धले खाद्य सुरक्षा जोखिम उत्पन्न भएको तथ्यबाट हामी समयमै सचेत हुनुपर्छ। माटोको जैविक पदार्थ पुनर्निर्माणमा चरणबद्ध परिवर्तन आवश्यक छ। १० वर्षभित्र रासायनिक मल पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न सकिन्छ, जसले जैविक, खनिज, प्रांगारिक र हरियो मल उत्पादन र आत्मनिर्भरता सम्भव हुन्छ। साथै यसको स्रोतहरू आन्तरिक लगानीमा लगाएर माटोको स्वास्थ्य पुनर्स्थापना गर्न, सूक्ष्म जीवहरू, परागकण, माहुरी, अन्नबाली, चराचुरुंगी, वनस्पति, जनावर र मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न सकिन्छ।

यसका लागि नेपालले दोहोरो-ट्र्याक रणनीति लागू गर्नुपर्छ। पहिलो रासायनिक पदार्थको आयात तथा पहुँच घटाउनु र दोस्रो आक्रामक रूपमा आन्तरिक जैविक, खनिज तथा प्रांगारिक मल उत्पादन क्षमता बढाउनु।

यो समयसीमा लक्ष प्राप्त गर्न विशेष संक्रमण योजनाहरू पनि आवश्यक पर्छ। भूगोलअनुरूप बालीलाई भिन्न तरिकाले व्यवहार गर्नु आवश्यक छ, किनभने केही अचानक रासायनिक प्रतिस्थापनको कारणले खाद्य संकटको समस्या समाधान गर्नुपर्ने चुनौती आउन सक्छ। हिमाली जिल्लामा कम रासायनिक प्रयोग भएको हुँदा पहिलो चरणको तीन वर्षभित्रै बन्द गर्न सकिन्छ। उच्च-मूल्य नगद बाली (चिया/कफी/अलैँची) तथा फल्न समय लाग्ने फलफूललाई पनि तीनदेखि पाँच वर्षको जैविक प्रणालीमा लैजान समस्या हुँदैन। त्यसैगरी मध्यपहाडी क्षेत्रमा अझै पनि बस्तु पालन र परम्परागत मल प्रयोग अभ्यासहरूको कारणले मकै, कोदो, फापर, आलु, फलफूल, तरकारीजस्ता बालीलाई बढीमा चारदेखि सात वर्षभित्र रासायनिक मल मुक्त हुन कठिन हुँदैन।

तराई क्षेत्र भढी रसायन संक्रमित र धान-गहुँ क्षेत्र पनि भएकोले पूरा १० वर्ष आवश्यक पर्न सक्छ। बाली उत्पादनलाई ध्वस्त नगरी रासायनिक पोषक तत्त्वहरू प्रतिस्थापन गर्न द्रुत १० वर्षको डेटा-मेट्रिक्समा काम गर्नुपर्छ।

नेपालको हालको आधारभूत आवश्यकताअनुसार वार्षिक ९,००,००० मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ (तर हालको आपूर्ति ७,००,००० मेट्रिक टनभन्दा कम छ), जबकि सरकारले रासायनिक अनुदानमा ३२.४६ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्छ।

द्रुत परिवर्तन भनेको यो बजेटलाई व्यवस्थित रूपमा घरेलु जैविक, खनिज, प्रांगारिक र हरियो मलको उत्पादन क्षमतामा अभिबृद्धि गर्दै उक्त बजेटलाई आन्तरिक अर्थव्यवस्थामै रूपान्तरण गर्नु हो। रूपान्तरणलाई तीन चरणमा विभक्त गरेर रणनीतिक काम गर्नुपर्छ।

पहिलो चरण [वर्ष १-३]

पहिलो चरणमा पूर्वाधार र उत्पादन स्केलिङ गर्नुपर्छ। यस चरणमा कृषि पोषक तत्त्व आपूर्तिको द्रुत रूपान्तरणका लागि जैविक, खनिज, प्रांगारिक र हरियो इनपुटहरूको उत्पादन क्षमता बढाउन ठूलो मात्रामा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा हालको रासायनिक मल आयात र अनुदान बजेट ३२.४६ अर्ब रूपैयाँको ५० प्रतिशत (१६.२३ अर्ब रूपैयाँ) अर्गानिक पूर्वाधार (जैविक, खनिज, प्रांगारिक र हरियो) मा सार्नुपर्छ।

