शिक्षा विधेयकमा प्रदेशस्तरीय संवाद : मन्त्रालय भन्छ- महासंघलाई बोलाउन जरुरी छैन

काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सातै प्रदेशमा थालेको सुझाव संकलन विवादित बनेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले संस्थागत सहभागिताबिनाको संवादप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन्। छलफलमा शिक्षकका प्रमुख प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई औपचारिक रूपमा सहभागी नगराइएको ती संस्थाको आरोप छ।

शनिबार कोशी प्रदेशको विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट सुरु भएको कार्यक्रम आइतबार मधेश प्रदेशको जनकपुरस्थित याज्ञवल्क्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, ज्ञानकुण्डमा गरिएको थियो। बाँकी प्रदेशमा पनि क्रमशः कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले बताए।

छलफलमा शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला, शिक्षा अभियन्ता अभिषेक घिमिरे, प्रधानाध्यापक संघ नेपालका अध्यक्ष सुदाम गौतम, शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार तथा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी सहभागी छन्। शिक्षकका पेसागत छाता संस्था महासंघलाई औपचारिक रूपमा सहभागी नगराइएको भन्दै शिक्षक संगठनहरूले प्रश्न उठाएका हुन्।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले साउन ३१ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा छलफलमा महासंघको संस्थागत उपस्थिति नखोजिनु र नराखिनुले ‘मन्त्रालयको नियत उदांगो’ भएको आरोप लगाइएको छ। महासंघले संस्थागत सहभागिताबिना अघि बढाएको संवाद अमान्य भएको भन्दै त्यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकजस्तो शिक्षकको पेसागत अधिकार, सेवासर्त र विद्यालय शिक्षाको समग्र संरचनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा शिक्षकको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई बाहिर राखेर गरिने छलफलप्रति महासंघको तीव्र असन्तुष्टि छ।

नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले पनि सरकारसँग शिक्षककर्मचारीका पेसागत समस्या र नीतिगत समाधानका विषयमा गम्भीर छलफल गर्दै संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।

संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाही र महासचिव प्रकाश खनालद्वारा साउन ३१ गते जारी विज्ञप्तिमा शिक्षकको प्रतिनिधित्व कुण्ठित नगर्न, ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न तथा शिक्षक कर्मचारीका संस्थागत आवाजलाई शिक्षा ऐन निर्माण र नीतिगत छलफलमा समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

संगठनले शिक्षकका पेसागत समस्या, शैक्षिक सुधार र शिक्षा ऐन निर्माणजस्ता विषयमा नीति संवाद गर्दा नेपाली शिक्षकहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर र आपत्तिजनक भएको जनाएको छ। यस्तो कार्यले शिक्षकको पेसागत आन्दोलन, प्रतिनिधित्व र सामूहिक अधिकारप्रति मन्त्रालयको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएको संगठनको भनाइ छ।

शिक्षा ऐन निर्माणका नाममा शिक्षकका संवैधानिक तथा ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित वा खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने संगठनको भनाइ छ। ट्रेड युनियनहरू सरकारको कृपा वा दयाबाट नभई संविधान र प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको अधिकारका आधारमा स्थापित वैधानिक संगठन भएको उसको दाबी छ।

संगठनले मन्त्रालयलाई तत्काल कार्यशैली सच्याउँदै शिक्षक कर्मचारीका पेसागत संस्था तथा अन्य सरोकारवालाको अर्थपूर्ण र संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। अन्यथा उत्पन्न हुने कुनै पनि असहज परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मन्त्रालय र सरकारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत उसले दिएको छ।

अघिल्लो विधेयकमा पनि भएको थियो प्रदेशस्तरीय छलफल

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि प्रदेशस्तरीय छलफल यसअघि पनि भइसकेको थियो। तत्कालीन सरकारले तयार पारेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले २०८१ पुस ९ गतेदेखि प्रदेशस्तरीय छलफल गरेको थियो।

समितिले सरोकारवाला, शिक्षाविद्, विज्ञ तथा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूसँग छलफल गरेपछि प्रदेशस्तरमा सुझाव संकलन गरेको थियो। उक्त छलफलको सहजीकरण शिक्षाविद् डा.विष्णु कार्कीले गरेका थिए।

विभिन्न सरोकारवालाको सहभागितामा व्यापक रूपमा सुझाव संकलन गरेपछि समितिमा विधेयकमाथि अन्तिम चरणको छलफल चलिरहेको थियो। तर २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भएपछि विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो।

अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा विद्यालय शिक्षामा जारी नाफामूलक निजी लगानी, शिक्षकको सेवासर्त तथा पेसागत अधिकारलगायत विषयमा शिक्षक महासंघसहित विभिन्न शिक्षक समूहले चर्को विरोध गरेका थिए। ती असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै सहमतिको बाटो खोजेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास हुँदै आएको थियो।

वर्तमान सरकारले तयार पारेको नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। सरकारले त्यही मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुअघि प्रदेशस्तरमा सुझाव संकलन थालेको हो।

नयाँ विधेयकमा शिक्षकका सेवासर्त, पेसागत अधिकार, ट्रेड युनियन अधिकार, निजी विद्यालयको व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षाको संरचना तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलगायत विषय कसरी समेटिन्छन् भन्ने विषयमा शिक्षक संगठनहरूको चासो छ।

शिक्षक महासंघलगायतका सरोकारवालालाई औपचारिक रूपमा नबोलाइएको भन्दै प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्रालयले भने शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालासँग विभिन्न माध्यमबाट छलफल भइरहेको दाबी गरेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले मन्त्रालयले विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवालाका सुझाव लिनकै लागि सातै प्रदेशमा पुगेर वास्तविक अवस्था बुझिरहेको बताए । उनले सिंहदरबारसम्म सहज पहुँच नहुने शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाको कुरा सुन्न मन्त्रालय प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको दाबी गरे ।

झाले साेमबार हिमालप्रेस सँग कुरा गर्दै शिक्षक महासंघसँग समेत निरन्तर संवाद भइरहेको बताए। उनका अनुसार शिक्षामन्त्रीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका महासंघका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरिरहेका छन्।

‘शिक्षा विधेयकमा धेरै विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। सहसचिव शिवप्रसाद सापकोटा सरले महासंघसँग कुराकानी गरिरहनुभएको छ। शिक्षामन्त्रीले पनि उपत्यकामा रहेका महासंघका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरिरहनुभएको छ,’ झाले भने, ‘विषय शिक्षक, अपांगता भएका शिक्षक, बौद्धिक अपांगता भएका शिक्षकलगायत सबै पक्षका विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

उनका अनुसार काठमाडौँमा मात्र नभई शिक्षक सम्मेलनलगायतका कार्यक्रममार्फत पनि सुझाव लिने काम भइरहेको छ। निजी क्षेत्रसँग समेत छलफल गरिएको उनले बताए। ‘निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गरिसकेका छौँ। अहिले सातै प्रदेशमा पुगेर कुरा बुझ्ने क्रममा छौँ,’ झाले भने।

मन्त्रालयले महासंघलाई बोलाएर मात्र छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको उनको भनाइ छ। महासंघ तथा शिक्षक संगठनले आफ्ना माग राख्नु स्वाभाविक भए पनि मन्त्रालयले त्यसबाहेक प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षक, विद्यालय र स्थानीय तहको अवस्था बुझ्नुपर्ने उनले बताए।

‘मन्त्रालयले गफ गर्न महासंघलाई प्रचार गर्नुपर्ने होइन। उहाँहरूले माग राख्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो । तर हामी गाउँगाउँमा हिँडेर मोटामोटी अवस्था बुझिरहेका छौँ,’ झाले भने।

महासंघले उठाएका सबै मागलाई यथावत् सम्बोधन गर्न सम्भव नहुने संकेत गर्दै झाले कतिपय माग वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको टिप्पणी गरे। उनले जायज र उचित मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने  बताए। ‘कतिपय उहाँहरूका माग वैज्ञानिक छैनन्। जायज माग त राज्यले पूरा गर्छ,’ उनले भने।

मन्त्रालयले विद्यालय तथा स्थानीय तहमा पुगेर छलफल गर्न कुनै संगठनको अनुमति आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ। विधेयकका विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षक र विद्यालयस्तरको वास्तविकता बुझ्नु मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएको उनले बताए। ‘मन्त्रालयलाई पालिका र विद्यालयभित्र छिर्न कसैको अनुमति चाहिँदैन,’ झाले भने, ‘सिंहदरबारमा पहुँच हुन नसक्ने शिक्षकहरू कहाँ पुगौँ भनेर हामी शिक्षक विधेयकका विषयमा प्रदेश प्रदेशमा पुगेका हौँ।’

मन्त्रालयले अहिले गरिरहेको छलफल विधेयकका विषयमा अन्तिम निर्णय लिनुभन्दा पहिले विभिन्न पक्षको धारणा र फिल्डको वास्तविकता बुझ्ने उद्देश्यले भइरहेको उनले बताए।