हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
पोखरा- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेबीच भेटवार्ता भएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भएको भेटका मुख्यमन्त्री पाण्डेले विभिन्न ९ विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित खानेपानीतर्फका १९० वटा अधुरा आयोजनाहरू र सडकतर्फ नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका चारवटा अधुरा आयोजना, फेवातालको अतिक्रमित संरचना हटाउने र मुआब्जा वितरणलगायतका विषयमा छलफल भएको हो।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सन्दर्भका विषयमा काननी सहजीकरण गर्ने र संघ सरकारले नीतिगत निर्णय लिने विषयमा पनि समन्वय गर्ने बताएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार नरहरि सापकोटाले जनाए।
यसैगरी, नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्गको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिब ८ कि.मि. सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा, गण्डकी प्रदेशका प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रहरू (लोकाहाखोला र पुडीटार) का लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति सम्बन्धमा, मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको नापी तथा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा पनि छलफल भयो।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने तथा ती संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा) गिट्टी, बालुवाको संकलन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा, गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन २०८२ कार्यान्वयन सहजिकरण सम्बन्धमा, प्रदेश सकारले निर्माण गरेको औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८३, कार्यान्वयनमा सहजिकरण सम्बन्धमा छलफल भएको छ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, त्रिवेणीनाका, कोरोलानाका, रुईलानाका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका एवं सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।