नेपालको प्रचुर मात्रामा स्थानीय कच्चा पदार्थ, सहरी फोहोर प्रवाह प्रशोधन गर्न स्थानीय स्तरमै प्रशोधन नेटवर्कहरू निर्माण गर्नुपर्छ। पशुपालनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तह स्तरीय गैररासायनिक मल उत्पादन हबहरू निर्माण गर्नुपर्छ र ५,००,००० मेट्रिक टन लक्षित गरेर अर्गानिक इनपुटलाई अनुदान दिनुपर्दछ।

पहिलो वर्ष बजेटको २० प्रतिशत ६.४९ अर्ब रूपैयाँ विद्यमान उद्यमहरुलाई विभिन्न स्थानीय तहमै जैविक, खनिज र कम्पोस्ट उद्योगहरू स्थापना गर्न लगानी गर्नुपर्छ। हाल १,००,००० मेट्रिक टन उत्पादनमा थप ५०,००० मेट्रिक टन जैविक, खनिज र कम्पोस्ट मलको आधारभूत उत्पादन लक्ष्य कायम गर्नुपर्छ।

दोस्रो वर्ष बजेटको ३० प्रतिशत ९.७४ अर्ब रूपैयाँ जैविक, खनिज र कम्पोस्ट मल पूर्वाधारमा लगानी रूपान्तरण गर्नुपर्छ। नाइट्रोजन-फिक्सिङ ब्याक्टेरिया (एजोटोब्याक्टर) मास-कल्चर गर्न थप स्थानीय सूक्ष्म प्रयोगशालाहरू निर्माणमा लगानी बढाउनका साथै १००,००० हेक्टर बाँझो जमिन ढाक्न निःशुल्क धैंचा (सेस्बानिया) हरियो मलको बीउ वितरण गर्नुपर्छ।

तेस्रो वर्ष बजेटको ४० प्रतिशत १२.९८ अर्ब रूपैयाँ डाइभर्ट गर्नुपर्छ। थप ३५०,००० मेट्रिक टन जैविक तथा फोर्टिफाइड कम्पोस्टको स्थानीय उत्पादन तथा जैविक, खनिज र कम्पोस्ट मल उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ। रासायनिक आयातमा पहिलो अनिवार्य २० प्रतिशत कटौती (बढीमा ५००,००० मेट्रिक टनमा आयात क्यापिङ) गर्नुपर्दछ। यसका लागि अनुदानहरू पुनर्निर्देशित गर्नुपर्छ। हालको रासायनिक मल बजेटको ४० प्रतिशत ठूलाठूला जैविक मल कारखाना स्थापना, पालिका तथा कृषि फर्म स्तरमा पशुपक्षी पालन तथा स्थानीय कच्चापदार्थबाट प्रांगारिक सूक्ष्म-उद्यमहरू र नगरपालिकाहरूबाट संकलन हुने फोहोरबाट कम्पोस्टिङ गरेर मलको आन्तरिक उत्पादन बलियो बनाउन सकिन्छ।

यसका लागि जैविक मल कारखाना विस्तार गर्नुपर्छ। जैविक मलहरू सूक्ष्म जीवहरूको एक राइजोब्याक्टेरिया, अर्बस्कुलर, माइकोराइजल, फंगी र अन्य लाभदायक सूक्ष्मजीवहरूको समूह हो जसले बिरुवाको वृद्धिलाई द्रुत गति दिन, माटोको स्वास्थ्य तुरुन्तै सुधार गर्न र रासायनिक मलको तनावबाट मुक्ति दिन सक्छ। जैविक-इनपुटहरूको पनि व्यावसायिकीकरण गर्नुपर्छ।

विद्यमान आन्तरिक जैविक तथा प्रांगारिक मल उत्पादकहरुका उत्पादन प्रयोगशालाहरूसँग साझेदारी गरेर समान गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ र नाइट्रोजन-फिक्सिङ (एजोटोब्याक्टर) र फस्फोरस-घुलनशील ब्याक्टेरिया संस्कृतिहरूको ठूलो मात्रामा उत्पादन गरेर व्यावसायिकीकरण गर्नुपर्दछ। हाल नेपालमा प्रतिपादन भइसकेका जैविक मलहरूका फर्मूलालाई व्यावसायिक उत्पादन गर्न एक अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्दा एकदेखि दुई वर्षभित्रमा १,००,००० देखि १५०००० मेट्रिक टन सम्म उत्पादन दिन सक्छ।

