नेपालले लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेको छ। व्यवस्था परिवर्तन भए, संविधान फेरियो र जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर सरकार बनाउने अधिकार पाए। तर लोकतन्त्रको वास्तविक मापन निर्वाचन र संसद्को अंकगणितले मात्र हुँदैन।
लोकतन्त्रको स्वास्थ्य यी कुराले निर्धारण गर्छन्- नागरिकले निर्भय भएर बोल्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, पत्रकारले स्वतन्त्र रूपमा समाचार लेख्न सक्छन् कि सक्दैनन्, व्यवसायीले त्रासबिना उद्यम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् र राज्यका निकायले निष्पक्ष रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्छन् कि गर्दैनन्।
पछिल्लो समय नेपालमा भइरहेका केही राजनीतिक तथा प्रशासनिक गतिविधिले यस विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। नेता, व्यवसायी, अभियन्ता र पत्रकारमाथि हुने अनुसन्धान, पक्राउ र रिहाइको क्रमले कतै कानुन कार्यान्वयन र राजनीतिक दबाबबीचको सीमा धमिलो हुँदै गएको त होइन भन्ने चिन्ता जन्माएको छ।
भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध वा अन्य गैरकानुनी गतिविधिको अनुसन्धान हुनैपर्छ। लोकतन्त्रमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन- न नेता, न व्यवसायी, न पत्रकार, न कुनै प्रभावशाली व्यक्ति। तर अनुसन्धानको उद्देश्य न्याय हुनुपर्छ, त्रास सिर्जना होइन।
पछिल्लो समय अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीमाथि हुने धरपकडले निजी क्षेत्रमा असुरक्षाको भावना बढाएको गुनासो सुनिन्छ। गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई प्रमाणका आधारमा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। तर अनुसन्धान पूरा हुनुअघि अपराधीसरह व्यवहार गर्ने वा पक्राउलाई दबाबको साधन बनाउने प्रवृत्ति देखियो भने त्यसले उद्यमशीलता र लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
नेपालले विगतमा राजनीतिक हिंसा र भयको कठिन समय भोगिसकेको छ। माओवादी द्वन्द्वकालमा कतिपय नागरिक र व्यवसायीले चन्दा, धम्की र दबाबको त्रास अनुभव गरेका थिए। आजको लोकतान्त्रिक राज्यलाई त्यो समयसँग ठ्याक्कै समान भन्न मिल्दैन। तर अनुसन्धान र राज्यशक्तिको प्रयोगले नागरिक वा व्यवसायीमा त्यस्तै भयको अनुभूति गराउन थाल्यो भने त्यसलाई सामान्य मानेर बस्न पनि मिल्दैन। लोकतान्त्रिक सरकारको जिम्मेवारी विगतको त्रास सम्झाउनु होइन, नागरिकलाई कानुनी सुरक्षाको अनुभूति गराउनु हो।
अर्को गम्भीर प्रश्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हो। दुर्गा प्रसाईं विवादास्पद व्यक्ति हुन सक्छन्। उनका विचार र गतिविधिसँग धेरै मानिस असहमत हुन सक्छन्। उनीमाथि कानुन उल्लंघन गरेको विश्वसनीय आधार छ भने राज्यले अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्छ। तर उनको पटकपटकको गिरफ्तारीले राज्यको नियत र कारबाहीको अनुपातबारे सार्वजनिक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। सरकारको आलोचना गर्नु र कानुन उल्लंघन गर्नु एउटै कुरा होइन। लोकतन्त्रमा सरकारको कठोर आलोचना आफैँमा अपराध बन्न सक्दैन।
पत्रकार किशोर श्रेष्ठसँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनाले प्रेस स्वतन्त्रताबारे चिन्ता बढाएको छ। प्रकाशित समाचारका कारण पत्रकारमाथि प्रहरी निगरानी, पक्राउको प्रयास वा स्रोत खुलाउन दबाब परेको भन्ने विषयमा पत्रकारसम्बन्धी संस्थाहरूबाट समेत प्रश्न उठेका छन्।
कुनै समाचार गलत छ भने त्यसलाई सच्याउने, खण्डन गर्ने वा कानुनी उपचार खोज्ने स्थापित बाटाहरू छन्। समाचारको जवाफ प्रहरीको भयबाट दिन थालियो भने त्यसको असर एउटा पत्रकारमा मात्र सीमित रहँदैन। अन्य फौजदारी गतिविधि भएमा जो भए पनि कारबाही हुन आवश्यक छ।
त्यसले अन्य पत्रकारलाई पनि संवेदनशील विषयमा कलम चलाउनुअघि डराउन बाध्य बनाउन सक्छ। बिस्तारै सेल्फ-सेन्सरसिपको वातावरण बन्न सक्छ। लोकतन्त्रमा सेल्फ सेन्सरसिप डरलाग्दो विषय हो। यहीँबाट एउटा ठूलो प्रश्न जन्मिन्छ- के हामी यस्तो समाजतर्फ जाँदै छौँ, जहाँ नागरिकले बोल्नुअघि ‘यो कुरा बोलेँ भने मलाई के हुन्छ?’ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ?
