हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता जितेन्द्र सोनलले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति सामान्य नरहेको बताएका छन्।
लोकतन्त्रका आधारभूत संस्थामाथि दबाब बढेको र जनताका अधिकार तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धि जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था देखिएकाले अग्रगामी मोर्चा निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ।
हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा सोनलले मोर्चा सरकारसँग डराएर वा सरकारलाई चुनौती दिनकै लागि गठन नगरिएको बताए।
उनका अनुसार अहिलेको विशेष परिस्थितिको सामना गर्न एकल एकल पार्टीभन्दा संयुक्त शक्ति आवश्यक भएकाले ९ दल सम्मिलित अग्रगामी मोर्चा बनाइएको हो।
‘हामी त कसैसँग पनि डराएका छैनौँ,’ सोनलले भने, ‘जनताका मुद्दा सम्बोधन होऊन्, सरकारले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरोस् र सरकार सफल होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।’
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, पहिचान र आरक्षणलगायतका उपलब्धिको संरक्षण, संवर्द्धन र संस्थागत विकासका लागि पनि मोर्चा आवश्यक भएको बताए।
सोनलले मुलुक सामान्य लोकतान्त्रिक अवस्थामा नरहेको दाबी गरे। स्वतन्त्र प्रेस, न्यायपालिका, कानुनी शासन, मानव अधिकार, नागरिकको जीउधनको सुरक्षा तथा सुरक्षा निकायको मनोबलजस्ता विषयमा चिन्ता बढेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेसले काम गर्न पाउनुपर्छ, न्यायपालिकाले आफ्नो मर्यादाअनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ र प्रहरी प्रशासनले कानुनी शासन कायम गर्नुपर्छ। नेपाली सेनाको व्यावसायिक र स्वतन्त्र भूमिकासमेत कायम रहनुपर्ने उनले बताए।
‘स्वतन्त्र प्रेस थ्रेटमा छ, न्यायपालिकाका विषय अन्तर्राष्ट्रिय फोरमसम्म उठिसकेका छन्,’ सोनलले भने, ‘नागरिकको जीउधनको सुरक्षा पनि राज्यको न्यूनतम दायित्व हो।’
उनले विभिन्न प्रदर्शनका क्रममा नागरिकको मृत्यु भएको घटनालाई पनि राज्यको जवाफदेहितासँग जोडेर प्रश्न उठाए। नागरिक राज्यको शत्रु नभएको भन्दै यस्ता घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सोनलले वर्तमान सरकारलाई आफूहरूले असफल भएको हेर्न नचाहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले ‘नआत्तिनुस्, धैर्य गर्नुस्, सबै ठीक हुन्छ’ भनेकामा सम्मान व्यक्त गर्दै उनले सरकारको भनाइअनुसार कामको सुरुवात भने देखिनुपर्ने बताए।
शान्तिसुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई सरकारको प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि त्यसअनुसार परिणाम देखिन नसकेको उनको टिप्पणी छ। ग्यासका लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था, नागरिकको सुरक्षासम्बन्धी घटना र सेवा प्रवाहको अवस्थाले सरकारका दाबीमाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए।
सरकारले केही उद्योग नाफामा गएको वा उत्पादन तथा वितरण बढेको तथ्य प्रस्तुत गरे पनि समग्र आर्थिक सूचकांकमा सुधार देखिएको प्रमाण आफूले नदेखेको उनले बताए।
‘सरकारसँग डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन,’ सोनलले भने, ‘सरकार सफल होस्, जनतालाई रोजगार देओस्, शान्तिसुरक्षा देओस् र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई मजबुत बनाओस्।’
‘अग्रगामी’ मोर्चा किन?
अग्रगामी मोर्चाको नाम चयन गर्नुको कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट पछाडि फर्किने कुनै पनि प्रयासको प्रतिवाद गर्नु रहेको सोनलले बताए।
उनका अनुसार संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, पहिचान तथा अन्य राजनीतिक उपलब्धि लामो संघर्षबाट प्राप्त भएकाले ती उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने बहस स्वीकार्य हुन सक्दैन।
‘यहाँभन्दा पछाडि जाने स्थिति छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै बाँकी उपलब्धिका लागि पनि संघर्ष गर्ने उद्देश्यले अग्रगामी मोर्चा बनाइएको हो।’
मोर्चाले जनताको जीउधनको सुरक्षा, संविधान संशोधन, आर्थिक समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, नागरिकको मनोबल तथा स्वाभिमान वृद्धि, छुवाछुत अन्त्य तथा मधेसी, आदिवासी, दलित, जनजाति, थारु, मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।
सोनलले लोकतन्त्रमा सडक र सदनबीचको सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुने बताए। भारतीय समाजवादी चिन्तक राममनोहर लोहियाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले सडक सुनसान भए सदन कमजोर हुने धारणा राखे। ‘सरकार सदनबाट जन्मन्छ। सरकार र सदन दुवै ठीक तरिकाले चल्न सडक पनि बलियो हुनुपर्छ,’ उनले भने।