अर्को उपाय हो- प्रांगारिक हब निर्माण गर्नु। ठूला नगरपालिकामा सहरी जैविक फोहोर प्रयोग गरेर सबै सहरहरूमा ठूलाठूला एरोबिक कम्पोस्टिङ प्लान्टहरू स्थापना गरी जैविक तथा प्रांगारिक हबहरू निर्माण गर्नुपर्छ।

अर्को उपाय हो- कृषि खनिज पदार्थहरुको प्रबन्ध। केही करोडकै लगानीमा नेपालमै सहजै उपलब्ध हुने बेसाल्ट चट्टानको धुलो, रक फस्फेट, ग्लेसल रक डस्ट, चुनढुंगा, जिप्सम, काठको खरानी तथा हड्डीको धुलो जस्ता फलाम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, क्याल्सियम कार्बोनेट, पोटासियम, सल्फर, सिलिकन, फस्फोरस सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरूको आपूर्ति हुने उद्योगहरु स्थानीय स्तरमै स्थापना गरेर माटो र बालीको स्वास्थ्य द्रुत सुधार गर्न सकिन्छ। सरकारी-निजी साझेदारीमा जाने हो भने हरेक प्रदेशमा तीन वर्षभित्र यो काम गर्न सकिन्छ।

अर्को उपायमा हरियो मलको खेती अभियान चलाउनुपर्छ। जग्गा बाँझो रहने अवधिमा या अन्य बाली अवधिमा समेत अनिवार्य धैंचा (सेस्बानिया), अजोला, असुरो र कोसेबाली (लेगम्स) खेतीको लागि अभियान चलाउनुका साथै धैंचाको बीउहरूलाई अनुदान दिनुपर्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको पशुपक्षीपालन अभियान चलाउनुपर्छ। पशुपालन अभियानलाई तिब्र बनाउनुका साथै सरकारले पशुपक्षी पालन तथा माहुरी पालन अभियानलाई तिब्र लगानी बढाउनुको साथै अनुदान र पशुजन्य थप उद्यम समेत वृद्धि गर्नुपर्दछ। यसका अलावा स्थानीय साधन तथा स्रोतलाई संकलन र सदुपयोग गर्न सामुदायिक प्रयास पनि गर्नुपर्दछ। सामुदायिक जागरण, एकीकृत खेती, स्याउला तथा वनजंगलको पत्कर संकलन, मल उत्पादन, उपयोग र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ। यसका साथै नेपालका ४००,०००+ घरेलु र व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्टहरू स्थापना गरी यसबाट पोषक तत्त्वले भरिपूर्ण फोहोर (जैव-स्लरी) निकाल्न, सुकाउन र पेलेटाइज गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (AEPC) सँग साझेदारी पनि गर्नुपर्छ। अधिकांश कामका लागि एक देखि तीन वर्षको समयसीमा तोकेर आधार तयार गर्न सकिन्छ भने आधाउधी परिणाम समेत निकाल्न सकिन्छ।

दोस्रो चरण [वर्ष ४-७] 

दोस्रो चरणमा लक्षित मिश्रण प्रयोग र पोषक तत्त्व प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। चौथो वर्ष कडा रूपमा ३० प्रतिशत आयात कटौती क्याप लागू गर्नुपर्छ (अनुमति अधिकतम ४००,००० मेट्रिक टन रासायनिक आयात सीमित गर्ने)। सूक्ष्म पोषक तत्त्व घाटालाई सटीक मापन गर्न र नक्सा तयार गर्न कम्तीमा १० लाख डिजिटल ग्राम माटो-स्वास्थ्य कार्डहरू प्रयोग गर्नुपर्छ।

पाँचौँ वर्ष रासायनिक आयात ४५ प्रतिशत (अधिकतम ३००,००० मेट्रिक टन ) ले कटौती गर्नुपर्छ। व्यावसायिक वितरकहरूका लागि ‘अर्गानो-मिनरल ब्लेन्डिङ’ अनुपात (बिक्री भएको मलको प्रत्येक रेकर्डमा कम्तीमा ३०प्रतिशत अर्गानिक बायो-मास हुनैपर्छ) राज्यले जनादेश दिनुपर्छ। छैटौँ वर्षमा रासायनिक मलको आयात ६० प्रतिशतमा (२००,००० मेट्रिक टन) मा सीमित गरिदिनुपर्छ।