लोकतन्त्रमा सरकारको प्रशंसा गर्ने अधिकार जति सुरक्षित हुनुपर्छ, आलोचना गर्ने अधिकार पनि त्यति नै हुनुपर्छ। सरकारलाई मन पर्ने आवाज मात्र स्वतन्त्र हुने र असहमत आवाजलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने संस्कार विकसित भयो भने निर्वाचन भइरहे पनि लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुँदै जान्छ।
यसको अर्थ सरकार वा प्रहरीका प्रत्येक अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्नुपर्छ भन्ने होइन। आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा वा अन्य कसुरको विश्वसनीय आधार भए राज्यले अनुसन्धान गर्नैपर्छ। सरकारको आलोचक भएका कारण कसैले कानुनी उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। यही सिद्धान्त राज्यमा पनि लागू हुन्छ– सरकारमा हुनुको अर्थ असीमित अधिकार पाउनु होइन।
राज्यसँग प्रहरी, प्रशासन, अनुसन्धान निकाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने शक्ति हुन्छ। त्यसैले त्यो शक्ति प्रयोग गर्दा सरकारको जिम्मेवारी सामान्य नागरिकको भन्दा धेरै हुन्छ। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको देखिनुपर्छ र कारबाही प्रमाण तथा विधिमा आधारित हुनुपर्छ।
शक्तिशाली सरकार हुनु आफैँमा समस्या होइन। स्थिर सरकार र बलियो संसदीय समर्थन देशका लागि अवसर पनि हुन सक्छ। तर संख्याको शक्तिलाई नै सही-गलतको अन्तिम मापदण्ड ठान्न थालियो भने त्यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ। बहुमतले सरकार बनाउन सकिन्छ तर बहुमतले नागरिकको मौलिक अधिकार कमजोर बनाउने नैतिक अनुमति दिँदैन।
लोकतान्त्रिक सरकारको वास्तविक परीक्षा आफ्ना समर्थकसँग होइन, आफ्ना आलोचकसँगको व्यवहारबाट हुन्छ। प्रशंसा सुन्न सजिलो हुन्छ। असहमति सहन सक्नु लोकतान्त्रिक नेतृत्वको परिपक्वता हो। नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही र कानुनमा आधारित राज्य चाहिएको छ। अपराध गर्ने नेता, कर्मचारी, व्यवसायी वा अरू जोसुकै भए पनि कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि निष्पक्ष अनुसन्धान, पर्याप्त प्रमाण, न्यायिक प्रक्रिया र सबैका लागि समान कानुन आवश्यक हुन्छ। डर र धरपकडको संस्कृतिले दीर्घकालीन सुशासन निर्माण गर्दैन।
त्यसैले आज सरकारसँग सोध्नुपर्ने मूल प्रश्न हो- राज्यले अपराध नियन्त्रण गर्दैछ कि असहमतिको आवाज? राज्यले अपराध नियन्त्रण गरिरहेको हो भने निष्पक्ष प्रमाण, पारदर्शी अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। आलोचना, समाचार वा असहमतिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति विकसित हुँदै गएको हो भने राजनीतिक विचार जेसुकै भए पनि प्रत्येक लोकतन्त्रप्रेमी नागरिकले त्यसविरुद्ध प्रश्न उठाउनुपर्छ।
किनकि आज शक्तिमा रहेको व्यक्ति भोलि विपक्षमा पुग्न सक्छ। सरकारहरू फेरिन्छन्, नेताहरू फेरिन्छन् र राजनीतिक समीकरण बदलिन्छन्। तर नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि स्थापित गलत अभ्यास सजिलै हट्दैन। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति सरकारसँग कति अधिकार छ भन्ने होइनस नागरिकले सरकारसँग कति निर्भय भएर प्रश्न गर्न सक्छन् भन्ने हो। [न्युयोर्कबाट]