संघीय संसदमा आफूहरू नरहे पनि जनताका मुद्दाका लागि सडकमा रहने उनले बताए। वर्तमान सरकारलाई जनताले दिएको ठूलो मतादेशको सम्मान गर्दै सरकारले त्यसअनुसार काम गर्नुपर्ने र बाँकी विषयमा सडकबाट खबरदारी गरिरहने उनको भनाइ छ।
मधेश प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिए सरकारमा जाने सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा सोनलले राजनीतिको प्रकृति नै परिस्थितिअनुसार बदलिने बताए। तत्काल सरकार बनाउने वा सहभागी हुने विषयमा भने उनले निर्णय नरहेको संकेत गरे।
उनले अहिले कांग्रेस, एमाले र नेकपा मिलेर सरकार चलाइरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै राजनीतिकमा असम्भव भन्ने कुरा नरहेको बताए। ‘राजनीति गर्ने हो भने कतै न कतै गएर सत्तासँग ठोकिन्छ, तर त्यसका लागि माहोल र परिस्थिति उपयुक्त हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँहरूको एलायन्स छ, उहाँहरूले चलाउनुस्। हाम्रो शुभकामना छ।’
सरकारको समीकरण लामो समय टिक्न नसके आफूहरू स्वाभाविक रूपमा विकल्पका रूपमा रहने उनको भनाइ थियो।
मधेश केन्द्रित दलहरू सत्ताको खेलमा मात्र केन्द्रित हुँदा जनताबाट टाढिएको आरोपबारे सोनलले विगतका कमजोरी र विकृतिलाई स्वीकार गर्दै सच्याउनुपर्ने बताए। उनले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासन र नागरिकको जीउधनको सुरक्षा राज्यका न्यूनतम सर्त भएको बताए।
‘जनता हाम्रो मालिक हुन्, हामी जनताका सेवक हौँ,’ उनले भने, ‘जनताको बीचमा झुटो बोल्नु हुँदैन। हामीले गरेका काम धेरै छन्, तर गर्न बाँकी पनि धेरै छ र काम गर्दा आएका विकृतिविसंगति स्वीकार गर्नुपर्छ।’
सत्तारूढ दलभित्रै संघीयता हटाउने विषयमा उठेका बहसबारे सोनलले गम्भीर आपत्ति जनाए। प्रधानमन्त्री स्वयं संघीयतालाई बलियो बनाउने पक्षमा रहेको आफूले बुझेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक दलको धारणालाई अलग अलग हेर्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीले संघीयतालाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको आफूले हालै मधेशका नेताहरूसँगको छलफलबाट बुझेको उनको भनाइ छ। तर कुनै व्यक्ति वा पार्टीले संघीयता, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, गणतन्त्र, समावेशिता तथा प्राप्त उपलब्धि समाप्त गर्ने कुरा गरे त्यसको अग्रगामी मोर्चाले कडा प्रतिवाद गर्ने उनले चेतावनी दिए।
मधेशवादी दलको पराजयलाई स्वीकार
फागुन २१ को निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित दलहरू कमजोर बनेको विषयमा सोनलले त्यसलाई आफूहरूको पार्टीले स्वीकार गरेको बताए। तर संघीय निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनमा जस्ताको तस्तै दोहोरिने मतका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार मतदाताले संघीय सरकारका लागि एउटा प्रकारको निर्णय गर्न सक्छन् भने स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि उनीहरूको प्राथमिकता फरक हुन सक्छ।
‘जनता जनार्दन हुन्, जनता मालिक हुन्। उहाँहरूको म्यान्डेटलाई स्वीकार गर्छौँ,’ सोनलले भने, ‘तर स्थानीय र प्रादेशिक चुनावको परिणाम संघीय चुनावजस्तै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन।’
उनले बेरोजगारी, विदेशिने युवाको बढ्दो संख्या, किसानका समस्या, सीमा क्षेत्रमा कृषि उपज तथा मलसम्बन्धी समस्या र सेवा प्रवाहका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। ‘यो सरकार असफल भयो भने फेरि अर्को सरकारमाथि जनताको विश्वास कसरी हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
मोर्चा टिकाउ हुनेमा आशावादी
यसअघि पनि विभिन्न मधेश केन्द्रित मोर्चा बनेर विघटन भएका भए पनि त्यसकै आधारमा नयाँ मोर्चालाई अविश्वसनीय ठान्न नहुने सोनलको भनाइ छ।
उनले २०६४ सालमा गठन भएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मधेश आन्दोलन सञ्चालन गर्नुका साथै तत्कालीन सरकारसँग आठबुँदे सहमति गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गरे।
उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूबीच मोर्चा र गठबन्धन निर्माण हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा हो। भारतमा लामो समयसम्म विभिन्न गठबन्धन चलेको उदाहरण दिँदै उनले जनताको मुद्दा र उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर मोर्चा निर्माण गरिएकाले यसलाई अन्यथा लिन नहुने बताए।
अग्रगामी मोर्चामा सहभागी नेताहरूको विगतका राजनीतिक सम्बन्ध वा मतभेदलाई लिएर उठ्ने प्रश्नलाई पनि उनले अस्वाभाविक मानेनन्। ‘राजनीतिमा जनताको मुद्दा र परिस्थितिले मानिसलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘आजको आवश्यकता र जनताको मुद्दा बोक्न शक्ति निर्माण गर्न हामी एक ठाउँमा आएका हौँ।’