नगरपालिकाको फोहोर, घरेलु साना किसान र व्यावसायिक पशुपक्षी पालन मल मेट्रिक्स प्रयोग गरी व्यावसायिक घरेलु जैविक, खनिज र प्राङगारिक उर्वरक उत्पादनलाई ८००,००० मेट्रिक टन पुर्‍याउनुपर्छ। यस चरणको अन्तिम सातौँ वर्षमा रासायनिक आयात २० प्रतिशत (१५०००० मेट्रिक टन) मा सीमित गरिदिनुपर्छ। प्रमाणित न्यून-रासायनिक माटो स्थितिको आधारमा मूल बजेटको ७० प्रतिशत (लगभग रु. २.७ अर्ब) प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय मल उत्पादक तथा किसानलाई प्रोत्साहनको लागि लगानी गर्नुपर्छ। घरेलु जैविक, खनिज, र प्राङगारिक मलको उत्पादनलाई १२,००,००० मेट्रिक टन पुर्‍याउन सहजै सकिन्छ ।

यस चरणमा जैविक, खनिज, प्रांगारिक र हरियो मल विकल्पहरूलाई सस्तो र अत्यधिक पहुँचयोग्य बनाउँदै रासायनिक इनपुटहरूका लागि कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नुपर्छ। कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि इनपुट कम्पनी लिमिटेड (AICL) द्वारा ह्यान्डल गरिएको रासायनिक आयातमा वार्षिक, नि:सर्त १५-२०प्रतिशत कटौती सीमा लागू गर्न सकिन्छ। विद्यमान व्यावसायिक मल वितरकहरूले रासायनिकबाट जैविक, खनिज, प्रांगारिक र हरियो मलतर्फ अनिवार्य प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय माटो रजिस्ट्री सिर्जना गर्न गाउँस्तरीय डिजिटल माटो स्वास्थ्य प्रोफाइलिङ गर्न डिजिटल परीक्षण किटहरू तैनाथ गर्नुपर्छ। समान रूपमा रासायनिक मलको प्रयोग गर्नुको सट्टा, किसानहरूले आफ्नो विशिष्ट माटोको स्वास्थ्यअनुरूप स्वास्थ्यवर्द्धक जैविक, खनिज, प्रांगारिक र हरियो मलको मिश्रण प्रयोग विधिको प्रशिक्षण र प्रशारण व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

दोस्रो चरणको मुख्य लक्ष्य एकीकृत बिरुवा पोषण प्रणाली (IPNS) मार्फत रासायनिक मल आयातको परनिर्भरता व्यवस्थित रूपमा क्रमशः कम गर्दै आन्तरिक जैविक, खनिज तथा प्रांगारिक मलको उत्पादन र प्रयोगले विस्थापित गर्दै लैजानुपर्छ।

यसका निम्ति थप काम गर्दै लैजानुपर्छ। पहिलो कुरा अनुदान र कोटा प्रतिबन्धमा काम गर्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष १५-२० प्रतिशतले रासायनिक मल आयातमा कडा र घट्दो वार्षिक सीमा लागू गर्दै अनुदान कटौती गर्दै लैजानुपर्छ। दोस्रो कुरा कम्पोस्टिङ सुदृढीकरण अर्थात् बजारलाई जैविक, खनिज, प्रांगारिक र हरियो मलहरूमा रूपान्तरण गर्दै संक्रमणका लागि न्यूनतमभन्दा न्यूनतम रासायनिकसँग कम्पोस्ट मिश्रणतर्फ सार्नुपर्छ।

रासायनिक मिश्रणको सट्टा जैविक, खनिज र प्रांगारिक मिश्रणलाई जोड दिनुपर्छ। तर कहिल्यै पनि रासयनिक र जैविक मललाई मिश्रण गर्नु हुँदैन। तेस्रो कुरा माटोको स्वास्थ्य नक्सांकन गर्नुपर्छ। विशिष्ट सूक्ष्म-पोषक तत्त्वको कमीमा आधारित जैविक, खनिज, प्रांगारिक र हरियो इनपुटहरू लागू गर्न डिजिटल, गाउँस्तरीय माटो परीक्षण कार्डहरू तैनाथ गर्नुपर्छ। चौथो तथा अन्तिम काम बनेको प्रत्यक्ष रूपमा किसानलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ कि प्रमाणित ‘रासायनिक-मुक्त’ स्थिति प्राप्त गर्ने किसानलाई प्रतिहेक्टर प्रत्यक्ष पुरस्कार, प्रोत्साहन तथा नगद स्थानान्तरणसमेत गर्नुपर्छ।

यसरी दोस्रो चरणमा किसानहरूले एकीकृत बिरुवा पोषक प्रणाली (IPNS) मा सार्नैपर्छ। रासायनिक मात्रा सीधै जैविक, खनिज, प्रांगारिक र हरियो समतुल्यहरूसँग प्रतिस्थापन गर्दै जब माटोको स्वास्थ्य र जैविक पदार्थ पुन: प्राप्ति हुन थाल्छ र प्राकृतिक इकोसिष्टमले बलियो काम गर्न थाल्छ र बालीको उत्पादन र त्पादकत्वमा नै वृद्धि हुन्छ। यस चरणमा केमिकल आयात सीमा ८० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य राखेर काम गर्नुपर्छ। यस अवधिमा बायो-इनपुट स्केलिङ १.२ मिलियन मेट्रिक टन फोर्टिफाइड जैविक-खनिज-प्रांगारिक मिश्रणद्वारा प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ।

तेस्रो चरण [वर्ष ८-१०] 

तेस्रो चरणमा पूर्ण प्रतिस्थापन, प्रिमियमाइजेसन र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। यस चरणको मुख्य लक्ष्य राष्ट्रव्यापी जैविक, खनिज, प्रांगारिक र हरियो मलको स्वायत्तता सुरक्षित गर्नुपर्छ र प्रमुख कृषि क्षेत्रहरूलाई १०० प्रतिशत दिगो-इनपुटहरूमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यस अवधिमा गर्नुपर्ने कार्यहरूमा पहिलो हो आयात उन्मूलन। रासायनिक इनपुटहरूलाई आपत्कालीन खाद्य सुरक्षा भण्डारहरूमा मात्र सीमित गरेर बिक्रीवितरण शून्यमा झार्नुपर्दछ।

दोस्रो काम हो स्थानीय पोषक तत्त्वहरुको चक्र पुनर्थापना गराउनु। यसका लागि जैविक, खनिज तथा प्रांगारिक मल कारखानाहरुको अतिरिक्त बायोग्यास प्लान्टहरूबाट विकेन्द्रीकृत सामुदायिक भर्मीकम्पोस्टिङ, जैविक-स्लरी र हरियो मल उपयोगलाई समेत पूर्णरूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।

तेस्रो हो जैविक प्रिमियम बजार हासिल गर्नु। यसका लागि किसानलाई घरेलु उत्पादन र निर्यातका लागि उच्च प्रिमियम मूल्यमा बेच्न दिन राज्य-समर्थित सहभागी ग्यारेन्टी प्रणाली (PGS) प्रमाणीकरण सुरु गर्नुपर्छ।

वर्ष ८ मा रासायनिक आयात १० प्रतिशत आपतकालीन सीमा (७५,००० मेट्रिक टन) मा झार्नुपर्छ। देशमा जैविक, खनिज, प्रांगारिक र हरियो व्यावसायिक उद्योगलगायत सामुदायिक बायोग्यास प्लान्टको नेटवर्कबाट बायो-स्लरी तपादनलाई समेत व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ र मल निर्यातको बारेमा समेत सोच्नुपर्छ। वर्ष ९ मा रासायनिक आयातहरू न्यूनतम पाँच प्रतिशत (महत्त्वपूर्ण बाली कोरिडोरहरूका लागि कडा रूपमा आरक्षित) मा कम गर्नुपर्छ।

१.८ मिलियन मेट्रिक टन उच्च श्रेणीको जैविक, खनिज, प्रांगारिक र हरियो उर्वरकको आन्तरिक उत्पादन हासिल गर्नुपर्छ। अन्तिम वर्ष (वर्ष १०) मा सामान्य बिक्रीका लागि सक्रिय रासायनिक आयात ० प्रतिशतमा पुर्‍याउनुपर्छ। पूरै  ३२.४६ अर्ब रुपैयाँ बजेट (आजको मूल्यमा) उच्च मूल्यको निर्यातका लागि बालीहरू खाली गर्नका लागि जैविक बजार मूल्य समर्थन प्रणाली र राज्य-समर्थित सहभागी ग्यारेन्टी प्रणाली (PGS) प्रमाणीकरण संरचनाहरूमा पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गरिसकिएको हुनुपर्दछ।

स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय स्तरमा घरेलु पशुपालन, भर्मिकम्पोस्टिङ, गैरजैविक मल कारखाना सञ्चालन र धैँचालगायतका हरियो मल तथा बाली रोटेसन प्रणालीमार्फत १०० प्रतिशत आत्मनिर्भरता हासिल सक्षम हुनेछन्। यसरी रसायनिक मल सिंथेटिक आयातको परनिर्भरताको पूर्ण हटाउने, बजेट पलायनलाई आन्तरिक उत्पादनमा लगानी बढाई दीर्घकालीन जैविक मल (जैविक, खनिज, प्रांगारिक र हरियो) आत्मनिर्भरतामा निश्चित गर्ने र आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ।

यस चरणमा रासायनिक मलको आयातलाई ० प्रतिशत (आकस्मिक बफर रिजर्भ स्वरूप केही मात्र सञ्चित गर्न सकिन्छ।) गरेर अर्गानिक मल लाई २१ लाख मेट्रिक टन उत्पादन गरेर पूर्ण आन्तरिक खपत पूरा गरी निर्यात सम्भावना बलियो बनाउन सकिन्छ। यस अवधिमा माटोको जैविक पदार्थलाई हालको राष्ट्रिय औसत २ प्रतिशतभन्दा कम बाट ३.५ प्रतिशत भन्दा माथि उठाउन सकिन्छ।

नेपालले राज्य-समर्थित विश्वस्तरीय प्रिमियम बजार प्राप्त गर्न सम्भव हुनेछ। विद्यमान मूल्यमा ३२.४६ अर्ब रूपैयाँको बजेट पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय जैविक मूल्य तथा दिगो कृषि सुनिश्चित कोषमा पुन: प्रयोग गरिनुपर्दछ। षले किसानका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी गर्दछ र आकर्षक विश्वव्यापी बजारहरूको लागि उच्च-मूल्य निर्यात बालीहरू (जस्तै- मसला, जरिबुटी, अर्थोडक्स चिया, अलैंची र अदुवा) लाई प्रमाणित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्रहरूलाई समेत काबिल हुन्छ।

यसरी नेपाललाई रासायनिक मलबाट जैविक, खनिज, प्रांगारिक र हरियो मलमा रूपान्तरण गर्न वैज्ञानिक दसवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। यो मार्गचित्रले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै माटोको स्वास्थ्य सुधार्न र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सहज पार्छ। सरकारी अनुदानलाई व्यवस्थित रूपमा स्थानीय पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक प्रयोगशाला स्थापना गरी प्रदेश र नगरपालिका स्तरमा जैविक, खनिज र कम्पोस्ट मलका कारखाना प्लान्टहरूमा लगानी गरेर आन्तरिक उत्पादन गर्ने लक्ष राखिनुपर्छ।

हतारमा प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा क्रमिक रूपमा आयात घटाउँदै १० वर्षभित्र पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुने अझ निर्यात समेत बढाउन सकिने दृष्टिकोण राखेको छ। अन्ततः यो पहलले नेपालको कृषि प्रणालीलाई दिगो, स्वास्थ्यमैत्री र आर्थिक रूपमा लाभदायी बनाउने विश्वास गरेको छ।

वास्तवमा अहिले हाम्रै आफ्नै आन्तरिक क्षमाताको आधार बलियो बनिसकेको बेलामा पनि राज्यले एकातिर ठूलो धनराशि रासायनिक मल आयातमार्फत विदेशी बहुरष्ट्रिय कम्पनीको कारखानालाई वित्तपोषण गरेर विनाश गरेको छ। अर्कोतर्फ आन्तरिक जैविक माल उत्पादनलाई असहयोग गर्दै माटोको स्वास्थ्य हुँदै मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पुर्‍याउन जिम्मेवार बनेको छ।

नेपालभित्रै जैविक, खनिज, प्रांगारिक र हरियो मलको विशाल र बलियो पूर्वाधार तयार भइसकेको अवस्थामा पनि राज्यले किन रासायनिक मलको आयातमा खर्च गरिरहेको छ? अनि किन आन्तरिक जैविक, खनिज, प्रांगारिक र हरियो मललाई उल्टै अनुदान र सहयोगबाट बाहिर राखेको छ? फाइदा कसलाई छ? त्यसकारण नेपालमा माटो स्वास्थ्य र प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली सेवा पुनर्स्थापित गर्न, सूक्ष्मजीवहरू, पोलिनेटर, बोटबिरुवा, चरा, जनावर र मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न धेरै टाढाको यात्रा छैन। राज्यले निर्मम भएर काम गरेर देखाए हुन्छ।